काठमाडौँ । पटकपटक विवादमा मुछिदै आएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा अर्को लफडा सुरु भएको छ । युथ एसियन गेम्स र एसियाली खेलकुद नजिकिँदै गर्दा ओलम्पिक कमिटीलाई कारबाही गर्न खोजिनु कमजोरी भएको बताएको छ । 

कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलम्पिक कमिटीलाई कारबाही गर्न खोजिनु कमजोरी भएको बताएका हुन् । दुई तिहाइ सङ्घको नामबाट आधिकारिक ओलम्पिक कमिटीलाई कारबाही गर्ने माग गरी निवेदन दिनुको पछाडि लुकेको रहस्य दुई ठुला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागीता नहोस भन्ने चाहेको जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

नेपाल सन् २०२५ को अक्टोबरमा बहराइनमा युथ एसियन गेम्स र सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा जापानको आईची र नागोया सहरमा हुने २० औँ एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुँदै छ । 

उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुन नेपालले सोमबार (जुन ३०) भित्रमा भाग लिने खेलहरूमा दर्ता गरी सक्नुपर्ने छ । दर्ता नगरेका खेलहरूमा भने नेपाल सहभागी हुन पाउने छैन । 

यसैबिच बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई भेटेर २१ सङ्घहरूले अवैधानिक ओलम्पिक सङ्घलाई कारबाही गर्न माग समेत गरेका थिए । 

‘नेपाली टोलीलाई सहभागी गराउने सम्पूर्ण अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटीलाई मात्र छ । कमिटीले एसियाली खेलकुदमा भाग लिन खेल दर्ता गर्ने पत्र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा पठाएका थियाैँ । पत्र प्राप्त भएपछि नेपालको टिम सहभागी नगराउने र ओलम्पिक कमिटीलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले कारबाहीको माग गरिएको हो,’ श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

कमिटीले नेपालको खेलकुद विकास ऐन २०७७ र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मान्यता प्राप्त अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ र महासचिव राजीव श्रेष्ठ रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई कारबाही र विघटन गर्न माग गरी दुई तिहाइ सङ्घले खेलकुद मन्त्री चौधरीलाई ज्ञापन पत्र दिएको भन्ने समाचार प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत बताएको छ । 

कमिटीको निर्वाचनसँग सम्बन्धित विवाद हालसम्म पनि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा विचाराधीन छ । बहुमत सङ्घले मन्त्रालयमा ओलम्पिक कमिटीलाई कारबाही गर्न माग समेत गरेका छन् ।