काठमाडौँ । अनुसन्धान नै फितलो भएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका दुई न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद अफताब आलमलाई सफाइ दिएका छन् । जेठ १४ गते उच्च अदालतले सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

२०६४ चैत २७ गते संविधान सभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन पूर्वसांसद आलमका काका शेख इद्रिसको गोठमा विस्फोट भएको र उक्त घटनाका घाइतेलाई ईंटाभट्टामा जिउँदै पोलेर हत्या गरेको अभियोग आलमसहितका प्रतिवादीमाथि थियो ।

घाइतेहरूको उपचार गर्नुको सट्टा प्रमाण नष्ट गर्न ट्याक्टरमा लोड गरी नजिकै रहेको राजा ईंटाभट्टामा बलिरहेको चिम्नीमा जिउँदै हालेर जलाइएको अभियोगमा २०८१ वैशाख १३ गते जिल्ला अदालत रौतहटले आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतले आलमसहितलाई दोषी ठहर गर्दा हरिनारायण शाहसहितको बकपत्रलाई विश्वसनीय मानेको थियो । विशेषगरी घाइते सफी अहमदको बयानलाई मुख्य प्रमाणका रूपमा जिल्ला अदालतले लिएको थियो ।

प्रहरीलाई घटनास्थलमा जानबाट रोक्नु, घाइते पीडित र साक्षीको बयान, जाहेरी नलिनु, सत्ताको आडमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भई लामो समयसम्म मुद्दा नचल्दा प्रमाण नष्ट हुनु तथा घटनापछि मारिएका भनिएका पिन्टु र ओसी अख्तर हालसम्म बेपत्ता हुनु, उनीहरूको जीवित अस्तित्वलाई प्रमाणित गर्न नसक्नुलाई जिल्ला अदालतले आलमसहितका प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्ने आधार मानेको थियो । शव नभेटिएको तथा जीवित रहेको प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थालाई जिल्ला अदालतले प्रमाण नष्ट गर्ने उद्देश्य अनुरुप शव जलाइएको ठहर गरेको थियो ।

मोहम्मद अफताव आलम रिहा

घटनास्थलमा गोठघरको छानामा नयाँ बाँस र खपडा भएको, नयाँ सिमेन्टको गारो लगाइएको देखिएको थियो । इन्सेकलगायतका मानवअधिकार प्रतिवेदन, सफी अहमदको मेडिकल रिपोर्ट आदिका आधारमा जिल्ला अदालतले आलमसहितका प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर उच्चले ती सबै तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेको छ ।

उच्चले प्रमाणमा मात्र जोड दिँदा प्रहरीलाई घटनास्थलमा जानबाट रोकिनु, मारिएका भनिएका व्यक्तिहरू बेपत्ता हुनुजस्ता घटनालाई सामान्यीकरण गर्दै शव नष्ट गरिएको मुद्दामा शव र जीवित प्रमाण खोज्दै आलमसहितलाई सफाइ दिएको हो । उच्चले शव नभेटिनुलाई अभियोग पुष्टि नहुने मुख्य आधार मानेको छ ।

अभियोग नै शव नष्ट गरेको भन्दै गरिएको अभियोगमा शव नभेटिनुलाई नै आलमलाई सफाइ दिने मुख्य आधार उच्चले लिएको छ । यस्तै बम विष्फोट भएको घर रातारात पुनर्निर्माण भएको दाबी पनि उच्चले मान्न अस्वीकार गरेको छ ।

सरकारी वकिलले बम विष्फोटपछि रातारात घर पुनर्निमाण गरी पुरानो घरबाट माकुराको जालो ल्याएर टाँसिएको अभियोग लगाए पनि अदालतले माकुराको जालो सार्न नसकिने भन्दै त्यसलाई मान्न अस्वीकार गरेको छ । उक्त कार्य अव्यावहारिक र अविश्वसनीय भएको ठहर उच्चको छ ।

आलमलाई सफाइ दिने उच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा अनुसन्धान अधिकृतले संकलन गरेका प्रमाणले आलमको घरमा बम विस्फोट भएको पुष्टि हुन नसकेको, घाइते भनिएका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई ट्र्याक्टरमा हाली राजा ईंटा भट्टामा लगी पोलेको ठोस प्रमाण सरकारी वकिल (वादी)ले पेस गर्न नसकेको र विधिविज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनबाट पनि मृतकलाई ईंटा भट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसक्ने भनिएको छ ।

अफताव आलमको मुद्दा उच्च अदालतले उल्ट्यायो

संकलित सबुद प्रमाणबाट आलमको घरमा २०६४ चैत २७ गते बम विष्फोट भएको पुष्टि हुन नसकेको ठहर उच्चको छ । 

आलमलाई सफाइ दिन न्यायाधीशद्वयले मुख्यगरी निम्न आधार लिएका छन् –

बम विष्फोट र घटनास्थलसम्बन्धी प्रमाणको अभाव

सरकारी वकिलले घटनास्थल (शेख इद्रिसको गोठ)को मुचुल्कालाई नै मुख्य आरोपका रुपमा पेस गरेको थियो । उक्त मुचुल्का घटना भएको दुई साताभन्दा लामो समयपछि २०६५ वैशाख १४ गते तयार गरिएको थियो ।

सो मुचुल्कामा गोठका कोठाहरू सामान्य अवस्थामा रहेको, छानामुनि माकुराको जालो लागेको र कुनै पनि प्रकारको विष्फोट भएर क्षति भएको नलेखिएकाले अभियोगले नै मुख्य आधारलाई खण्डन गरेको अदालतको ठहर छ । 

यस्तै घटनास्थलबाट संकलन गरिएको माटोको नमूना परीक्षण गर्दा केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाले विष्फोटक पदार्थ परीक्षण गर्ने सुविधा नभएको जवाफ दिएकाले पनि वैज्ञानिक रूपमा बम विष्फोट भएको पुष्टि नहुने पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

आलमको मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि छानबिनको माग गर्दै उजुरी

सरकारी वकिलले बम विष्फोटपछि रातारात घर पुनर्निर्माण गरी पुरानो घरबाट माकुराको जालो ल्याएर टाँसिएको अभियोग लगाए पनि त्यसलाई अदालतले ‘अविश्वसनीय र अव्यावहारिक’ भनेको छ । 

यस्ता दाबीले अनुसन्धानको सुरुवाती प्रमाणलाई कमजोर नबनाउने पनि ठहर अदालतको छ । अर्थात्, सुरुवाती अनुसन्धानमा शेख इद्रिसको गोठमा बम विष्फोट नभएको भन्ने देखाइएको ठहर न्यायाधीशले गरेका छन् ।

शव जलाइएको प्रमाण पुष्टि नहुनु

उक्त घटना भएको केही सातापछि ईंट्टाभट्टाबाट दुई बोरा खरानी संकलन गरी फरेन्सिक परीक्षणमा पठाइएको थियो । तर खरानीमा मानव अवशेष नभेटिएको, फरेन्सिक परीक्षणमा समेत मानव शरीरको बोसो लगायत अन्य अवशेष नभेटिएको प्रतिवेदनलाई अदालतले प्रमाणका रूपमा लिएको छ । 

उक्त प्रतिवेदनले ईंटाभट्टामा शव जलाइएको आरोप खण्डित हुने ठहर अदालतको छ । यस्तै २०६५ जेठ १५ गते ईंटाभट्टाको मुचुल्कामा पनि ‘मानिस जलाइएको नदेखिएको’ भनेको तथा त्यहाँ काम गर्ने कामदारले अनुसन्धान अधिकृत र अदालतसमक्ष कसैलाई जलाएको नदेखेको बयान दिएकाले पनि वारदात (घटनास्थल)मा घटना घटेको भन्न नसकिने उच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

ओसी अख्तर जीवित रहेको भनी उनका परिवारले गरेको बयान

अदालतमा होस्टाइल भएर ओसी अख्तरकी श्रीमती आमना खातुन, ससुरा समसुल मियाँ र काका जाजुल मियाले गरेको बयानलाई पनि अदालतले आलमलाई सफाइ दिने आधारका रुपमा लिएको छ ।

उनीहरूले ओसी अख्तर घटनापछि पनि जीवित रहेको, विदेश गएको र सर्लाहीमा भेट भएको भनी बकपत्र गरेकाले मृतक भनिएको व्यक्तिको अवस्था शंकास्पद देखिएको अदालतले निष्कर्ष निकालेको छ । 

परिवारको सदस्यको बयानले ओसी अख्तरको हत्या भएको दाबी गम्भीर शंकास्पद देखिएको पूर्णपाठमा भनिएको छ । यस्तै अर्का मृतक पिन्टु भनिने त्रिलोक सिंह फरार रहेको आशंका फैसलामा गरिएको छ ।

रौतहट जिल्ला अदालतमा रहेको अर्को मुद्दामा पिन्टु मानव तस्करीको मुद्दामा फरार प्रतिवादी भनिएकाले उनको पनि मृत्यु भएको कुरा उच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बरामद कपडा, जुत्ता र मोजा मृतकका भएको भनिए पनि त्यसमा रगतको कुनै अंश नभेटिएको र फरेन्सिक रिपोर्टले पनि उनीहरू बम विष्फोटमा घाइते भएको भन्ने समर्थन नगर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

साक्षीको बयान अविश्वसनीय

आलमलाई सफाइ दिन उच्चले साक्षीको बयान अविश्वसनीय र विरोधाभासपूर्ण भएको बताएको छ । १२ वर्षपछि मात्रै बयान दिन आउने शैलेन्द्र साह र हरिनारायण साहलगायतको बयानमा अदालतले प्रश्न उठाएको हो ।

उनीहरू कसैले आगो लागेको देखेको र कसैले नदेखेको भनेर बयान गरेकाले बयान एकआपसमा बाझिएको तथा लामो समयसम्म चुप बस्नुको चित्तबुझ्दो कारण दिन नसकेकाले उनीहरूको बयानलाई निर्णायक प्रमाण मान्न नसकिने ठहर अदालतले गरेको छ ।

आलमलाई सफाइ दिँदै उच्चले भन्यो - मारिएका व्यक्तिको इट्टाभट्टामा मृत्यु भएको पुष्टि हुन सकेन

यस्तै घाइते भनिएका जाहेरवाला सफी अहमदले अदालतमा फेरेको बयानलाई पनि अदालतले आधार मानेको छ । उनले घटना भएको समयमा आफू पञ्जाबमा रहेको, प्रहरीले डरधम्की देखाइ कागज गरेको भनेर बयान गरेका थिए । यस्तै अर्का घाइते गौरीशंकर रामको अस्पतालको कागजमा स्टोभ पड्किएर घाइते भएको भनेर उल्लेख हुनुले पनि बम विष्फोट भएकोलाई मान्न अदालत तयार भएन ।

अदालतले आलमको डरधम्कीका कारण सुरुमा विपक्षमा बयान  नदिएको बताएका साक्षीमाथि पनि प्रश्न गरेको छ । उनीहरू अधिकांशले अभियोग दाबीको विपक्षमा बकपत्र गरेकाले पनि दाबी पुष्टि नहुने पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

अनुमानको आधारमा सजाय गर्न नमिल्ने

वस्तुनिष्ठ प्रमाण अभाव भएका कारण अभियोग पुष्टि हुन नसकेकाले अनुमानका आधारमा आलमलाई दोषी भन्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ । अभियोजन पक्षले अनुमान, शंका र भावनात्मक तर्कबाहेक ठोस, वस्तुनिष्ठ र मालाकार रूपमा जोडिएका परिस्थितिजन्य प्रमाण पेश गर्न नसकेकाले कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ । 

जसकारण बम विष्फोट भएको, घाइतेहरूलाई ईंटाभट्टामा जलाइएको र तोकिएका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको भन्ने ‘वारदात’ नै वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेकाले साक्षीहरूको बयानको आधारमा मात्र प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भन्दै अदालतले आलमसहितलाई सफाइ दिएको छ ।

न्यायाधीशले शव नभेटिएको भन्दै आलमलाई सफाइ दिएपछि यतिबेला पीडितहरू न्यायका लागि न्याय परिषद्को ढोका ढक्ढकाउन थालेका छन् । आलमसहित चार जनालाई सफाइ दिएपछि गत जेठ २९ गते इजलासमै उच्चका न्यायाधीशहरू थारु र महर्जनमाथि मोसो प्रहार भयो ।

शव नभेटेको भन्दै उच्चका न्यायाधीशले आलमलाई सफाइ दिएपछि उक्त घटनामा मारिएका भनिएका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रतापसिंहका बुवा श्रीनारायण सिंहले न्याय परिषद्को ढोका ढक्ढकाएका छन् । उनले न्यायाधीशद्वयले करिब ४ घण्टाको सुनुवाइको समयमा अन्यायपूर्ण फैसला गरेको भन्दै न्यायको याचना गरेका छन् ।

८३३ पृष्ठको प्रमाण कागजसहित अभियोग पत्र दर्ता गरिएकोमा ३०० पृष्ठभन्दा बढी अदालतबाट बुझिएका कागज तथा बयान एवं बकपत्र र फैसला रहेको, ३ वटा पुनरावेदन तथा प्रतिवादीका तर्फबाट २ वटा पुनरावेदन गरी ५ वटा पुनरावेदन दर्ता भई करिब १२ सय पृष्ठको मिसिल रहेकोमा केबल ४ घण्टाको सुनुवाइको अवधिमा प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त फैसला गर्दा राय किताब पढेर सुन्दा घटना नै नभएका भन्ने मुख्य आधारमा अन्यायपूर्ण फैसला गरिएको भन्दै न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्न माग उनले गरेका छन् ।

ओसी अख्तरको जुत्ता, कपडासमेत घटनास्थलबाट बरामद हुनु, प्रत्यक्षदर्शीहरूको कागज, जाहेरवालाहरूको छोराहरूको हालसम्म फेला नपरेको, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एशोसिएशन, मानव अधिकार सम्बन्धी संस्थाहरूको स्थलगत प्रतिवेदन समेतका आधारमा प्रमाण दर्शाए पनि अदालतले शव नभेटिनु र जिवित पनि नभेटिनुलाई फरार रहेको शंका गरेर आलमलाई सफाइ दिएको छ ।

जबकि, सोही आधारमा यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । तर मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध पीडितहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले मुद्दा चलाउन आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई नजरअन्दाज गरी उच्चले सर्वोच्चबाट बदर भएको महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउन नपर्ने भनी लिएको आधारलाई नै फैसलाको मुख्य आधार बनाएको छ ।

आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीश थारुलाई बहुमतका कार्यकर्ताले छ्यापे कालाे मसी

घटना घटेको घरमा नयाँ भाटाले छाउनु, भुइँ तथा भित्ता मर्मत गरेको मुचुल्का हुनु र पीडितले प्रत्यक्ष देखेको भनी गरेको बयानलाई नजरअन्दाज गरी घटना नघटेको भनी लिइएका आधारका आधारमा मात्रै प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिएकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्न माग गरिएको थियो ।

सर्वत्र विरोध र न्याय परिषद्मा उजुरी परेपछि परिषद्ले ती दुई न्यायाधीशलाई काजमा सर्वोच्च तानेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल समिति गठन गरेर उनीहरूविरुद्ध छानबिन भइरहेको हो ।