काठमाडौँ । विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले तयार पारेको ‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१’ राष्ट्रिय सभामा पेस भएको छ ।  गत फागुनमा उपसमितिले मूल समितिलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।  सोही प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रिय सभामा पेस भएको हो । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर अन्जान शाक्य संयोजक रहेको दिगो विकास उपसमितिले यो प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको थियो ।समितिका सभापति कमलादेवी पन्तले आज प्रतिवेदन पेस गरेकी हुन् ।

‘उपसमितिका संयोजक र सबै माननीयज्युहरुले मेहनतका साथ पटक–पटक विभिन्न मन्त्रालय, सरोकारवाला निकाय र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर तयार पारेको यो प्रतिवेदन गहकिलो दस्ताबेज बनेको छ’, पन्तले प्रतिवेदन पेस गरेपछि भनिन्,’  ‘यो दस्ताबेज सरकारलाई मार्ग निर्देशन दिन सहयोगी बन्ने छ ।’ 

उपसमितिको सदस्यहरूमा सांसदहरू बामदेव गौतम, जितजंग बस्नेत, भुवन बहादुर सुनार र सावित्री मल्ल रहनु भएको थियो । उक्त समितिले यो प्रतिवेदन लामो समयको छलफल र अध्ययनबाट तयार पारेको समितिका संयोजक डाक्टर शाक्यले जानकारी दिए । 

उक्त प्रतिवेदन तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ, संयुक्त ट्रेड युनियन महासङ्घ, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवाला निकायसँग ६ ओटा बैठक बसेर छलफल गरेको डाक्टर शाक्यले जानकारी दिए । 

‘उपसमितिले निकै ठुलो मेहनतका साथ यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो,’ शाक्यले भने, ‘आज राष्ट्रिय सभामा पेस भएको छ खुसी छौँ ।’नेपालले सन् २०१० देखि नै आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरूमार्फत स्तरोन्नतिका प्रयासहरू गर्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सकेको छैन ।

प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कका सर्तहरु पूरा गरेपछि स्तरोन्नति हुने विश्वव्यापी मान्यता छ । 

यी सर्तहरूमध्ये संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्याङ्कनमा नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क पूरा गरेको भए पनि अहिलेसम्म विभिन्न कारणले स्तरोन्नति हुन सकेको छैन ।

‘तीन सर्त मध्ये कुनै दुई वटा मापदण्ड मात्र पूरा भए पनि स्तरोन्नतिको लागि योग्यता पुग्ने भएकोले प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड पूरा नभए पनि दुई वटा सूचक पूरा गरी नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र हुने लक्ष्य प्राप्तिको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ’, शाक्यले भने,’ ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट हरेक तीन वर्षमा हुने मूल्याङ्कनमा लगातार दुई पटक स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएपछि मुलुक स्तरोन्नति हुन सक्छ । सन् २०१५ र २०१८ मा नेपालले दुई वटा सूचकको मापदण्ड पूरा गरेकोले स्तरोन्नतिको लागि योग्यता पुगेको थियो ।’

तत्कालीन अवस्थामा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणबाट तङ्ग्रिँदै गरेको आर्थिक अवस्था र संविधान जारी हुने समय भएका कारण त्यसबाट नेपाल पछि हटेको थियो ।

सन् २०१८ मा स्तरोन्नति हुने निर्णय लिँदा तयारीका लागि तीन वर्षको समय सीमा भए पनि उक्त समय छोटो भएकोले सन् २०२१ मा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला पनि कोभिड–१९ को प्रभावले गर्दा नेपाल, बङ्गलादेश र लाओसले पाँच वर्षको सङ्क्रमण समय पाएका छन् । यो अवस्थामा अब नेपालले सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुनै पर्ने अवस्था छ । 

‘स्तरोन्नतिपछि दिगोपना कायम गर्न जिम्मेवार सरकारी संयन्त्र एवं निजी क्षेत्रबिच पारस्परिक समन्वय, बुझाइ र अपनत्व, स्रोतको उपलब्धता, कानुनी एवं नीतिगत स्पष्टता र तयारीको अवस्था के–छ भन्ने विषयमा संसदीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कन आवश्यक भएकोले यो प्रतिवेदनमा यी कुरालाई पनि ख्याल गरेका छौँ’, उनले भने,’ ‘नेपालको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्न बृहत् आर्थिक स्थिरता र वित्तीय दिगोपना कायम गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पूर्वाधार प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने, आर्थिक रूपान्तरणको प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक लाभको दिगोपनाबाट आर्थिक अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, उत्पादनशील मानव पूँजीको वृद्धि र दिगोपनाको लागि सामाजिक क्षेत्रको सबलीकरण गर्नुपर्ने, भविष्यमा पर्न सक्ने आर्थिक तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा दिगोपना मापन गर्दै आर्थिक तथा वातावरणीय क्षेत्रको थप सुधार गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू हामीले यो प्रतिवेदनको रणनीतिक उद्देश्यमा समावेश गरेका छौँ ।’

प्रतिवेदनमा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालको छवि, इज्जत एवं प्रतिष्ठा बढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकासशील राष्ट्रको रूपमा दर्ज हुने, लगानीको लागि थप वातावरण तयार हुने, नेपालका दीर्घकालीन विकासका सोचहरू, दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सरकार गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र लगायत विकास साझेदारबिच थप समन्वय सुदृढ हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।