आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म विकास निर्माणका काम नगर्ने, अन्तिम महिना अर्थात् असार लागेपछि धमाधम काम थालेर बजेट सक्ने परिपाटीलाई बोलीचालीमा ‘असारे विकास’ भनिन्छ । ‘असारे विकास’लाई मानिसले राज्यकोषको दुरुपयोगका रूपमा बुझ्छन् । बजेट सक्नकै लागि हतारहतारमा काम गर्दा गुणस्तरीय नहुने भएकाले यस्ता काम झारा टार्ने र बजेट सक्ने उद्देश्यमा मात्र केन्द्रित हुने भन्ने आम बुझाइ छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि म आफैँ पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका रूपमा रहेँ । साबिकको डुमरवाना गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित भएर काम गर्दाको अनुभव मसँग छ । त्यतिवेला बारा जिल्लामा १५ वटा इकाई थिए । म डुमरवाना, मनहर्वा, फत्तेपुर, भोडाहा र उत्तर झिट्कैया गरी ५ वटा गाविसको इलाका अध्यक्ष भएर तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा निर्वाचित भएँ । पछि २०५४ सालमा पनि दोस्रो पटक गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित भएँ ।

त्यतिवेला नेपाल सरकारको बजेटको संरचना सीमित खालको थियो । एउटा गाविसलाई करिब ३ देखि ४ लाख बजेट विनियोजन हुन्थ्यो । जिविसले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्थ्यो– खासगरी ढुंगा, गिटी, बालुवाको निकासी–पैठारी गर्ने, कवाडी ठेक्काको टेन्डरहरू गर्ने ।

आन्तरिक राजस्व परिचालन गरेर त्यसबाट आउने रकमबाट एकदेखि डेढ अर्बको बजेट परिचालन जिल्ला विकास समितिले गर्दथ्यो । गाविसलाई विनियोजन गरेर बचेको रकमबाट जिल्ला, इलाका र क्षेत्रीयस्तरका योजनाहरू पनि सञ्चालन हुन्थ्यो ।

त्यतिवेला पनि हामीले सडक क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने भनेर यान्त्रिक साधनहरूको व्यवस्थापन गर्‍यौँ । सडकपछि कृषि, शिक्षामा लगानी गरेर धेरै काम भयो । उतिवेला पनि साउन १ देखि असार मसान्तलाई नै आर्थिक वर्ष मान्ने चलन थियो । साउन महिनाभरि बजेटमा छलफल गरेर भदौ, असोजदेखि बजेट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्थ्यो । राजनीतिक नेतृत्वको दृढता, अठोट र सक्षमता पनि आवश्यक पर्दथ्यो । बजेटलाई सफल कार्यान्वयन गर्न छिटपुटबाहेक कर्मचारीहरूको पनि सफल भूमिका हुन्थ्यो ।

अहिले पालिकाहरूले आन्तरिक राजस्व बढ्दै जाँदा पनि साधारणतर्फको खर्च र पुँजीगत खर्चतर्फको व्यवस्थापनमा वैज्ञानिकीकरण स्थापित गर्न सकेको देखिएन । राजनीतिक सङ्क्रमण, विभिन्न सोच भएका दलहरूबिचको स्वार्थका कारणले बजेट परिचालनमा कमजोरी देखिएका हुन् ।

त्यतिवेला भदौ, असोजदेखि बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको हुन्थ्यो । थोरै बजेटबाट पनि धेरै काम गरेका हुन्थ्यौँ । गाडी भाडामा लिएर काम गर्दा ठुलो रकम बाहिर जाने भएकाले जिल्ला विकास समितिले पनि टिपर, एस्काभेटरहरू किनेर प्रयोग गर्दथ्यो । कम खर्चमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठुलो क्रान्ति नै ल्याएका थियौँ ।

त्यतिवेला राजनीतिक दलहरूमा इमानदारिता पनि थियो । नेतृत्वले बोलेका कामहरू पूरा गरेर देखाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था थियो । पार्टी नेतृत्वको प्रभाव तल्लो तहसम्म पनि देखिन्थ्यो । कार्यकर्ता तहसम्म इमानदारिता थियो । बजेटको आकार सीमित थियो, हरेक योजनामा जनताको सहभागिता अनिवार्य थियो । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि मान्छेमा खुसी र आशा छाएको थियो, किनभने पञ्चायतकालप्रति मान्छेमा धेरै वितृष्णा पैदा भएको थियो ।

राजनीतिक दलहरूमा पनि जनताप्रति, आफ्नो क्षेत्रप्रति समर्पण भाव पनि उच्च थियो । केही व्यक्तिमा आर्थिक विचलनको मनोविज्ञान देखिए पनि अधिकांश मान्छेहरूमा केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा थियो ।

यसले गर्दा थोरै बजेट भए पनि साधनस्रोतको परिचालनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा धेरै काम हुन्थ्यो । आवश्यक पर्‍यो भने राजनीतिक दलहरूले तन, मन, धन पनि लगाएर कैयौँ दिन, हप्तौँ, महिनौँसम्म पनि श्रमदान गरेर काम गरेको उदाहरण देखिन्थ्यो ।

पछि बिस्तारै राजनीतिक दलहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो । राजनीतिक सङ्क्रमणको नयाँ नयाँ शृङ्खला जन्मिँदै गए । त्यसले गर्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाभन्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो । प्रशासनिक तहमा पनि त्यसको नकारात्मक प्रभाव बढेर गयो । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि अधिकांश पालिकामा नयाँ र अनुभवहीन मान्छे निर्वाचित हुने अवसर मिल्यो । निर्वाचित भएर गइसकेका जनप्रतिनिधिहरूले दलको परिचय त्याग्न सकेनन् ।

नगर प्रमुख/उपप्रमुखहरूले पनि जनताको उच्च सम्मान र उच्च नेतृत्वप्रतिको विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने हो । उहाँहरूले त्यो गर्न सक्नुभएको देखिँदैन ।

निर्वाचित भएपछि सबैको बन्न सक्नुपर्थ्यो, तर निश्चित पर्दाभित्रबाट पार्टीको निर्देशनमा रहन खोज्ने र पार्टीगत योजनाहरू छनोट गर्ने, पारदर्शिता, निष्पक्षता इमानदारिताको कमीको कारणले गर्दा क्रमिक रूपमा जनता र जनप्रतिनिधिबिच दुरी बढ्दै गएको अवस्था भयो । त्यो दुरी घट्दै जानुपर्थ्यो ।

अनुभवहीनताको कुरा पनि देखियो । पाँच वर्षे कार्यकालमा पहिला स्थानीय तहले आफ्नो कार्यविधि बनाउन, विधानहरू तर्जुमा गर्न वर्ष दिन लाग्थ्यो । बाँकी ४ वर्षमा ठुलो फट्को मार्ने गरी काम गर्नुपर्थ्यो । हामीले त्यो ढङ्गले अपेक्षा गरेका थियौँ । त्यसको कार्यसम्पादन हुन नसक्नुको पहिलो कमजोरी जनप्रतिनिधिको हो ।

पालिकामा बजेट परिचालन, आन्तरिक राजस्व परिचालनमा बनाइएका नीतिगत कुरामा सरोकारवाला बसेर छलफल गर्ने, करको दायरा निर्धारण गर्ने, त्यसलाई आम नागरिकको सहमतिको रूपमा करको असुलीको प्रक्रिया स्थापित गर्नुपर्छ । उठेका करलाई पारदर्शी ढङ्गले योजनाको छनोट, योजनाको कार्यान्वयन, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी स्थापित भइदिएको भए स्थानीय तहप्रतिको आम मान्छेको सम्मान, सद्भाव बढेर जान्थ्यो ।

अहिले स्थानीय तहप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको छ । सङ्घीय संरचनापछि अब सिंहदरबार घरघरमा आयो भनेर जनतामा एक प्रकारको खुसी छाएको थियो, तर वडाध्यक्षहरू बिस्तारै बजेट परिचालन, सिफारिस, नीति निर्माणको कुराहरूमा विवादमा आउने, पार्टीगत बन्दै गएको देखिनुभएको छ ।

नगर प्रमुख/उपप्रमुखहरूले पनि जनताको उच्च सम्मान र उच्च नेतृत्वप्रतिको विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने हो । उहाँहरूले त्यो गर्न सक्नुभएको देखिँदैन । कार्यसम्पादन त्रुटि, योजना परिचालनका नतिजाहरू, आन्तरिक स्रोत परिचालन, ठेक्कापट्टा, नियुक्ति प्रक्रिया लगायत हरेक ठाउँमा उहाँहरू विवादमा आउनु भएको छ ।

हामीले राजनीतिलाई व्यापार नबनाऔँ, सेवा बनाऔँ । पदमा छँदा राखिएको बदनियतपूर्ण विचार, अदूरदर्शिताले जीवनभरिका लागि कलङ्कित बन्नुभन्दा आफ्नो कार्यकाललाई स्वर्णिम कार्यकाल बनाउनुस् ।

सङ्घीय सरकार अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले बजेट छलफलमा ल्याए लगत्तै कार्यान्वयन ल्याउँछौँ भन्दै आएको छ । यो कुरा पहिला पनि भनिन्थ्यो । यस वर्ष के हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । बजेट कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकार सच्चिने हो भने तल पालिकास्तरसम्म सुधार हुन्छ ।

स्थानीय तहले समयमै बजेट अधिवेशन गर्ने, समयमै बजेटमाथिको छलफल चलाउने, बजेटको स्रोत पहिचान गरेर यो वर्षको बजेट के कति हो भनेर प्राथमिकता र निश्चित आकार तय गरिसकेपछि वडागत र नगरपालिकाले सोझै गर्न सक्ने योजनाहरू के–के हुन् भन्नेबारे एक महिनाभित्र जतिसुकै ठुलो बजेट पनि छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।

विगतका अभ्यासहरूबाट सिकेर समयमै कार्यसम्पादन गरौँ । त्यसले योजना छनोट प्रक्रिया सजिलो हुन्छ । सरोकारवालासँगको छलफलबाट समिति निर्माण गर्न सकिन्छ । योजनाको प्राथमिकता पनि राम्रोसँग तोक्न सकिन्छ । ठेकदार, उपभोक्ता समिति, व्यवसायीले के–के काम गर्नुपर्ने हो, त्यो निश्चित हुन्छ । हतारमा काम गर्दा उपभोक्ता समितिले पनि बदनियत राख्ने सम्भावना बढेर जान्छ । प्राविधिकहरूको पनि बदनियत बढेर जाने भयो । हतारमा काम गर्नुपर्दा जनप्रतिनिधिहरू पनि बिचौलियासँग मिलेर जाने सम्भावना बढी हुने भयो ।

त्यसैले कार्यपालिका तहबाटै अठोट गरेर यो वर्ष हामीले ठिक समयमा बजेट तर्जुमा गर्ने, समयमै योजना छनोट गर्ने, सम्झौता गर्ने, बजेट परिचालन गरेर कार्यसम्पादनको प्रतिवेदन दिने हो भने एक वर्ष कुर्नै पर्दैन । असारलाई नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट छलफलको महिना बनाउनुपर्छ । असारमा हतार–हतारमा बत्ती बालेर, कुदाकुद गरेर आँखामा धुलो छर्दै योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था किन आउँछ ? समयमै काम सम्पन्न भयो भने गलत मान्छेले अवसर पनि पाउँदैनन् । कामको परिणाम र गुणस्तर पनि राम्रो आउँछ ।

त्यो ढङ्गको अभ्यास गर्न नसक्नुको पछाडि केन्द्र सरकारका अधिकांश मान्छेको सोचमा खोट छ । त्योभन्दा तलका मान्छेमा पनि खोट छ । प्रदेश सरकारसँग कतिपय जोडिएका योजना छनोट, परिचालनमा अनेक प्रकारका विवाद आएका छन् । प्रदेशका योजनाहरू सडकमा बेचिएको कुरा हाउसमै उठ्ने गरेको छ ।

हामीले राजनीतिलाई व्यापार नबनाऔँ, सेवा बनाऔँ । पदमा छँदा राखिएको बदनियतपूर्ण विचार, अदूरदर्शिताले जीवनभरिका लागि कलङ्कित बन्नुभन्दा आफ्नो कार्यकाललाई स्वर्णिम कार्यकाल बनाउनुस् । जनप्रतिनिधिहरूका लागि त्योभन्दा ठुलो पुँजी र आर्जन म केही पनि ठान्दिनँ । जनप्रतिनिधिहरूको गलत कार्यशैलीका कारण मुलुकमा विभिन्न विकल्पहरू सोच्न थालिएको छ । सतर्क हुनुस्, नयाँ पुस्ताका लागि पनि उदाहरण बन्नुस् ।

(तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सदस्य रहेका शिवाकोटी हाल डुमरवाना कलेज प्रमुख छन् । उनीसँग रातोपाटीकर्मी शारदा पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)