सिराहा । माडर भन्सार कार्यालयमा ‘प्लान्ट क्वारेनटिन’ सेवा उपलब्ध नहुँदा कृषिजन्य वस्तु आयात निर्यात गर्ने  व्यवसायी  विराटनगर वा जलेश्वर पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तथा मातहतका विभागले प्लान्ट क्वारेनटिन प्रयोगशालाको आवश्यकता औँल्याउँदै आए पनि त्यसले मूर्तरूप लिएको छैन । 

विसं २०७८ असोजमा कृषिजन्य वस्तुको निरीक्षण र परीक्षण गरी छोडपुर्जी दिने उद्देश्यले सिराहा, महेशपुर र सुठौली भन्सारमा प्लान्ट क्वारेनटिन स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र प्लान्ट क्वारेनटिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, हरिहर भवनमार्फत सम्बन्धित कार्यालयहरूमा प्राविधिक खटाउन पत्राचार पनि भएको थियो ।

उक्त निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्लान्ट क्वारेन्टिनको व्यवस्था नहुनुले सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको माडरस्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुख तोयानाथ सापकोटा बताउँछन् । हालै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव  दीपक खरालको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डल र भन्सार अधिकारीबिच प्लान्ट क्वारेनटिन स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ । 

‘यही असारको ८ गते उहाँहरू आउनुभएको थियो । छलफलका क्रममा उहाँहरूले सम्बन्धित स्थानमा यथाशक्य छिटो प्लान्ट क्वारेनटिन सेवा सुरु गर्न आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ’, भन्सार अधिकृत सापकोटाले भने, ‘माडर, ठाडी र राजविराज भन्सार कार्यालयमा प्लान्ट क्वारेनटिन स्थापना गर्ने सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययनसँगै छलफल भयो ।’

प्रमुख सापकोटाका अनुसार चोरी पैठारी भएका खाद्यान्न सामग्री लिलाम बिक्री गर्नु पूर्व प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्छ । अहिले ल्याब पनि नभएका र क्वारेनटिन पनि नतोकिएका भन्सारहरूले  खाद्य सामानको लिलाम गर्नु पूर्व ‘ल्याब टेस्ट’ गर्न असम्भव छ । सिराहा–सप्तरी क्षेत्रका कृषकहरूले उत्पादन गरेको आँप, लिचीलगायतको फलफूलको भारतीय बजारमा निर्यात गर्न ‘प्लान्ट क्वारेनटिन’ आवश्यक छ । 

भन्सार प्रमुख सापकोटा भन्छन्, ‘यहाँको बगानमा उत्पादन भएको आँप रु २५–३० प्रतिकेजीमा उपलब्ध हुन्छ भने भारतको जयनगरमा हाम्रोभन्दा कमजोर गुणस्तरको आँप रु ७०–८० सम्म पर्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली किसानले लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउन र चोरी पैठारी–निकासी नियन्त्रण गरी राजस्व बढाउन पनि प्लान्ट क्वारेनटिन ल्याब स्थापनाले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ ।’

‘करको दर होइन, दायरा बढाउनुपर्छ’ भन्ने सरकारी नीति र बजेट वक्तव्यमा समावेश नारा कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि प्लान्ट क्वारेनटिन अनिवार्य भएको सापकोटा बताउँछन् । 

माडरमा पूर्वाधार उपलब्ध, तत्कालै सेवा सुरु गर्न सकिने 

माडरस्थित पशु क्वारेनटिन कार्यालयमा प्रशस्त जमिन र सुविधा सम्पन्न भवन छ । त्यही भवनमा प्लान्ट क्वारेन्टिनको कार्यालय राख्न सकिने भएकाले अर्को भवन खोजिरहनु नपर्ने प्रमुख सापकोटा बताउँछन् । माडरमा प्लान्ट क्वारेनटिन कार्यालय स्थापना भएमा  माडर, ठाडी र राजविराजस्थित भन्सार कार्यालय पनि समेटिने छन् । 

प्रमुख सापकोटा भन्छन्, ‘प्लान्ट क्वारेनटिन कार्यालय स्थापनाबाट व्यवसायी, कृषक र सरकार तीनै पक्षलाई फाइदा हुनेछ । हामीले बारम्बार पहल गर्दै आएका छौँ, आशा छ अब हाम्रो प्रयास सार्थक हुनेछ ।’ 

हाल कृषिजन्य वस्तु आयात निर्यात गर्ने व्यवसायीले प्लान्ट क्वारेनटिन सेवा नहुँदा  विराटनगर र जलेश्वरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।