काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको धरौटी रकमका विषयमा गरेको निर्णयलाई सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न गरेको छ ।

२०८१ चैत २९ गतेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्रशासनिक पुनरवलोकन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी २५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशत बनाउने र ३५ दिने म्याद हटाउने निर्णय गर्दै विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयको विषयमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो राख्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ । करिब सात वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान उन्मुख हुँदै गएको छ । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पाँच प्रतिशत धरौटी बुझाएर पुनरवलोकनमा जान पाउने निर्णय गरेसँगै विद्युत् बक्यौता बुझाउन बाँकी उद्योगीहरू पुनरवलोकनमा जान तयार भएका छन् ।

तत्कालीन सरकारले ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग बनाएको थियो । उक्त लाल आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले पाँच प्रतिशत धरौटी बुझाएर पुनरवलोकनमा जाने व्यवस्था गरेको छ । 

तर तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुरानै बिलको आधारमा उद्योगीहरूसँग भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । तर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य आएसँगै लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै नयाँ व्यवस्था गरेको छ । 

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता पुनरवलोकन प्रक्रियामा आउन गरेको आग्रहअनुरूप ४६ उद्योगले निवेदन दिएका छन् ।

शाक्यले ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवादलाई लम्ब्याउने भन्दा पनि समाधान गर्नुपर्ने भन्दै सञ्चालक समितिबाट बक्यौता रकम बुझाउन प्राधिकरणले दिएको बिलमा चित्त नबुझे २५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरवलोकनमा जाने व्यवस्थालाई २५ प्रतिशतको धरौटीलाई घटाएर पाँच प्रतिशतको सुविधा दिएका छन् । 

उक्त व्यवस्थाअनुसार अधिकांश उद्योग प्राधिकरणले दिएको पाँच प्रतिशत धरौटीकै आधारमा पुनरवलोकन प्रक्रियामा गएका छन् । यसरी प्राधिकरण र व्यवसायीहरूबिच विवाद समाधानतर्फ गइरहेको अवस्थामा लेखा समिति प्राधिकरणको निर्णयमा प्रवेश गरेको हो ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता पुनरवलोकन प्रक्रियामा आउन गरेको आग्रहअनुरूप ४६ उद्योगले निवेदन दिएका छन् । लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम बक्यौता पुनरवलोकन गर्न ४६ उद्योग तथा कम्पनीले निवेदन दिएका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामै नआएका ३४ र प्राधिकरणले २८ किस्तामा बक्यौता तिर्न दिएको सहुलियतमा किस्ता तिर्न सुरु गरेका १२ उद्योगसहित ४६ उद्योगले पुनरवलोकन प्रक्रियामा निवेदन दिइसकेका छन् । 

लेखा समितिले प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विभिन्न प्रश्न गरेको छ । समितिले असार ४ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै पाँच वटा विषयको जवाफ मागेको थियो । 

उक्त विवाद थप बढ्ने अवस्था समितिले सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ । संसद्को लेखा समितिले प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै धरौटी रकम किन घटाएको विषयमा जवाफ माग गरेको छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार समितिले असार ४ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै पाँच विषयमा जवाफ माग गरेको छ । समितिले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ प्राधिकरणले समितिलाई लेखेर पठाइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरणलाई समितिले पाँच प्रश्न गर्दै जवाफ दिन पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रको प्राधिकरणले जवाफ पनि पठाइसकेको छ । समितिले समाधान उन्मुख विवादलाई विभिन्न प्रश्न खडा गरेर थप लम्ब्याउन खोजेको देखिन्छ ।’

• यस्ता छन् लेखा समितिले प्राधिकरणलाई सोधेका प्रश्न 

लेखा समितिले प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विभिन्न प्रश्न गरेको छ । समितिले असार ४ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै पाँच वटा विषयको जवाफ मागेको थियो । 

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा आम नागरिकले प्राधिकरण व्यवसायीहरूको पक्षमा रहेको भन्ने आरोप सम्बन्धमा प्राधिकरणको विद्युत् महसुल बक्यौता असुल गर्ने सम्बन्धमा रहेको आधिकारिक धारणा मागेको छ । 

केही समय पहिला व्यवसायीहरूसँग बसेर निर्देशन लेखेर समितिको निर्णय तयार सभापतिले पारेको समेत प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले आरोप लगाउँदै आएका थिए । 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठित मीनेन्द्रप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समितिबाट भएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्राधिकरण विनियमावली, २०७८ को विनियम ५५ को संशोधनको क्रममा अवलम्बन भएका प्रक्रिया र सोको औचित्य पुष्टि गरी जवाफ पठाउन भनेको छ ।

त्यस्तै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता सम्बन्धमा हालसम्म प्राप्त रकम र प्राप्त हुन बाँकी बक्यौता रकमको विवरण (उद्योग व्यवसायीहरूको विवरणसहित) माग गरेको छ । त्यस्तै, विवादित समयको टीओडीको सम्पूर्ण तथ्याङ्क प्राधिकरण भए/नभएको जवाफ पनि मागेको छ । 

समितिले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्याङ्क प्राधिकरणसँग भए/नभएको जानकारी पनि मागेको छ । प्राधिकरणले गत साउन २४ गते नै टीओडीको लोड प्रोफाइल, टीओडी डाउनलोड, लगसिटसहित एक लाख प्रति कागज समितिमा पठाए पनि समितिले अहिलेसम्म अध्ययन गरेको छैन । 

• लेखा समिति सधैँ विवादित

संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सधैँ विवादित बन्दै आएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा पनि सभापति ऋषिकेश पोखरेलले व्यवसायीको पक्षमा निर्णय गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

केही समय पहिला व्यवसायीहरूसँग बसेर निर्देशन लेखेर समितिको निर्णय तयार सभापतिले पारेको समेत प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले आरोप लगाउँदै आएका थिए । 

सभापति स्वकीय सचिव तथा श्रीमतीको सहकारी मुद्दाले पोखरेल झनै विवादित बन्दै आएका छन् । उद्योगीको चाहनाअनुसार निर्णय गराउने पोखरलेको प्रयास सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै सांसदले साथ नदिएपछि असफल भएको थियो ।

विभिन्न विवादमा हुँदा हुँदै सभापति पोखरेलले फेरि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादलाई थप लम्ब्याउने गरी प्राधिकरणलाई पत्र काटेर जवाफ माग गरेका हुन् । 

विगतमा पनि पटक–पटक प्राधिकरण र उद्योगीहरूलाई समितिमा बोलाए पनि समाधान निकाल्न नसकेको समितिले पुनः उक्त विषयमा जानकारी माग गर्नु जायज भने देखिएको छैन । 

सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । उक्त निर्णयअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका आधारमा व्यवसायीहरू सहमत भएर नयाँ प्रक्रियामा जाँदा पुनः लेखा समिति प्रवेश गर्नु विवाद समाधानभन्दा पनि विवाद थप बल्झाउनेतर्फ समिति लागेको प्राधिकरणको ठहर छ ।