काठमाडौँ । रामेछापकी ३२ वर्षीया सीता शिवमाया २२ वर्षदेखि घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेकी छन् । ९ वर्षको उमेरमा पढ्न पाइने आशाले काठमाडौँ आएकी सीताले १४ वर्ष एउटै घरमा काम गरिन् । तर, न त उनले राम्रो पारिश्रमिक पाइन्, न कुनै सामाजिक सुरक्षा । 

‘महिनाको १०० रुपैयाँ दिनुहुन्थ्यो, त्यो पनि कहिलेकाहीँ मात्र,’ सीताले भनिन्, ‘पढाइदिएका छौँ भनेर त्यति पैसा पनि आफ्ना मान्छे आउँदा मात्र दिनुहुन्थ्यो ।’

एउटा घरमा मात्रै काम गर्दा जीविकोपार्जन गर्न समस्या हुन थालेपछि अहिले सीता विभिन्न घरमा काम गर्छिन् । तर, त्यहाँ पनि उनको अवस्था उस्तै छ । ‘दिनको चार पाँच सय पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यतिले घर खर्च चलाउनै मुस्किल छ ।’

उनको काम गर्ने समयको टुङ्गो हुँदैन । कहिले हप्तामा दुई दिन काम पर्छ भने, कहिले तीन । जता बोलायो, त्यतै पुग्छिन् उनी । घरको सरसफाइ, खाली घरहरूको रेखदेख गर्ने, सफा गर्ने गर्दै आएकी छन् । 

काम गर्ने र त्यही पैसाले परिवारको जीविकोपार्जन गर्दै आएकी छन् । काम गरेको यतिका वर्ष भए पनि बिरामी पर्दा उनले अरूबाटै पैसाको जोहो गर्नुपर्छ । बुढेसकालमा के हुन्छ भन्ने समेत सोच्न नसकेको उनी बताउँछिन् । 

सरकारले लागु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे उनले भर्खरै थाहा पाएकी छन् । तर, यसमा कसरी आबद्ध हुने उनलाई थाहा छैन । 

घरेलु श्रमिकहरूका अनेकन् समस्या छन् । सकिएपछि पनि अतिरिक्त काम गर्न लगाएर उचित ज्याला वा पारिश्रमिक नदिनू त सबैभन्दा ठुलो हो समस्या बनेको छ ।

‘यो त राम्रो रहेछ, गर्नुपर्‍यो । हाम्रो घरेलु श्रमिक सङ्घले पनि यसमा पहल गरिदिए हुन्थ्यो । हामीले एक्लैले चाहेर पनि हुँदैन होला,’ उनले जिज्ञासा मिश्रित भावमा भनिन्, ‘कहिलेकाहीँ आफैँ बचत गर्छु । तर, आवश्यक पर्दा त्यो पैसा खर्च भइहाल्छ । कोषमा जम्मा गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो ।’

नेपालका घरेलु श्रमिकहरू दिनरात नभनी अरूको घरमा काम गर्छन्, तर बदलामा थोरै पारिश्रमिक पाउँछन् भने अनिश्चित भविष्यमा बाँचिरहेका छन् । उनीहरूको न त कुनै सामाजिक सुरक्षा छ, न त कुनै कानुनी अधिकार ।

ललितपुरको हात्तीवन बस्दै आएकी ४३ वर्षीया रमा पाण्डेको पनि यस्तै दुःख छ । १५ वर्षदेखि घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेकी उनले कामका क्रममा निकै समस्या भोग्नुपरेको छ । ‘काम सिद्धिने वेलामा यो काम गर, त्यो काम गर भन्नुहुन्छ । नगरेपछि रिसाउनुहुन्छ,’ उनले दुःख सुनाइन् ।

रमाले बच्चाहरू पढाउनकै लागि ज्यामी काम पनि गरिन् । घरमा गरिने कामले नपुगेर मकै पोलेर बेच्न थालिन् । तर, धुवाँले उनलाई दमको समस्या देखिएको छ । ‘डाक्टरले मकै पोल्न छाड्नु भनेका छन् । तर, घर खर्च चलाउनैपर्छ,’ उनले विकल्पविहीन उत्तर दिइन् । 

घरेलु श्रमिकहरूका अनेकन् समस्या छन् । सकिएपछि पनि अतिरिक्त काम गर्न लगाएर उचित ज्याला वा पारिश्रमिक नदिनू त सबैभन्दा ठुलो हो समस्या बनेको छ । उनीहरूले भोग्दै आएको ठुलो पीडा– घरधनीबाट हुने अपमानजनक व्यवहार हो । 

‘काम गर्नेलाई हेलाँ गरिन्छ र नराम्रो व्यवहार गरिन्छ । उनीहरू माथि टेबल, कुर्सीमा बसेर खान्छन्, हामीलाई भुईंमा राखेर दिन्छन् । हामीले कोठा पुछेर आएपछि भित्र पस्न पाउँदैनौं,’ आफ्नो भोगाइ सुनाइन् । 

घरेलु श्रमिक यस्ता पीडा मात्र भोगेका छैनन् । उनीहरूमाथि हुने गलत नजर झन् डरलाग्दो समस्या हो । धेरैजसो त घरधनीबाटै यौन हिंसाको सिकार हुने गरेका छन् । 

शिवमायाका अनुसार उनका केही साथीहरूमाथि पनि यस्तै घरेलु यौन हिंसा भएका थिए । 

• घरेलु श्रमिकका अनेकन पीडा 

कम पारिश्रमिक, असुरक्षा, अपमानजनक व्यवहार, स्वास्थ्य समस्या, सामाजिक सुरक्षाको अभाव घरेलु श्रमिकका सबैभन्दा ठुला पीडा र समस्या हुन् । 

शिवमाया र पाण्डे मात्र होइनन्, यसरी काम गर्नेहरू धेरैको व्यथा उस्तै उस्तै छ । कामको बोझ र स्वास्थ्य समस्याले उनीहरू थलिएका छन् । तर, पीडा सुनिदिने कोही छैनन् ।

सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने घोषणा गरे पनि घरेलु श्रमिकहरू अझै पनि यो सुविधाबाट वञ्चित छन् । रोजगारदाताको पहिचान नहुनु र सरकारी निकायको उदासीनताका कारण घरेलु श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षाको दायराभन्दा बाहिर परेका हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको २०८२ असार ९ गतेसम्मको रिपोर्टअनुसार २९ लाख २० हजार ९ जना कोषमा आबद्ध भएका छन् । तीमध्ये ६०१ जना मात्रै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक रहेका छन् । त्यसमा घरेलु श्रमिक न्यून संख्यामा रहेका कोषले जनाएको छ । 

सी–१८९ ले पहिलो पटक घरेलु श्रमलाई श्रमको परिभाषाभित्र समेटेको थियो । घरेलु श्रमिकले अन्य श्रमिकसरह नै श्रम अधिकारको उपयोग गर्ने हैसियत राख्छन् भनी घरेलु श्रमलाई सम्मानित श्रमका रूपमा परिभाषित गरेको थियो ।

सरकारले घरेलु श्रमिकलाई अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकका रूपमा राखेको छ । कोषले ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा अनौपचारिक भनेर औपचारिक प्रबन्धले नसमेटिएका सबै प्रकारका श्रमिकलाई परिभाषाति गरेको छ । 

• नेपालले पारित गर्न नसकेको महासन्धि सी–१८९

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा २ लाख घरेलु श्रमिक छन् । विश्वव्यापी रूपमा कम्तीमा ६ करोड ७० लाख घरेलु कामदार छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत घरेलु कामदार महिला छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०११ मा घरेलु श्रमसम्बन्धी महासन्धि १८९ (आईएलओ सी–१८९) पारित गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यले यो महासन्धि पारित गर्दै घरेलु श्रमिकका अधिकारका लागि दशकौंदेखि अभियान चलाइरहेका छन् । तर, नेपालले भने अहिलेसम्म यो महासन्धि पारित गर्न सकेको छैन् । 

सी–१८९ ले पहिलो पटक घरेलु श्रमलाई श्रमको परिभाषाभित्र समेटेको थियो । घरेलु श्रमिकले अन्य श्रमिकसरह नै श्रम अधिकारको उपयोग गर्ने हैसियत राख्छन् भनी घरेलु श्रमलाई सम्मानित श्रमका रूपमा परिभाषित गरेको थियो । तर, नेपालको हकमा अझै पनि घरेलु श्रम न सम्मानको पेसा बन्न पुगेको छ न त पर्याप्त सेवा सुविधा नै पाउँछन् । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो महासन्धि पारित गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको जनाएको छ । 

घरेलु श्रमिकको पक्षमा वकालत गर्दै आएको संस्था ‘युवालय’का अध्यक्ष धर्मराज रिमालले घरेलु श्रमलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको बताए । नेपालमा घरेलु श्रमिकको अवस्था अत्यन्तै पीडादायी रहेको बताउँदै उनले त्यो समाधानका लागि सबै सरोकारवाला निकायको पहल जरुरी रहेको बताए । 

युवालयले ललितपुर महानगरपालिका जस्ता स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर घरेलु श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । ललितपुर महानगरपालिकाले घरेलु श्रमिकको पञ्जीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

• भीमफेदी पहिलो गाउँपालिका 

मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने नेपालकै पहिलो पालिका हो । भीमफेदीमा हाल अनौपचारिक क्षेत्रका १९८ जना श्रमिकहरू कोषमा आबद्ध भएका छन् । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गरेर उनीहरूलाई कोषमा आबद्ध गराएर नियमित योगदान गर्दै आएको बताए । ‘यसले श्रमिकहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ,’ उनले भने । 

कोषमा आबद्ध श्रमिकहरूले बिरामी पर्दा, अङ्गभङ्ग हुँदा वा अन्य कुनै आपत्कालीन अवस्थामा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्छन् । यसले श्रमिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याएको छ र उनीहरूलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरेको छ ।

लामाले काठमाडौँजस्ता ठुला सहरहरूमा पनि स्थानीय तहले घरेलु श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए । घरेलु श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन गरेको प्रयासबाट सिकेर अन्य पालिकाहरूलाई पनि प्रेरित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

भीमफेदीबाहेक अन्य १०० भन्दा बढी पालिकाहरूले समेत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउने गरी कोषसँग समझदारी गरेका छन् । तर, थोरै पालिकाले मात्रै कोषमा नियमित योगदान गर्दै आएका छन् ।

अध्यक्ष लामाले स्थानीय तहहरूबिच समन्वय गरेर अघि बढ्न खोजेको खण्डमा निकै प्रभावकारी हुने बताए । 

कोषमा आबद्ध श्रमिकहरूले बिरामी पर्दा, अङ्गभङ्ग हुँदा वा अन्य कुनै आपत्कालीन अवस्थामा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्छन् । यसले श्रमिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याएको छ र उनीहरूलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरेको छ ।

केही स्थानीय तहहरूले बजेटको अभाव र कर्मचारीहरूको असहयोगका कारण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न सकेका छैनन् । यसका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अध्यक्ष लामाको भनाइ छ । सबै स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरे श्रमिकहरूको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आउने उनको भनाइ छ । 

कोषका उपकार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले अनौपचारिक श्रमिकको हकमा पालिका र श्रमिक दुवैले योगदान गर्नुपर्ने बताए । ‘पालिकाले ९.३७ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ । श्रमिकले ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ । दुवैले गरेर मासिक रूपमा २० दशमलव ३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुन्छ,’ अधिकारीले भने ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको हकमा स्थानीय सरकार र श्रमिकले योगदान गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था बनेको बताए । सोहीअनुसार पालिका र श्रमिकले कोषमा रकम जम्मा गर्दै आएको उनको भनाइ छ । 

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई कोषमा नियमित योगदान गराउने हकमा केही चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । त्यो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै कोषले उपलब्ध गराएको आईडी नम्बरको आधारमा जुनसुकै पालिकामा जाँदासमेत श्रमिकले कोषमा योगदान गर्न सक्ने बताए । 

‘श्रमिकले त्यही नम्बरबाट अर्को जहाँसुकै गए पनि निरन्तर गर्न सक्छ । सहयोगदान स्थानीय तहले कसरी हाल्ने भन्ने हो । अहिले चुनौती भनेको स्थानीय तहले सहयोगदान कसरी गर्ने भन्ने हो,’ अधिकारीले भने । 

• सरकारको प्रतिबद्धता

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले घरेलु श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । ‘हामी श्रम ऐन संशोधन गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘त्यसमा घरेलु श्रमिकहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ ।’ 

कोषका अधिकारीहरू भने रोजगारदाताको पहिचान नहुँदा घरेलु श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गराउन गाह्रो भएको बताउँछन् । ‘घरेलु श्रमिकहरू कहिले एउटा घरमा, कहिले अर्को घरमा काम गर्छन्,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘त्यसैले उनीहरूको रोजगारदाता को हो भनेर पहिचान गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।’

घरेलु श्रमिकहरूको हकहितका लागि विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले पनि आवाज उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूले घरेलु श्रमिकहरूलाई संगठित गर्ने, उनीहरूको अधिकारका लागि लड्ने र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन पहल गर्ने जस्ता कामहरू गर्दै आएका छन् ।

सरकारले सबै पालिकाहरूमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । यी केन्द्रहरूमार्फत घरेलु श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गरिनेछ । पञ्जीकरणले घरेलु श्रमिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न र उनीहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । 

घरेलु श्रमिक मञ्चकी सचिव गोमा भण्डारीले घरेलु श्रमिकलाई राज्यले जसरी भए पनि अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताइन् । त्यसका लागि आफूहरूले सरकारसँग निरन्तर लबिङ गरिरहेको बताइन् । 

सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । यसमा श्रमिकहरूले आफ्नो कमाइको केही अंश कोषमा जम्मा गर्छन् र सरकारले पनि त्यसमा केही रकम थपिदिन्छ । यो रकम श्रमिकहरूको बूढेसकाल, बिरामी पर्दा वा अन्य कुनै आपत्कालीन अवस्थामा काम लाग्छ । 

तर, घरेलु श्रमिकहरूको हकमा यो अवधारणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उनीहरूको न त कुनै निश्चित रोजगारदाता हुन्छ, न त उनीहरूको कमाइ नै निश्चित हुन्छ । त्यसैले उनीहरूले कोषमा कसरी योगदान गर्ने भन्ने कुरा नै अन्योलमा छ ।

मन्त्री भण्डारीले घरेलु श्रमिकलाई कानुनी रूपमा श्रमिकको मान्यता दिने र उनीहरूले सामाजिक सुरक्षालगायत अन्य अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउने बताए । 

मन्त्री भण्डारीले घरेलु श्रमिकलाई पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने बताए । ट्रेड युनियन अधिकारले घरेलु श्रमिकलाई संगठित हुन, आफ्नो हकहितका लागि आवाज उठाउन र सामूहिक सौदाबाजी गर्न मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै ऐन संशोधन गरेर घरेलु श्रमिकलाई ऐनमा समावेश गरेपछि धेरै अधिकार पाउने उनले बताए । यसका लागि कोषमा आबद्ध गराउन सरकारले विभिन्न काम गरिरहेकाले उनको भनाइ छ । 

सरकारले सबै पालिकाहरूमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । यी केन्द्रहरूमार्फत घरेलु श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गरिनेछ । पञ्जीकरणले घरेलु श्रमिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न र उनीहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।