काठमाडौँ । आज २०८२ असार ११ गते बुधबार । आज दिनभरका मुख्य–मुख्य घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘रात्रिकालीन ब्रिफिङ’मा प्रस्तुत गरेका छौँ–

• झ्याप्प-झ्याप्प जान्छ बिजुली

प्राधिकरणले भारत र बंगलादेश विद्युत् निर्यात थालनी गरेको भने पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभर बिजुली घरीघरी गइरहने समस्या देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो सात दिनदेखि अघोषित लोडसेडिङ गरेको भन्दै प्राधिकरणको चर्को आलोचना भइरहेको छ । दैनिक तीन देखि चार घण्टासम्म विद्युत् गइरहेको ग्राहकहरूले बताउँदै आएका छन् । 

यो पनि

झ्याप्प-झ्याप्प जान्छ बिजुली :  प्राधिकरणले इन्भर्टर किनेर राख्नु भन्न खोजेको हो ?

• आन्तरिक कलहको असर

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको अन्तिम दिन असार १० अर्थात् मंगलबार ४२ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को बजेट ल्याउन सकेनन् । समयमा नै बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा मुख्य कारण आन्तरिक विवाद देखिएका छन् ।

यो पनि

आन्तरिक कलहको असर ‘बजेट अनुशासन’मा

• घरेलु श्रमिकका पीडा

रामेछापकी ३२ वर्षीया सीता शिवमाया २२ वर्षदेखि घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेकी छन् । ९ वर्षको उमेरमा पढ्न पाइने आशाले काठमाडौँ आएकी सीताले १४ वर्ष एउटै घरमा काम गरिन् । तर, न त उनले राम्रो पारिश्रमिक पाइन्, न कुनै सामाजिक सुरक्षा । 

यो पनि

घरेलु श्रमिकका पीडा : न सम्मान, न सामाजिक सुरक्षा

• आलमलाई सफाइ

उच्च अदालत वीरगन्जले सफाइ दिएसँगै नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताव आलम रिहा भइसकेका छन् । गत जेठ १४ गते न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै सफाइ दिएको थियो। उनीमाथि इँटाभट्टामा मानिसलाई जिउँदै हालेर जलाएको आरोप थियो । यसअघि उनलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको छ ।

यो पनि

सरकारी वकिलले प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि आलमलाई सफाइ (पूर्णपाठ)

आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलामा कस्ता आधार लिइएका छन् ?

• राजनीतिक हस्तक्षेप बढेकै हो ?

 कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियामाथि न्यायाधीशहरूलाई फोन गरेर मुद्दा प्रभावित पार्ने गरेको आरोप लागेको छ । संघीय संसदमै सांसदले मन्त्रीमाथि यस्तो आरोप लगाएपछि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेको छ ।

यो पनि

न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेकै हो ?

• सचिवालय बैठक

नेकपा एमालेको बुधबार बसेको सचिवालय बैठक सम्पन्न भएको छ । पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको बैठकले दुई नेताको निलम्बन फुकुवा गर्ने, १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट लगाएको ७० वर्षे उमेर हद स्थगनको विषय आगामी भदौमा हुने विधान महाधिवेशनमा निर्णयार्थ पेस गर्ने लगायत विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ ।  

यो पनि

सचिवालय बैठकबाट एमालेले के–के गर्‍यो निर्णय ? (पूर्णपाठ)

बिन्दा पाण्डे र उषाकिरणको निलम्बन फुकुवा

एमालेले बोलायो साउन ५ गते एमाले केन्द्रीय समिति बैठक

जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता नलिएको भए राम्रो हुन्थ्यो : नेकपा एमाले

एमालेमा ७० वर्षे उमेर हदबारे विधान महाधिवेशनले निर्णय गर्ने

• करोडपति गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल एक निजी बैंकको प्रोमोटर सेयरधनी भएको पाइएको छ । बुधबार सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणमार्फत उनी सानिमा बैंकको ‘प्रोमोटर सेयरधनी’ रहेको खुलासा भएको हो । 

यो पनि

गभर्नर निजी बैंकको ‘प्रोमोटर सेयरधनी’ रहेको खुलासा, स्वार्थ बाझिने खतरा

गभर्नर पौडेलले सार्वजनिक गरे सम्पत्ति विवरण, कति छ सम्पत्ति ?

• ‘टेक एन्ड पे’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सरकारले बजेटमा ल्याएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थाबाट पछाडि हटेको छ । बजेटले व्यवस्था गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने टेक एन्ड पे संशोधन नगरेसम्म बजेट पास नहुने अवस्था भएपछि बाध्य भएर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

यो पनि

किन ल्याइयो, किन हटाइयो ‘टेक एन्ड पे’ ?

• धरौटीमा छाड्न आदेश

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई बुधबार ३५ लख रुपैयाँमा धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई,रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले नेपाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो । 

यो पनि

माधव नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

इजलासलाई पन्तको प्रतिप्रश्न : हदबन्दी बढीको जग्गा सरकारको नभए कसको त ?

माधव नेपालको थुनछेक बहस भइरहँदा यस्तो छ विशेष अदालतको माहोल, तस्बिरमा हेर्नुहोस्

• सिंहदरबारको  हेलचेक्र्याइँ

७५३ मध्ये ७११ स्थानीय तहले मंगलबार निर्धारित समयमा बजेट ल्याए । तर, बजेटको सोही समयमा देशभरका २०१ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेको पाइएको छ । 

यो पनि

बजेटकै समयमा २०१ पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन, सिंहदरबारको  हेलचेक्र्याइँ