शनिबार, २० असार २०८३
ताजा लोकप्रिय

सकसपूर्ण तरिकाले पास भयो ट्रम्पको विवादित विधेयक, उपराष्ट्रपतिको मत निर्णायक

मङ्गलबार, १७ असार २०८२, २२ : १८
मङ्गलबार, १७ असार २०८२

सारांश

  • अमेरिकी सिनेटले राष्ट्रपति ट्रम्पको कर तथा खर्चसम्बन्धी विधेयक झिनो अन्तरले पास गर्यो।
  • उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको निर्णायक मतले विधेयक पारित भयो, तर तल्लो सदनमा अझै विरोधको सम्भावना छ।
  • विधेयकले ट्रम्पको कर कटौतीलाई स्थायी बनाउने र राजस्व घाटा पूर्ति गर्न सामाजिक कार्यक्रममा खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव छ।

वासिङ्टन डिसी । घण्टौँको गतिरोधपछि अमेरिकी सिनेटले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बहुचर्चित कर तथा खर्चसम्बन्धी ‘वान बिग ब्युटिफुल बिल एक्ट’ नामक विधेयक झिनो अन्तरले पास गरेको छ। यो विधेयक ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको मुख्य एजेन्डामध्ये एक मानिएको छ।

५०-५० को बराबरी मत आएपछि उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले निर्णायक मत हाल्दै विधेयक पारित गराएका हुन्। मतदानअघि २४ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म चर्को बहस भएको थियो।

अब यो विधेयक पुनः तल्लो सदन अर्थात् हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स मा फर्काइनेछ, जहाँ अझै केही विरोधको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। तल्लो सदनमा यसअघि यो विधेयकको अघिल्लो संस्करण एक मतको झिनो बहुमतले पारित भएको थियो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले ४ जुलाईभित्र आफूले विधेयकमा हस्ताक्षर गर्न पाउने गरी अन्तिम स्वरूप पठाउन निर्देशन दिएका थिए। तर बजेट घाटा, सामाजिक कार्यक्रम र खर्च कटौतीजस्ता विषयमा देखिएको विवादका कारण उक्त समयसीमा भेट्न कठिन हुने ट्रम्पले मंगलबार बिहान स्वीकार गरेका छन्।

सिनेटमा रिपब्लिकन नेतृत्वको प्रयासका बाबजुद, तीन जना रिपब्लिकन सांसद मेनकी सुसन कोलिन्स, नर्थ क्यारोलिनाका थोम टिलिस र केन्टकीका र्‍यान्ड पल ले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरे। ती तीन जना डेमोक्र्याटहरूसँग मिलेर विधेयकविरुद्ध उभिएका थिए।

यद्यपि, यसअघि संशय व्यक्त गरेकी अलास्काकी सिनेटर लिसा मर्कोवस्कीलाई समर्थनमा ल्याउन रिपब्लिकन नेताहरू सफल भए। यही समर्थनले ५०–५० को मत ल्याएर उपराष्ट्रपति भान्सको निर्णायक भूमिकाको बाटो खुलायो।

विधेयकले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा अस्थायी रूपमा लागू गरिएको ठुलो कर कटौतीलाई स्थायी बनाउनेछ। यसबाट उत्पन्न हुने राजस्व घाटा पूर्ति गर्न, रिपब्लिकनहरूले खाद्यान्न सहायता तथा निम्न आय भएका अमेरिकी नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवाजस्ता सामाजिक कार्यक्रमहरूमा खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

एजेन्सी
एजेन्सी
लेखकबाट थप