बारा । वर्षा सुरु भएसँगै कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २० बसतपुरका किसान वीरलाल मण्डल आफ्नो खेत डुबानमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । गत वर्षको बाढीले गण्डक नहरका संरचना भत्काएकै कारण यस वर्ष नहरमा पानी छाडिँदा रोपाइँ सुरु हुनु अगावै खेत डुबानमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनमा रहेको हो ।  

गण्डकको मूल नहरसँगै मण्डलको खेत जोडिएको छ । बाढीले मूल नहर ठाउँ ठाउँमा भत्किएका कारण नहरमा पानी छोड्नासाथ खेत डुबानमा पर्ने उनको भनाइ छ  ।   

‘गत वर्ष नहर भत्किएर सबै पानी मेरो खेततर्फ आयो, यसपालि पनि कसरी रोपाई गर्ने चिन्ता लागिरहेको छ,’ मण्डलले भने, ‘पहिला सानो प्वाल थियो पछि बाढीले सबै भत्कायो । पानी सबै मेरो खेततिर जान्छ, सरकारले बनाएको पनि छैन ।’

कलैया–२० का अर्का स्थानीय मुक्ता यादवले पनि ठाउँ ठाउँमा नहर भत्कँदा रोपाइँमा समस्या भएको गुनासो गरे । उनले लामो समयदेखि मर्मत सम्भार नहर नहुँदा आफूहरूलाई नोक्सान हुने गरेको बताए । 

बाराको दक्षिणी भेगमा प्राकृतिक पानीका श्रोतहरू कुलो, खोलानाला मासिएपछि किसानहरू नहरकै पानीमा भर पर्दछन् ।  नहरमा पानी छोडेपछि मात्रै यस भेगमा  किसानहरूले धान रोपाईको तयारी गर्छन् । 

उसो त ठाउँ ठाउँमा भत्किएका नहरले धेरैको बालीनालीमा नोक्सान पुर्‍याउने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् । ५२ वर्ष पुरानो नहरको अधिकांश कल्भडहरु जीर्ण भएका छन् भने सहायक नहरहरू मासिएका छन्  । जीर्ण कल्भड र ठाउँ ठाउँमा भत्किएको नहरहरूका कारण किसानको खेतसम्म सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन समस्या भएको नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

सन् १९७५–०७६ मा भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा मूल नहरको ८१ किलोमिटर संरचना निर्माण भएको थियो ।  यसलाई भारत सरकारले दुई चरणमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।  

यस्तै २०३० सालमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले सो नहर प्रणालीको उद्घाटन गरेका थिए । यस आधारमा नहर प्रणाली निर्माण भएको ५२ वर्ष पूरा भइसकेको छ । नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका इन्जिनियर सुरेश प्रसाद साहले प्राविधिक रूपमा नहरको आयु सकिएकोले नयाँ संरचना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने बताए । 

‘नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग अनुरोध गरेर गण्डक नहरमा नयाँ संरचना निर्माण गरिदिए किसानहरूलाई आउँदो ५० वर्ष ढुक्क हुन्थ्यो’ इन्जिनियर साहले भने ।

नेपाल सरकारले भारत सरकार समक्ष नयाँ नहर प्रणाली निमार्णको लागि प्रस्ताव राख्नुपर्ने र यसमा लागि बारा, पर्सा रौतहटका मन्त्री,  सङ्घीय सांसदले कुरा उठाउने पर्ने साहको भनाइ छ । 

‘दुई देशका सरकार बिचमा व्यापक छलफल गरेर नयाँ तरिकाले सम्झौतामा परिमार्जन गर्नुपर्छ, किसानहरूमा तरकारी खेतीतर्फ आकर्षण भएकाले पानीको अवधि पनि बढाउनुपर्छ भन्ने किसानको माग छ’ साहले भने । 

नारायणी सिँचाइ कार्यालयका अनुसार यस वर्ष नहर क्षति भएको केही ठाउँमा मर्मत सम्भारको काम भएको  छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड बजेटले टेन्डर प्रक्रियाबाट ३ चरणमा बारा र पर्सामा नहर मर्मत सम्भार र केही ठाउँमा पक्की संरचना बनाउने काम भएको  कार्यालयको भनाइ छ ।

‘यो वर्ष केही ठाउँमा मूल नहरमा पानी चुहावट हुने, फुटेको ठाउँमा मर्मत सम्भार गरियो’,  इन्जिनियर साहले भने ‘प्राथमिकताका आधारमा बढी जीर्ण भएका, माटोले पुरिएका ठाउँमा विभागीय मेसिन प्रयोग गरेर ५० किलोमिटर नहर सरसफाइ  भएको छ ।’ 

उनले यस वर्षका लागि मङ्गलवार रातिदेखि नै ७१८ क्युसेक पानी  बारातर्फ छाड्न सुरु भएको बताए । 

बारा, पर्सा रौतहटमा गरेर मूल र सहायक गरी गण्डक नहर १ हजार ४५० किलोमिटर छ । ५० वर्ष पुरानो जीर्ण नहरमा पानी चुहिने, पानी माथिबाट, तलबाट जाने र किसानको खेतसम्म समयमै पानी पुर्‍याउन नसकिएको सिँचाइ कार्यालयले जनाएको छ  ।

पर्साको जगन्नाथपुरदेखि रौतहटसम्म नहरको मूल नहरको ८१ किलोमिटर छ । नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख मनोज पटेलले नहर पुरानो भएकोले पानीको प्रवाह एकदमै कम भएको र नयाँ संरचना निर्माणको आवश्यकता भएको बताए । 

नेपालको नारायणी र त्रिवेणी नदीको पानीलाई भारतले विहार राज्यको वाल्मीकि नगरमा २ हजार ५ सय क्युसेक क्षमताको ब्यारेज निर्माण गरेको छ  । सोही ब्यारेजबाट भारतीय पक्षले नहरमा पानी छोड्ने गर्छ । 

नेपाल भारत सम्झौता अनुसार ८५० क्युसेक पानी धान र गहुँ खेतीको लागि नेपाली किसानलाई दिनुपर्ने दुवै देशबिचको सम्झौतामा उल्लेख छ । 

भारतमै ९२ किमी यात्रा गरेर यो नहर पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाको जानकीटोलाबाट नेपालमा प्रवेश गर्छ । पर्सा, बारा र रौतहटमा गरी १५ ब्लकमा विभाजित  छ  । 

गण्डक नहर प्रणालीबाट ३ जिल्लाको ३७ हजार ४ सय भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य भए पनि कमजोर संरचनाका कारण रौतहटसम्म पर्याप्त पानी पुर्‍याउन नसकिएको सिँचाइ कार्यालयले जनाएको छ ।