काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा केही संवैधानिक त्रुटि रहेको भन्दै सच्याउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्दै आएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम रिक्त हुन आएको अवस्था, उक्त रिक्त हुन आएको मुख्यमन्त्रीको पदमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया के–कति समयसीमाभित्र प्रारम्भ गर्ने, उक्त प्रक्रिया अनन्तकालसम्म चलिरहन सक्ने÷नसक्ने सम्बन्धमा संवैधानिक रिक्तता रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा निश्चित कानुनी प्रवन्ध गर्नू गराउनू भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ०८१ जेठ ३ गते गरेको फैसलामा यस्तो आदेश जारी गरिएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको छ ।

रिट निवेदक चौधरीले मुख्यमन्त्री पदमा आफ्नो दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष २९ सांसदको समर्थनसहित निवेदन दिए पनि आफूलाई नियुक्त नगरी दीर्घ सोडारीलाई ०८१ वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार चुडाल र सुनिलकुमार पोखरेलसहितको पूर्ण इजलासले रिट निवेदक चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नगर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयलाई संविधानसम्मत नै मानेको छ ।

‘निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम आफूलाई विवादरहित तवरले बहुमत रहेको भन्ने आधार पेस गरेको भनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दलको नेता माननीय घनश्याम चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रसहित दाबी गरेता पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्षले सभामुख र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई ०८० चैत २५ मा लेखेको पत्रले दलको नेता घनश्याम चौधरी नभई माननीय कैलाश चौधरी रहेको भनी पत्राचार गरेको अवस्थाबाट निजले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दलीय प्रतिनिधित्व गरेको हो÷होइन भन्ने तथ्यमै द्विविधा रहेको’ सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।

यस्तै, रिट निवेदकलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न समर्थन गर्ने दलहरूमध्ये नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गरेको देखिएको अवस्थामा रिट निवेदक (लक्ष्मण चौधरी)ले मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रदेश सभाको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको कतै विद्यमानता नरहेको पनि सर्वोच्चको ठहर छ ।

‘यी निवेदकको निवेदन माग बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गरी पाउँ भन्ने माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

यद्यपि प्रस्तुत विवादमा देखिएका केही संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाका सम्बन्धमा स्पष्ट नीति र मापदण्ड निर्माण भई भविष्यमा हुने मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ र द्विविधामुक्त बनाउनका लागि सर्वोच्च अदालतले केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

निर्देशनात्मक आदेशको दोस्रो बुँदामा ‘प्रदेश प्रमुखबाट धारा १६८को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न तोकिएको मिति र समयसीभित्र परेको दाबी बमोजिमको माननीय सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने÷नमिल्ने सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने समयसीमा के कति हुनुपर्ने हो, सो सम्बन्धमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको हुँदा सो सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध गर्नू, गराउनू’ भनिएको छ ।

यस्तै, संविधानको धारा १६८ को विभिन्न उपधारामा भएको व्यवस्था बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुने प्रदेश सभा सदस्यहरू अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीको संसदीय दलको सदस्य हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रदेश प्रमुखबाट धारा १६८ बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा अमुक दलले आफ्ना दलका नेता परिवर्तन गर्ने, दलको नयाँ नेता नियुक्त गर्नेसमेतको कार्यले १६८ बमोजिम नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको अवधिमा दलको नेता परिवर्तन गर्न मिल्ने÷नमिल्ने वा यो यति समय अघि वा पछिमात्र त्यस्तो परिवर्तन वा नयाँ नियुक्त गर्न मिल्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नू, गराउनू’ भनेको छ ।

यसैगरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) वा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि हाम्रो समर्थन छ भनी कुनै दल वा प्रदेश सभा सदस्यले आधिकारिक रूपमा पत्रमार्फत प्रदेश प्रमुख समक्ष आवेदन गरिसकेपछि सो आवेदनबमोजिम मुख्यमन्त्री हुने–नहुने विषयको टुङ्गो लाग्नुपूर्व नै सोही दलले वा प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नो पूर्वसमर्थन फिर्ता गर्न सक्ने कि नक्ने ? सक्ने भए त्यसको प्रक्रिया र समयसीमा सम्बन्धमा निश्चित प्रक्रिया र मापद ण्ड सम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध गर्नू, गराउनू भनी सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।