काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ मा विभिन्न मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा सांसदहरूले राखेका खर्च कटौतीका सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएका २३ सांसदका खर्च कटौतीका प्रस्ताव अस्वीकृत भएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभामा आज पेस भएका डा. अमरेशकुमार सिंहले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो । 

प्रभु साहले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव, दुर्गा राईको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएका हुन् । 

त्यस्तै प्रेम सुवालको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयसम्बन्धी, अमनलाल मोदीको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयसम्बन्धी र जनार्दन शर्माको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएका हुन् । 

त्यस्तै विमला सुवेदीको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसम्बन्धी, रेखा शर्माद्वारा प्रस्तुत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसम्बन्धी, चित्रबहादुर के.सी.को युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयसम्बन्धी, शक्तिबहादुर बस्नेतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो ।

हितराज पाण्डेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसम्बन्धी, रामकुमार राईको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव, देवेन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसम्बन्धी, माधव सापकोटाको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भए । 

त्यस्तै रणेन्द्र बरालीको रक्षा मन्त्रालयसम्बन्धी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदीको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसम्बन्धी, उर्मिला माझीको खानेपानी मन्त्रालयसम्बन्धी, हितबहादुर तामाङको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी, अम्मरबहादुर थापाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी,  छिरिङ ल्हामु लामा (तामाङ)को परराष्ट्र मन्त्रालयसम्बन्धी, नारायणी शर्माको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसम्बन्धी,  गंगा कार्कीको अर्थ मन्त्रालयसम्बन्धी र लेखनाथ दाहालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएका हुन् ।