काठमाडौँ । पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको थुनछेक बहस जारी छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले आफ्नो बहस सकेका छन्। 

बहसका क्रममा इजलासले अख्तियारसामु दुई वटा मुख्य प्रश्न राखेको थियो । नीतिगत निर्णयमा अख्तियार कसरी प्रवेश गर्‍यो ? दोस्रो प्रश्न थियो– हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय भैसकेको देखिन्न, यसले राज्यलाई के हानी नोक्सानी भयो ?  

जवाफमा पन्तले नीतिगत निर्णयबारे स्पष्ट पार्दै तर्क गरे- ‘२०६६ पुस २२ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने अनुमति भूमिमा पेस गर्ने र निर्णय नभएसम्म यस विषयमा अन्य निर्णय नगर्ने निर्णय भएको थियो। तर पुस २९ मा मन्त्रिपरिषदमा पेस भइ पतञ्जलीलाई छुट दिने निर्णय भयो। पुस २२ को निर्णय नीतिगत थियो। तर पुस २९ को प्रधानमन्त्रीले संवेदनशील मुद्दामा नीतिगत निर्णयका नाममा अमुक कम्पनीलाई ठाडो आदेशमा प्रस्ताव ल्याउन लगाइ गराएको निर्णय नीतिगत हैन। अख्तियार ऐनको दफा ४ ले यस्ता विषयमा मुद्दा चलाउने अधिकार दिएको छ।’ 

ललिता निवास प्रकरणको उदाहरण दिँदै उनले उक्त मुद्दापछि ठेक्कापट्टा, कम्प्युटर खरिद र घर बनाउने जस्ता निर्णयलाई नीतिगत देखाउने कार्य रोकिएको बताए। उनले भने- ‘प्रस्ताव लैजानेलाई मुद्दा आउने रहेछ भनेर कर्मचारीहरू सचेत भएका छन्।’

राज्यलाई भएको हानी–नोक्सानी बारेको प्रश्नमा उनको जवाफ थियो-‘हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा स्वतः सरकारको भइसक्यो। त्यो जग्गा कसको हो त ?  सरकारको भैसकेको जग्गा उहाँले (नेपालले) नहुने बनाउनुभयो। त्यसैले त अख्तियार यहाँ आएको हो।’