भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानको लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग चाहिन्छ : रास्वपा
सारांश
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले भिजिट भिसा र मानव बेचबिखनको सङ्गठित अपराधमा संलग्नहरूको छानबिनको मागबाट पछि नहट्ने बताए।
- उनले सरकारले ल्याउन लागेका विधेयकहरूलाई समर्थन गर्न तयार रहेको तर आफूहरूको माग सुनुवाइ हुनुपर्ने बताए।
- रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको माग गर्दै संसद्मा अवरोध जनाएको छ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले भिजिट भिसा र मानव बेचबिखनको सङ्गठित अपराधमा संलग्नहरूको छानबिनको लागि आफूहरूले राखेको मागबाट पछि नहट्ने बताएका छन् । मंगलबार नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सरकारले ल्याउन लागेका विधेयकहरूको महत्त्व आफूहरूले बुझ्ने बताएका हुन् ।
उनले विधेयकहरूमा राजनीतिक समर्थन गर्न तयार रहेको बताउँदै सरकारले पनि आफूहरूका मागलाई सुन्नुपर्ने बताए । उनले उक्त प्रकरणमा जोडिएकाहरूको छानबिनको लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग, न्यायिक समिति वा संसदीय विशेष छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान रहेको जिकिर गरे ।
उनले भने, “यो विधेयकहरूको महत्त्व हामी बुझ्छौँ । त्यसमा राजनीतिक महत्त्व छ तर अहिले हामी जसरी उहाँहरूले ल्याउँदै गरेको विधेयकमा राजनीतिक समर्थन गर्न तत्पर छौँ, त्यसरी नै उहाँहरूले हामीहरूले प्रस्तुत गरेको भिजिट भिसा र मानव बेचबिखनको सङ्गठित अपराध र सबै संलग्नताहरूको बारेमा आवश्यक छानबिनको लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग वा न्यायिक समिति वा संसदीय विशेष छानबिन समिति हामीले भनेका छौँ, त्यसको मागलाई पनि तपाईँहरूले तपाईँहरूले सुनिदिनुपर्यो । यो हाम्रो मात्रै होइन, जनता १८ वर्षदेखि ठगी रहेको र अब ठगिनु नपरोस् भन्ने माग हो । त्यसलाई पनि सुनिदिन हाम्रो अनुरोध छ ।”
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम समेत जोडिएपछि रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको माग राख्दै लगातार संसद्मा अवरोध जनाउँदै आएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि बनाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघ, नेपाली मुद्दा समेट्न दबाब
-
कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन खुला
-
अर्जेन्टिनी टोलीलाई स्वदेशमा भव्य स्वागत, मेस्सी अनुपस्थित
-
काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई तीन ठाउँमा स्थापना गर्ने तयारी कहाँ पुग्यो ?
-
वैदेशिक रोजगारीका पीडितका लागि अनलाइन उजुरी प्रणाली सुरु, काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य
-
निर्वाचन अयुक्तहरूको सुनुवाइ साउन १२ र १३ गते हुने
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण