काठमाडौँ । संवैधानिक नियुक्तिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाबाट संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था नै संशोधन भएजस्तो देखिएको संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताएका छन् ।

संवैधानिक नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने भनेजसरी पछिल्लो फैसलाले संविधानको व्याख्या गरेको डा. ज्ञवालीको तर्क छ ।

‘संविधानले संसदीय सुनुवाइ गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने भन्ने कल्पना गरेको छैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘यो जनताले निर्माण गरेको संविधान सभाबाट बनेको संविधान हो । जनताको म्यान्डेट भनेको संसदीय सुनुवाइ गरेरमात्रै तिमीले नियुक्ति देऊ भन्ने हो । यो अवस्थामा पछिल्लो फैसलामा संसदीय सुनुवाइ नगरे पनि हुने भन्नेजस्तो व्याख्या आयो ।’

संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशमध्ये सपना प्रधान मल्लले ‘४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजानू’ भनेर दिएको परमादेश लागु नहुने प्रस्ट पार्दै ज्ञवालीले भने, ‘पाँचमध्ये उहाँ (सपना प्रधान मल्ल)सहित तीन जना न्यायाधीश नै रिट खारेज हुनेमा सहमत भएको तर संसदीय सुनुवाइमा लैजान एकमात्र न्यायाधीशको फरक मत आएकाले त्योचाहिँ कार्यान्वयनमा बाध्यकारी भएन ।’

फरक मत राखेर न्यायाधीश प्रधानले ‘अबिचर डिक्टा’मात्र प्रयोग गरेको ज्ञवालीको तर्क छ । अरुको रायमा सहमत हुँदाहुँदै त्यसको छुट्टै व्याख्या गरिनुलाई ‘अबिचर डिक्टा’ भनिने उनले प्रस्ट पारे । ‘अबिचर डिक्टा’ नजिर हुन नसक्ने उनले बताए ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश तीन पटक ल्याइएको सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मलाई व्याख्या गर्नुपर्ने थियो भन्ने डा. ज्ञवालीको तर्क छ । अध्यादेश ‘रिप्रमोल्गेसन’ गर्न नपाइने उनले बताए ।

‘सरकारले ल्याउने अध्यादेश संसदमा पेस गरेर अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संसदले त्यसलाई स्वीकार गरेर स्वीकृति दियो भने त्यो कानुन बन्छ, कानुनसरह बन्छ । स्वीकार गरेन भने त्यो खारेज हुन्छ ।’

एक पटक ल्याएको अध्यादेश संसदमा पेस नगरीकन संसद स्थगन गरेर अर्को अध्यादेश ल्याउने, संसद विघटन गरेर फेरि अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरिन्छ भने त्यसलाई संवैधानिक भाषामा ‘संविधानमाथिको जालझेल’ भनिने ज्ञवालीले बताए । यस्तो प्रक्रियालाई संसद र संविधानमाथिको जानझेल भनिने उनको भनाइ छ ।

‘जनताले पठाएका प्रतिनिधिले राजनीतिक सार्वभौम सत्तालाई कन्स्टिच्युसनल लेजिटिमेसी दिनुपर्नेमा त्यो अध्यादेशमा लेजिटिमेसी भएन,’ उनले भने ।

सरकार संविधान, कानुन अनुसार चल्नुपर्ने ज्ञवालीको तर्क छ । ‘यदि सरकार त्यसरी चलेन भने न्यायिक पुनरावलोकन हुन्छ,’ उनले भने । न्यायिक पुनरावलोकन हुने विषय ‘एक्जिक्युटिभ विस्डम’ हुन नसक्ने उनको तर्क छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाले यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेको ज्ञवाली बताउँछन् । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुनुपर्ने र एउटै विषयमा पटक–पटक अध्यादेश ल्याउन नहुने भनेर सर्वोच्चले भन्न नसकेको उनले बताए ।

‘संसदीय सुनुवाइ नगरे पनि हुने, त्यसलाई वैधता दिने भनेपछि त संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था नै अदालतको व्याख्याले संशोधन हुन पुग्यो,’ ज्ञवालीले भने, ‘अदालतले संविधानको व्याख्या गर्छ । संविधान बमोजिम, संविधानभन्दा बाहिर गएर कानुन बनेको छ भने संवैधानिक इजलासले त्यस्ता कानुनलाई खारेज गर्छ, तर संविधान नै संशोधन गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतलाई छैन ।’

संविधानको जैविक र यान्त्रिक व्याख्या गर्ने ट्रेन्ड संसारभर नै रहेकोमा पछिल्लो फैसलामा त्यो पनि लागु हुन नसकेको ज्ञवालीको तर्क छ । संविधानमा जनताको म्यान्डेटलाई संसदीय सुनुवाइ गर्नैपर्ने गरी उल्लेख गरिएको तर त्यसलाई अर्कैगरी व्याख्या गरिएको उनले बताए ।

‘जहाँसम्म संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएन, संसद भएन भन्ने भनाइ छ, ४५ दिनभित्र नआएपछि स्वतः नियुक्ति हुन्छ भनेर नियमावलीमा बोलियो भने संविधानको मर्म अनुसार संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने गरी नियमावली पो ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘४५ दिनको सीमापछि स्वतः नियुक्ति हुन्छ भन्यो भने त्यो पनि संविधान संशोधन हुन पुग्छ । त्यो त संविधानसँग सोझै बाझियो ।’