काठमाडौँ । करिब १९ वर्षपछि सरकारले नयाँ ‘राष्ट्रिय हवाई नीति’ ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदा तयार गरेर सरोकारवालासँग सुझाव माग्ने चरणमा पुगेको हो । अहिले सुझाव संकलनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले सरोकारवालाबाट प्राप्त समेट्न योग्य सुझावलाई समेत समेटेर नयाँ नीति जारी गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

हाल नेपालमा हवाई नीति २०६३ कार्यान्वयनमा छ । उक्त नीतिअनुसार सञ्चालित हवाई सेवाले बदलिँदो अवस्थालाई धान्न नसक्ने भन्दै वायुसेवा सञ्चालक संघलगायत सरोकारवालाले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग विगतदेखि नै गर्दै आएका थिए । अहिले उक्त नीतिको मस्यौदा तयार भएर सुझावका लागि आउनु सकारात्मक भएको संघका अध्यक्ष मनोज कार्की बताउँछन् । 

‘हामीले लामो समयदेखि नयाँ नीति ल्याउनुपर्छ भनेर माग गरेका थियौँ, सरकार यसका लागि अघि बढ्नु सकारात्मक कुरा हो,’ कार्की भन्छन्, ‘यसमा सुधार गर्नुपर्ने केही विषय छन् यसलाई हामी सुझावको रूपमा सम्बन्धित निकायलाई बुझाउँछौँ । 

प्रस्तावित नीतिमा के छन् व्यवस्था ? 

सरकारले प्रस्ताव गरेको दस्ताबेजमा जम्मा तीनवटा नीति लिइएको छ । यसमध्ये नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई समुन्नति र समृद्धिको आधार बनाइने, उड्डयन सुरक्षा एवं हवाई सुरक्षालाई सुदृढीकरण गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय र आन्तरिक गन्तव्यहरूमा हवाई यातायातको सहज पहुँच पुनर्स्थापित गर्ने विषय छन् । 

यी नीति तथा यस अन्तर्गतका रणनीति र कार्यनीतिले हवाई क्षेत्रको सुरक्षा तथा नियमन, पूर्वाधार विकास, लगानी तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार, वायुसेवाको सञ्चालन तथा क्षमता विस्तार, नयाँ प्रविधिको प्रयोग तथा आधुनिकीकरण, दिगोपन र वातावरणका विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ । साथै नीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन नीति समन्वय समिति नामक संयन्त्र स्थापनाको व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

हवाई क्षेत्रको सुरक्षा अन्तर्गत प्रस्तावित नीतिमा ५० प्रतिशत डिजाइन लाइफ रहेको वा ३५ हजार साइकल पूरा गरेको विमान आयात गर्न नपाइने भएको छ । कुनै पनि वायुसेवा जहाज निर्माण गर्दाखेरि नै उक्त जहाज कति घण्टा उड्न सक्छ वा कति फ्लाईट (टेक अफ र ल्यान्ड) गर्न सक्छ भन्ने निश्चित गरिएको हुन्छ । उदाहरणको लागि बोइङ ७३७ जहाजको उडान अवधि ७५ हजार घण्टा हुन्छ । यसलाई ५० हजार फ्लाइटमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै एयरबस ३२० को उडान अवधि ६० हजार घण्टा र उडान संख्या ४८ हजार हुन्छ । 

अहिले प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार उड्न मिल्ने घण्टाको आधाभन्दा बढी उडिसकेको जहाज ल्याउन पाइँदैन भने ३५ हजार पटकभन्दा धेरैपटक उडान भरेको जहाजसम्म अब ल्याउन पाइँदैन । यसअघि यो सीमा ७५ प्रतिशत उडान घण्टा र ४५ हजार उडान रहेको थियो । प्रेसराइज्ड जहाजका हकमा १५ वर्ष र प्रेसराइज्ड जहाजका हकमा २० वर्षभन्दा पूराना जहाज ल्याउनै नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि नेपालले ‘उदार आकाश नीति’लाई अपनाएको थियो । उदार आकाश नीतिले नेपाली आकाशमा निजी वायुसेवा कम्पनीलाई भित्र्याउनसक्ने अवस्था थियो । प्रस्तावित व्यवस्था त्योभन्दा प्रगतिशील रहेको मन्त्रालयको दाबी छ । 

प्रस्तावित नीतिमा वायुसेवा कम्पनीको न्युनतम चुक्ता पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ । यसअघि आन्तरिक वायुसेवाका लागि १५ करोड र अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका लागि १५ करोड रुपैयाँ पुँजी निर्धारण गरिएको थियो । न्युनतम चुक्ता पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था नियामक निकायले तोक्नसक्ने भएकोले यसलाई हटाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रस्तावित नीतिमा नेपालमा दर्ता हुने वायुसेवा कम्पनीमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म लगानी विदेशी हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो हिस्सा ८० प्रतिशतसम्म रहेको थियो । आन्तरिक वायुसेवा र मर्मत सम्भार र परीक्षणमा रहेको ४९ प्रतिशत र ९५ प्रतिशतको हिस्सालाई भने यथावत् राखिएको छ ।

नीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको ‘खुला आकाश नीति’लाई लागु गर्ने विषय हो । यसअघि नेपालले ‘उदार आकाश नीति’लाई अपनाएको थियो । उदार आकाश नीतिले नेपाली आकाशमा निजी वायुसेवा कम्पनीलाई भित्र्याउनसक्ने अवस्था थियो । प्रस्तावित व्यवस्था त्योभन्दा प्रगतिशील रहेको मन्त्रालयको दाबी छ । 

यो नीति अनुसार अब नेपाली विमानस्थलको क्षमता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा चाहेजति उडान भर्न सक्ने र आवश्यकता अनुसार ग्राउन्ड ह्यान्डेलिङको सुविधा समेत आफैँ लिनसक्ने अवस्था हुनेछ । यद्यपि यो पारस्परिकतामा आधारित हुने भएकोले नेपाली वायुसेवाले गन्तव्य मुलुकमा पाउने सुविधा अनुसार नेपालले समेत यो सुविधा उपलब्ध गराउन वा नगराउन सक्ने मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन् । 

त्यस्तै यसअघिको हवाई नीतिमा रहेको ‘पर्याप्त स्वामित्व’ लाई परिवर्तन गरी ‘प्रिन्सिपल प्लेस अफ बिजिनेस’को नीति आत्मसात् गरिएको छ । यसको अर्थ अहिलेसम्म कुनै विदेशी वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा उडान भर्न त्यही देशका लगानीकर्ताको अधिकांश स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अब भने जुनसुकै देशको लगानी भएका वायुसेवाले समेत उडान भर्न सक्ने व्यवस्था हुनेछ । 

मन्त्रालयले अहिले प्रस्ताव गरेको नीतिमा पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पाँचौँ स्वतन्त्रता अधिकार दिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । त्यो भनेको तेस्रो देशको विमानले कार्गो सामान ओसारपसार गर्न पाउने व्यवस्था हो । 

यो नीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानवरहित हवाई प्रणालीको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नु हो । अहिलेसम्म नेपाली कानुनले मानवरहित विमानको परिकल्पना गरेको थिएन । त्यस्तै हरितगृह ग्यासको बढी उत्सर्जन र कम उत्सर्जन गर्ने आधारमा विमान सञ्चालनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्ने बाटो नीतिले खुला गर्न खोजेको देखिन्छ । हवाई क्षेत्रमा पर्यावरणमैत्री र विपदमैत्री पूर्वाधार समेत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको प्रस्तावित नीतिले प्रस्ट पारेको देखिन्छ । 

नीतिले हाल संसदमा विचाराधिन रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कामलाई छुट्याउने व्यवस्थालाई अनुकुल हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक हवाई पूर्वाधारमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहलगानीलाई समेत खुला गरिएको छ । नेपालबाट वायुसेवासम्बन्धी सिप सिक्न चाहने व्यक्ति विदेश नै जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न नेपालमै नागरिक उड्डयन उद्योग र शिक्षण संस्थाबीच सहकार्य गर्ने विषय समेत उल्लेख गरिएको छ । 

पोखरा र भैरहवामा ‘पाँचौँ स्वतन्त्रता अधिकार’

मन्त्रालयले अहिले प्रस्ताव गरेको नीतिमा पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पाँचौँ स्वतन्त्रता अधिकार दिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । त्यो भनेको तेस्रो देशको विमानले कार्गो सामान ओसारपसार गर्न पाउने व्यवस्था हो । 

उदाहरणको लागि सिंगापुरको विमान जापान हुँदै अमेरिका जान्छ भने यदि नेपाली विमानस्थलमा यो स्वतन्त्रता अधिकार प्राप्त छ भने भारतीय विमानले जापान र अमेरिकाको यात्रु जापानसम्म र जापानको यात्रु अमेरिका लैजान समेत पाउँछ । नेपालका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बिजिनेस दिन यो सुविधा दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । 

अहिले हवाई सेवामा नौ तहको अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नवौँ तहको स्वतन्त्रता अधिकारलाई पूर्ण कबोटाज भनिन्छ । यसले कुनै विदेशी विमानलाई त्यो देशभित्रै (बिना कुनै अन्तर्राष्ट्रिय रूट) सेवा दिन पाउने अधिकारलाई समेट्छ । उदाहरणको लागि नेपाली विमानले भारतका दुई सहरबिच उडान गर्छ भने यो यस अधिकार अन्तर्गत पर्छ । 

के छ वायुसेवा सञ्चालकका सुझाव ?

वायुसेवा सञ्चालक संघले सरकारले ल्याएको नयाँ हवाई नीति–२०८० को मस्यौदालाई स्वागत गर्दै यसलाई थप व्यावहारिक र दूरगामी बनाउन विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । करिब दुई दशक पुरानो हवाई नीति विस्थापित गर्न ल्याइएको मस्यौदा सकारात्मक भए पनि अर्को १०–१५ वर्षको हवाई क्षेत्रको भविष्यलाई दिशानिर्देश गर्ने गरी परिमार्जन गरिनुपर्नेमा संघको जोड छ । 

नीति निर्माण गर्दा आगामी १०–१२ वर्षको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई ट्राफिक वृद्धिको यथार्थपरक आकलनलाई आधार बनाइनुपर्ने संघको सुझाव छ ।

संघको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुझाव जहाजको आयुसम्बन्धी व्यवस्थामा केन्द्रित छ । जहाज खरिदमा १५ वर्षको आयु तोक्ने प्रावधानलाई परिमार्जन गर्दै जहाज ‘उडानयोग्य’ छ/छैन र त्यसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तोकेको आवश्यक प्रविधि जडान भए/नभएको विषयलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । उमेरको हद तोक्ने अभ्यास विश्वका सीमित देशमा मात्र रहेको भन्दै उनीहरूले सुरक्षा र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका हुन् ।

नीति निर्माण गर्दा आगामी १०–१२ वर्षको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई ट्राफिक वृद्धिको यथार्थपरक आकलनलाई आधार बनाइनुपर्ने संघको सुझाव छ । यही आकलनको आधारमा विदेशी लगानीको सीमा निर्धारण गरिनुपर्छ । यदि आन्तरिक लगानीकर्ता र राष्ट्रिय ध्वजावाहकले भविष्यको माग धान्न सक्ने अवस्था रहँदैन भने विदेशी लगानीलाई खुला गरेर सेवा प्रवाह सहज बनाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । 

यसका साथै हवाई उद्योगलाई हालको ‘सेवा उद्योग’ को श्रेणीबाट निकालेर ’यातायात’ वा ‘पर्यटन उद्योग’ मा वर्गीकरण गर्न पनि माग गरिएको छ । संघले पोखरा र भैरहवा जस्ता विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित गर्न ‘फिफ्थ फ्रिडम’ अधिकार दिने तथा जहाज लिजमा ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाउने जस्ता मस्यौदाका सकारात्मक प्रावधानको प्रशंसा गरेको छ ।