काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाबाट आज ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ पारित गरियोस् भन्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । आजको कार्यसूचीमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । 

छलफल पछि पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आइतबार मात्रै समितिको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । 

समितिले केही नयाँ व्यवस्थामा पनि सहमति जुटाएको छ । दुई वर्षे कुलिङ पिरियड, ६० वर्षे उमेर हद, उपसचिवसम्म मात्रै खुल्ला लड्न पाउने, अतिरिक्त सचिव राख्नेलगायतका व्यवस्था समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा छन् । नयाँ थपिएका केही व्यवस्थामा निजामती कर्मचारीहरूले विरोध गरेका छन् । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालकै नेतृत्वमा सचिवहरूले सच्याउन राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । 

यस्तो छ राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन :