प्रदेश सरकारहरूले अघि सारेका विकास निर्माणका योजनामा बेथिति देखिन्छ । खासमा तल्लो तहबाट मागका आधारमा योजना छनोट गरेर प्रदेश सरकारले स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो तर सत्तामा रहेकालाई जे मन लाग्छ, त्यही योजना बनाउने परम्परा रहँदै आएको छ । जिल्लाको आवश्यकताको आधारमा, क्षेत्रको आवश्यकताको आधारमा योजना बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

गण्डकी सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीका रूपमा काम गर्दा नेता विशेषको, मन्त्रीको, मुख्यमन्त्रीको, अर्थमन्त्रीको भनेर योजना समावेश गर्न प्रस्ताव आउँथ्यो । त्यतिबेला हामीले दुई–तीन वटा विधिबाट काम गरेका थियौँ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’मा प्रत्यक्ष सांसदहरूबाट सिफारिस लिने र सोही सिफारिसको आधारमा बहुवर्षे ठेक्का लगाउने गरिएको थियो । सांसदले कस्तो योजना छनोट गरे भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने मेकानिज्म थिएन । दोस्रो भनेको मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री लगायतको विषय पनि सम्बोधन गरियो । सिफारिस भइसकेपछि कहाँ छुट्यो भनेर खोजी गरिकन योजना समेट्ने गरिएको थियो । त्यसमध्येमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै हो कास्कीको घान्द्रुक जाने बाटो छनोट गरेको । त्यसमा सांसदहरूको सिफारिस थिएन । आवश्यकताका आधारमा योजना खोजी गरेरै मन्त्रालयले अगाडि बढाएको थियो ।

सडक पुलचाहिँ अफिसमा निर्भर हुनुपर्ने रहेछ । जिल्लाका हाकिमहरू, डिभिजनल इन्जिनियर र सचिवबाट यसको छनोट गराउनुपर्छ । बाटो सांसदले छानेर दिँदा पनि फरक परेन । पुलको छनोट अवस्था हेरिकन गर्नुपर्छ, जुन सांसद र मन्त्रीहरूले सही नदेख्न पनि सक्नुहुन्छ । प्राविधिक रूपमा त्यसको छनोट हुनुपर्छ । म मन्त्री भएको वेला लगाएको ठेक्काका कारण बढी दायित्व थपियो भन्ने आरोप पनि छ । त्यसो होइन, डाटा हेर्दा यो विषय प्रस्ट हुन्छ । पूर्वमुख्यमन्त्री पीएस (पृथ्वीसुब्बा) गुरुङ र पूर्वमन्त्री (रामशरण बस्नेत) को पालामा ०७६ सालमा बहुवर्षीय योजनाको सुरुवात भयो । त्यो वेलामा २६ अर्बको दायित्वबाट सुरु भएको हो ।

बहुवर्षे योजनाको कसरी प्रोसेसमा आउँछ भन्ने पनि टड्कारो कुरा हो । अहिले भौतिक मन्त्रालयले नै ५ करोडसम्मको योजनाको स्रोत सुनिश्चित गर्छ । बहुवर्षीय योजना जिल्लाबाट सिफारिस भएर आउनैपर्छ । मन्त्रीको इन्ट्रेस्टमा होस् वा मुख्यमन्त्रीको इन्ट्रेस्टमा होस्, जिल्लाबाट निर्देशनालय जाने हो । निर्देशनालयबाट मन्त्रालय आउने हो । आइसकेपछि ५ करोडसम्मको योजनामा स्थिति हेरेर अर्थ मन्त्रालयले सिधै स्रोत सुनिश्चित गर्नसक्छ । ५ करोडभन्दा माथिको योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने स्रोत सुनिश्चित समितिले आवश्यकता हेरेर अगाडि बढाउने वा रोक्ने निर्णय लिन सक्छ ।

म अहिले पनि बहुवर्षीय योजनाको पक्षमा छु, किनकि यसले दुई–तीन वटा कुरा गर्छ । पहिलो त यसले घाटा बजेट कभर गर्छ । बहुवर्षेको शतप्रतिशत त ठेक्का हाल्दैन । एक अर्बको ठेक्कामा ३० प्रतिशत घट्यो भने ३० करोड फर्केर त्यहीँ आउँछ । अर्को कुरा, अहिलेकै दररेटमा बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत ३ वर्षसम्म काम हुन्छ । सरकारलाई यसले फाइदा गर्छ । त्यस्तै बहुवर्षीय योजना सकिएपछि एउटा नतिजा देखिन्छ । देखिने गरी कामको हिसाब गर्न सक्छौँ ।

अहिले ११ अर्बको बजेट छ । यसलाई ५०–५० लाखको योजना बाँडेर पनि राख्न सकिन्छ, तर त्यसले परिणाम के दिन्छ ? ५० लाखको काम ग¥यो, खोलामा गयो । एउटा बाटो खन्यो । सानो ढलान होला । २० करोडको, ३० करोडको बहुवर्षीय लगायो भने हामी निस्किने बेला त केही देखाउन सक्छौँ ।

अहिले सडकको कालोपत्रे, ग्राभेल, सडकपुल, झोलुङ्गे पुल यति बने भनेर प्रस्तुत गरिएको डाटा अघिल्लो कार्यकालको सरकारले लगाएको ठेक्काबाट निस्केको रिजल्ट हो । यसैगरी हामी निस्किने वेलामा पनि त यो रिजल्ट निकाल्नुप¥यो नि । योजना जहाँसुकै परोस्, सेलेक्सनचाहिँ सही हुनुपर्छ । मागका आधारमा, लाभग्राहीको मूल्याङ्कन गरेर, वास्तवमै अतिआवश्यक भएको ठाउँमा यस्ता योजना लैजान सकियो भने प्रदेश सरकार भएको अनुभूति नागरिकले गर्न पाउँछन् । साना योजना छानेर सालबसाली समय बिताउनुभन्दा गाली खान तयार भएरै बहुवर्षे योजनालाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले गाली खाए पनि कालान्तरमा यसको सकारात्मक पक्ष बढी हुन्छ । अहिले पनि गण्डकी सरकारले आँट गर्नुपर्थ्यो तर गरेको देखिएन । ३० प्रतिशत सालबसालीमा राखेर ७० प्रतिशत बहुवर्षीयमा लोड गरेको भए सरकारलाई नै राम्रो हुन्थ्यो । सरकारको बुद्धि त्यहाँ नपुगेको हो ।

५०–५० लाख बाँड्नुभन्दा आफ्नो क्षेत्रमा बरु २० करोडको योजना लगेको भए ५ किलोमिटर त पिच हुन्छ नि । बहुवर्षे दायित्व भुक्तानीका लागि सरकारले जे बजेट राख्नुपर्थ्यो, त्यो छैन । बिस्तारै पुरानो दायित्वलाई छोड्दै जाने र नयाँ प्रोजेक्ट थप्न सरकार अलि बढी लालयित भएजस्तो पाइन्छ । तर बहुवर्षीय योजना छोड्ने स्थिति नै छैन भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ । एउटा बाटोमा ११ करोडको वरिपरि पैसा चाहिन्छ, अहिले २ करोड छुट्ट्याएको छ । सकिनुपर्ने समय २८ महिना छ । बाँकी सबै रकम अर्को वर्ष हाल्न त सकिँदैन । यस्तो गर्ने हो भने योजना छोड्न नसके पनि क्रोनिक भइराख्ने भयो । ठेकदारले काम नगरेर ०७६ मा लागेको ठेक्का ०८२ सम्म पनि छ त ।

ठुला योजना छनोटमा बाह्य तत्वको पनि स्वार्थ हुन सक्छ । यो सबै चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने काम योजना आयोगको हो । पछिल्लो चरणमा योजना आयोग पनि मुख्यमन्त्रीजीको योजनाको व्यवस्थापन गर्नेमात्रै भूमिकामा जस्तो देखियो । गण्डकी प्रदेशमा ढोरपाटन, चुमनुब्री, नार्फु भूमि, कोरलादेखि सुस्तासम्म हेर्नुपर्छ । केही गडबड होला, मन्त्रालयहरूले गलत गर्न सक्छन् भनेर नै सरकारले अधिकार सम्पन्न संस्थाका रूपमा योजना आयोग खडा गरेको होला । आयोगले स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुको कारण भनेकै बाहिरबाट कतै प्रभावित हुन्छ कि, कसैको इन्ट्रेस्टमा हुन्छ कि, त्यो पहिचान आयोगले गर्छ भनेर हो । त्यसले आँट नै गर्नुप¥यो । अर्थमन्त्री र भौतिकमन्त्रीले योजना साटासाट गरेर ल्याए भने हेर्नुपरेन ? त्यो समितिको के काम त नि ? मुख्य कुरा योजना छनोटमा बदमासी हुन सक्छ, त्यो करेक्सन गर्नुपर्छ । पर्याप्त बजेट राख्नुपर्छ । बहुवर्षे योजना प्रदेशका लागि नभई नहुने कार्यक्रम हो ।

(गण्डकी प्रदेशका पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जुग्जालीसँग कुराकानीमा आधारित)