काठमाडौँ । ७५३ मध्ये ७११ स्थानीय तहले मंगलबार निर्धारित समयमा बजेट ल्याए । तर, बजेटको सोही समयमा देशभरका २०१ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेको पाइएको छ । 

महानगरपालिकामा २, उपमहानगरपालिकामा ३, नगरपालिकामा ६८ र १२८ गाउँपालिकामा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सह–सचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा संघीय सरकारले पठाएको शाखा अधिकृत तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दरबन्दी हुने व्यवस्था रहेको छ । तर बजेटकै बेलामा देशका पालिकाहरूमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पठाउन संघीय सरकार गम्भीर नभएको हो । यसलाई कतिपयले सिंहदरबारको गम्भीर हेलचेक्र्याइँको रूपमा अर्थ्याएका छन् । 

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले संघीय सरकाले स्थानीय तह प्रतिगैरजिम्मेवारीपन देखाएको टिप्पणी गरे ।  ‘यो त हेलचेक्र्याइँ हो, जनताले डेलिभरी पाउने ठाउँमा कर्मचारी नपठाएर हुन्छ ?’ उनले बुधबार रातोपाटीसँग भने ।  संघीयताप्रति संघीय सरकारको दायित्व बोध छैन भन्ने कुरा यस्तै कुराले देखाउने उनको टिप्पणी छ । 

‘सबैभन्दा व्यस्त हुनुपर्ने ठाउँमा कर्मचारी नपठाइराख्नु नै सरकार गम्भीर छैन भन्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘यसले स्थानीय तहको प्रशासनिक काममा बाधा पुग्छ, कार्यसम्पादन मै असर पुग्छ । यस्तो कुरामा सरकार चुक्नु हुँदैन ।’ 

• कुन प्रदेश कति रिक्त छन् ? 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोशी प्रदेशमा २३ पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा पदपूर्ति भएको छ । 

कोशीमा एक उपमहानगर, ४ नगरपालिका र १८ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दरबन्दी अनुसार नभएका हुन् । १३७ स्थानीय तहमध्ये ११३ पालिकामा भने दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति भएका छन् ।

यस्तै मधेस प्रदेशको एक मात्रै महानगरपालिका वीरगन्जमा हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।  यस्तै सोही प्रदेशको ३२ नगरपालिका र २४ गाउँपालिकाका पनि दरबन्दी अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । मधेसमा जम्मा १३६ पालिका मध्ये ७९ पालिकामा मात्रै पदपूर्ति भएको हो ।  ५७ पालिकामा भने दरबन्दी अनुसार कर्मचारी प्रमुख नरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । 

यस्तै बागमती प्रदेशमा ११९ स्थानीय तहमध्ये १०१ पालिकामा दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति भएको छ । तर, १८ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।  बागमतीमा १६ वटा गाउँपालिका र २ वटा नगरपालिकामा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी प्रमुख नरहेका हुन् । 

यस्तै गण्डकी प्रदेशको पोखरा महानगरपालिका पनि दरबन्दी अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । यस्तै २ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामा समेत दरबन्दी अनुसार पालिकाको कर्मचारी प्रमुख रिक्त रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।  गण्डकीमा जम्मा ८५ पालिका छन् भने ७६ वटामा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति भएको हो ।  

मन्त्रालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ४ उपमहानगर मध्ये एक उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति भएको छैन । यस्तै ३२ नगरपालिका मध्ये २ वटा, ७३ गाउँपालिका मध्ये १४ वटामा प्रमुख  प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।  लुम्बिनीमा कुल १०९ पालिकामध्ये १७ वटा पालिकामा दरबन्दी अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका हुन् । 

कर्णाली प्रदेशमा पनि ३५ पालिकामा दरबन्दी अनुसार पालिकाको कर्मचारी प्रमुख छैनन् । कर्णालीमा जम्मा ७९ स्थानीय तह हुँदा ४४ मा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ ।  कर्णालीमा ५४ गाउँपालिका मध्ये ३२ गाउँपालिका मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छ भने २२ खाली छन् । यस्तै २५ नगरपालिका मध्ये १३ नगरपालिकामा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी प्रमुख छैनन् ।  

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४२ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।  जसअनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका दरबन्दी अनुसार कर्मचारी प्रमुख छैनन् । यस्तै  प्रदेशका ३३ नगरपालिका मध्ये १३ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ ।  यस्तै ५४ गाउँपालिकामध्ये २६ वटा गाउँपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । सुदूरपश्चिममा जम्मा ८८ वटा स्थानीय तह छन् । 

• के भन्छ मन्त्रालय ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले कर्मचारी अभावका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएको दाबी गरे ।  ‘प्रत्येक महिनाजसो २/३ जना कर्मचारी खाली भइरहन्छन् । कोही मुद्दा परेर तानिन्छन्, कोही बिरामी हुन्छन् ।  तर पनि स्थानीय तहको काम प्रभावित भएको छैन,’  उनले रातोपाटीसँग भने । 

 उनले  स्थानीय तहमा उपलब्ध वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिएर काम काममा खटाइएको बताए । ‘ काम नै प्रभावित त भएको छैन, दरबन्दी अनुसार नपुगेको मात्रै हो । करिब एक सय नयाँ अफिसरहरू स्टाफ कलेजमा तालिम लिँदैछन्, उनीहरू आएपछि केही ठाउँमा पदपूर्ति हुन्छ ।’

उनले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधि बिच विवाद हुँदा मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने समेत बताए । ‘कतै विवाद आए हामी दुवै पक्ष राखेर मिलाउँछौँ, मिलाउन नसके केन्द्रमा झिक्छौँ,’ उनले भने ।

यस्तै मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भूपेन्द्र सापकोटा समेत स्थानीय तहमा रिक्त भएपनि संघीय सरकारका प्रतिनिधि कर्मचारी रहेको रहेकाले काममा खासै बाधा नपर्ने बताए ।

• सरकार गम्भीर छैन, विक्षिप्त भएको छौंः महासंघ 

मन्त्रालयले यस्तो बताइरहँदा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे भने संघीय सरकारले बजेटको बेलामा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा विक्षिप्त भएको प्रतिक्रिया दिइन् । 

‘हामीले सबै गाउँपालिकामा उपसचिव तहको कर्मचारी माग गरेका छौँ । तर जुनियर अफिसरसम्म नपठाएर संघीय सरकारले हेलचेक्र्याइँ गर्ने काम भएको छ । स्थानीय तह जनतालाई सेवा दिने पहिलो दैलो हो । तर संघीय सरकार गम्भीर नहुँदा समस्यामा छौं,’ रातोपाटीसँग पाण्डेले भनिन् ।

हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी प्रमुख समेत रहेकी पाण्डेले बजेट निर्माण, योजना निर्माण, भुक्तानी प्रक्रिया, आन्तरिक विवाद मिलाउन सक्ने संघीय कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहले समस्या भोगिरहेको बताइन् । 

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले संघीय सरकारले बेवास्ता गर्दा नगरपालिकाहरूमा समस्या रहेको बताए । ‘बजेट निर्माण मात्रै होइन, बेरुजु फर्छ्यौट, योजना निर्माण, दैनिक प्रशासनमा समेत समस्या छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्रै होइन, लेखा अधिकृत पनि छैनन्,’ उनले भने । 

धेरै वटा नगरपालिकाहरूमा महाशाखा प्रमुखहरूले निमित्तको जिम्मेवारी सम्हाल्न पर्दा अन्य काममा असर परिरहेको उनले बताए ।