केही समयअघि मात्रै एउटा समाचार आएको थियो— गण्डकी प्रदेशको पर्वत जिल्ला अन्तर्गत रहेको महाशिला गाउँपालिकाले गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रम खिमा लिपिमा लिखित गुरुङ भाषामा सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभामा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक दर्ता भइसकेको छ तर पारित भएको छैन । गण्डकी प्रदेशमा भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार गुरुङ र मगर ढुटलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने योजनासहित भाषासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरिएको हो । प्रदेशसभाले भाषा विधेयक पारित गरेकै छैन, प्रदेश अन्तर्गतको एउटा गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम समेत गुरुङ भाषामा ल्याइसक्यो । 

कोशी प्रदेश अन्तर्गत इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका– ५ ले लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधिवत् निर्णय गरी गत २०७५ कार्तिक १५ गतेदेखि कार्यान्वयन समेत गरिसकेको छ । कोशी प्रदेशमा अहिलेसम्म सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक दर्तासम्म भएको छैन । प्रदेश अन्तर्गतको एउटा गाउँपालिकाको एउटा वडाले निर्णय नै गरी भाषासम्बन्धी कार्य अघि बढाएको छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि आजभन्दा पाँच वर्षअघि नगर परिषद्बाट निर्णय गरी महानगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण सरकारी एवं निजी विद्यालयमा स्थानीय नेपालभाषाका माध्यमबाट स्थानीय विषय पठनपाठन गर्ने कार्य अघि बढायो । अहिले ललितपुर महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका आदिले पनि यो खालको पढाइ अघि बढाइसकेका छन् । 

कामनपाका वडा १८, २१, २२, २३ लगायतले नेपालभाषामा लेखिएका निवेदन स्वीकृत गर्ने, नेपालभाषामै तोक लगाउने र सार्वजनिक सूचनाहरू नेपाली लगायत नेपालभाषामा पनि जारी गर्ने अभ्यास सुुरु गरिसकेका छन् । बागमती प्रदेश अन्तर्गतकै मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले पनि २०७६ सालमै भाषासम्बन्धी ऐन नै पारित गरी भाषाको सेवा दिन थालिसकेको छ । बागमती प्रदेशमा भाषासम्बन्धी ऐन पारित भएको २०८१ सालमा मात्रै हो तर प्रदेश अन्तर्गतका कतिपय स्थानीय तहहरूले भाषासम्बन्धी कार्य भने प्रदेशको ऐन आउनुअघि नै अभ्यासमा ल्याइसकेका छन् ।

शिक्षा, प्रशासन आदि क्षेत्रमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त स्थानीय भाषालाई नीतिगत रूपमै प्रयोगमा ल्याउने अभ्यास गरिसकेका केही स्थानीय सरकारको उदाहरण मात्रै हुन् यी । यस्तो कार्य अहिले धेरै नै स्थानीय तहहरूले गरिसकेको पाउँछौँ । मण्डनदेउपुरजस्तै अरु पनि कतिपय नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले स्थानीय भाषा ऐन नै पारित गरिसकेका छन् । 

इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका– ५ ले लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधिवत् निर्णय गरी गत २०७५ कार्तिक १५ गतेदेखि कार्यान्वयन समेत गरिसकेको छ । कोशी प्रदेशमा अहिलेसम्म सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक दर्तासम्म भएको छैन ।

स्थानीय सरकारलाई जनताको घरघरै पुगेको सिंहदरबार भनिन्छ । जनताका दैनिक आवश्यकताका कामहरू उनीहरूको घरदैलोमै पुगेर गर्न सकियोस् भन्ने आशयका साथ राज्यले स्थानीय सरकारलाई अत्यधिक अधिकारसहित गठन गर्ने संवैधानिक प्रावधान तयार गरेको हो । संघीय व्यवस्थामा शक्तिशाली हुनुपर्ने त संघीय एकाइका रूपमा विद्यमान प्रादेशिक सरकार हुन् । व्यवहारले भने अहिले प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकार नै शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न देखिन आएको छ । आफ्नो राजस्व आफैँ उठाउन सक्ने र आफ्नो बजेट आफैँ बनाउन सक्ने संवैधानिक अधिकारका कारण स्थानीय सरकार बलियो भएको हो । स्थानीय विकासको सन्दर्भमा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो तर देशभरिका कतिपय स्थानीय सरकारले भने आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरी विकास निर्माण मात्र होइन भाषिक अधिकारको अभ्यास पनि गर्न थालिसकेको दृष्टान्त माथिको उदाहरणबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । वास्तवमा स्थानीय सरकारहरूले चाहने हो भने भाषाको प्रयोगसम्बन्धी कार्य अत्यन्त सशक्तपूर्वक लागू गराउन सक्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण पनि यसले प्रस्तुत गरेको छ । जनताको दैलोमै पुगेर सिंहदरबारको सेवा दिने हो भने दैलोकै भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ, सिंहदरबारको भाषा प्रयोग गरेर हुन्न । जनताको दैलोकै भाषा प्रयोग गरी सेवा दिन सकिएमा मात्रै उनीहरूले सिंहदरबारको सेवा पाएको महसुस गर्न सक्छन् । होइन भने आफ्नो घरमा सिंहदरबार पुगेको होइन बरु आफू घरकै सिंहदरबारको कुनै कुनामा भौँतारिन पुगेको सकस भोग्नुपर्ने हुन्छ । भाषाको यो महत्त्वलाई बुझेका स्थानीय तहहरूले त्यसको अभ्यास गरिसक्नु निश्चय पनि उत्साहप्रद छ ।  

कामनपाका वडा १८, २१, २२, २३ लगायतले नेपालभाषामा लेखिएका निवेदन स्वीकृत गर्ने, नेपालभाषामै तोक लगाउने र सार्वजनिक सूचनाहरू नेपाली लगायत नेपालभाषामा पनि जारी गर्ने अभ्यास सुुरु गरिसकेका छन् ।

भाषा आकाशमा होइन जमिनमा रहने वस्तु हो । भाषा बोल्ने वक्ताहरू जमिनमै बस्छन् । गाउँगाउँ, नगरनगरका जनतालाई जमिनी सेवा दिने निकाय स्थानीय सरकार हुन् । जमिनको सेवा जमिनकै भाषामा दिनुपर्छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । यो स्थानीय सरकारहरूको कर्तव्य पनि हो । त्यसमाथि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा मातृभाषामा शिक्षा दिने, भाषा संरक्षण गर्ने जस्ता कार्य पनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार हुन् भनी उल्लेख गरिएको छ । एक त भाषिक अधिकार प्रदान गर्नु स्थानीय तहको कर्तव्य नै हो, अर्को स्थानीय भाषामा सेवा दिँदा सेवाग्राहीले पनि सजिलै सेवा लिन सक्ने हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय तहहरूले स्थानीय भाषामा कारोबार गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।

यी दृष्टान्तका आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा भाषिक अधिकार प्रदान गर्ने र भाषा प्रयोग गर्ने सबैभन्दा बलियो थलो स्थानीय तह नै हो । स्थानीय सरकारहरूले चाहे भने यो एकैछिनमा गर्न सक्ने काम पनि हो । धेरै स्थानीय सरकारहरूले गरेर देखाइ पनि सकेका छन् । यसका लागि सबैभन्दा आवश्यक तत्त्व इच्छाशक्ति हो । बजेट, स्रोत र साधन त त्यहीँ त । अतः देशैभरिका स्थानीय सरकारहरूको इच्छाशक्ति जगाउनका लागि अब झकझकाउनु आवश्यक छ । 

कतिपय स्थानीय तहहरूको इच्छाशक्ति भएर पनि सूचना र संवादको कमीले काम गर्न नसकिरहेको हुन सक्छ । तिनका लागि आवश्यक सहयोग र सहकार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहहरूको इच्छाशक्ति जगाउन र आवश्यक सहयोग जुटाउन अब सबैको ध्यान त्यसमा केन्द्रित हुन आवश्यक देखिन्छ । आदिवासी जनजाति, मधेसी आदि समुदायको हकहित सरंक्षणका लागि गठित आयोग र प्रतिष्ठान आदिको ध्यान अब यतातिर मुखरित हुनु जरुरी छ । आ–आफ्नो समुदायको भाषा, कला, संस्कृति, सम्पदा संरक्षणको उद्देश्य राखी गठन भएका विभिन्न जातीय/भाषिक संगठनहरूले पनि अब स्थानीय तहलाई नै लक्षित गरी दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने निकाय स्थानीय तह हुन्, अतः ध्यान पनि यतै दिनु आवश्यक छ । गलत निकायमा गएर टेबुल फोड्नुभन्दा सही निकायमा गएर ढोका ढकढकाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।