काठमाडौँ । सरकारले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने व्यापारिक कारोबारलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन’ ल्याएको छ । 

ऐनले अनलाइन व्यवसायीहरूका लागि अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्ने, वस्तु तथा सेवाको यथार्थ विवरण खुलाउनुपर्ने र उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तु चित्त नबुझे वा त्रुटिपूर्ण भए फिर्ता लिनुपर्नेजस्ता कडा प्रावधानहरू समेटेको छ ।

ऐन उल्लंघन गरी अनुचित व्यापारिक कारोबार गर्ने, नक्कली समीक्षा गर्ने वा उपभोक्तालाई झुक्याउने व्यवसायीलाई कसुरको प्रकृति हेरी पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै दर्ता नगरी अनलाइन व्यवसाय वा व्यापार गरे एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । 

प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको कुनै फर्म कम्पनी वा संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही विद्युतीय व्यापार गर्न सक्नेछ । तर सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विद्युतीय माध्यमबाट खरिद–बिक्री गर्न रोक लगाइएको वस्तु वा सेवा त्यस्तो माध्यमबाट खरिद बिक्री गर्न नपाइने ऐनमा उल्लेख छ । 

२०८२ वैशाख २ गतेदेखि लागु गरेको यो ऐनअनुसार अनलाइन व्यवसाय दर्तामा आउन तीन महिनाको समय दिइएको छ । जसअनुसार साउन २ गतेसम्म दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ । सोहीअनुसार विभागले अनलाइन व्यापार गरिरहेका व्यवसायी र नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेहरूले  आगामी साउन २ गतेभित्र विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकृत हुनु  वाणिज्य विभागले अनुरोध गरेको छ ।

• प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने 

विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर लघु उद्यमी वा सोसरहको घरेलु उद्यमीले अन्य विद्युतीय प्लेटफर्म प्रयोग गरी विद्युतीय व्यापार गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

विद्युतीय प्लेटफर्ममा व्यवसायीले आफ्नो व्यापार वा व्यवसायको सम्बन्धमा क्रेताले चाहेको बखत सुसूचित निर्णय लिन सक्ने गरी विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यदि विवरण परिवर्तन भए ४८ घण्टाभित्र आफ्नो विद्युतीय प्लेटफर्ममा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

• सरकारी पोर्टलमा सूचीकरण गर्नुपर्ने 

विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीले आफ्नो प्लेटफर्म स्थापना गरेपछि वाणिज्य विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गराउनुपर्नेछ । सूचीकरण गराउन आफ्नो सम्पूर्ण विवरणसहित विद्युतीय (अनलाइन) माध्यमबाट निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदनमा व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता विवरण, सञ्चालक/प्रोप्राइटरको पहिचान, स्थायी लेखा नम्बर, सम्पर्क विवरण (फोन, इमेल, सामाजिक सञ्जाल), र शाखाको जानकारी समावेश गर्नुपर्छ ।

निवेदन दिएको सात दिनभित्र विभागले सूचीकरण नम्बर प्रदान गर्नेछ । सूचीकरणपछि कुनै पनि शाखा वा विवरण थपघट भएमा सात दिनभित्र पोर्टलमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

• वस्तु वा सेवाको विवरण खुलाउनुपर्ने 

विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीले आफ्नो प्लेटफर्ममा बिक्रीमा राखेको वस्तु वा सेवाको सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा खुलाउनुपर्नेछ । अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने मुख्य विवरणहरू वस्तुको नाम, डिजाइन, गुणस्तर, उत्पादक कम्पनी, र उत्पादन भएको देश, आकृति वा चित्र वा सोको सम्मिश्रण, तौल वा अन्तर्निहित तत्त्व लगायत छ । यस्तै करसहितको अन्तिम मूल्य, लाग्ने ढुवानी शुल्क, र भुक्तानी गर्ने तरिका,वारेन्टी/ग्यारेन्टीको अवधि र सर्त, वस्तु फिर्ता वा रद्द गर्न सकिने/नसकिने नियम, र उत्पादन/उपभोगको मिति र डेलिभरीका लागि लाग्ने समय, प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी र ग्राहकको गुनासो सुन्ने तथा समीक्षा गर्ने संयन्त्र खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

• भुक्तानी कसरी गर्ने ? 

ग्राहकले वस्तुको मूल्य व्यवसायीलाई वा सामान पुर्‍याउने ढुवानीकर्तालाई सीधै भुक्तानी गर्न सक्ने र भुक्तानीपछि तुरुन्तै बिल वा भरपाई (भौतिक वा विद्युतीय) दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । 

यसैगरी व्यवसायीले सम्झौताबमोजिम तोकिएकै समय र स्थानमा वस्तु हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, ग्राहकले चाहे बिक्री केन्द्रबाटै पनि सामान लिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । 

सामान पठाउनुअघि दुवै पक्षको सहमतिमा डेलिभरीको स्थान र समय परिवर्तन गर्न सकिन्छ, र यसबाट लाग्ने अतिरिक्त शुल्क पनि आपसी सहमतिमा तय हुने र विदेशी मुद्रामा गरिने कारोबार प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर गर्न पाउने उल्लेख छ । 

• वस्तु वा सेवा फिर्ता गर्न सकिने

क्रेताले खरिद गरेको कुनै वस्तु वा सेवा व्यवसायीले प्लेटफममा खुलाएअनुसार विवरण बमोजिम नभएमा क्रेताले त्यस्तो वस्तु वा सेवा प्रयोग नगरी वा क्षति नपुर्‍याई व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न सक्नेछ । व्यवसायीले त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिना कुनै सर्त फिर्ता लिनु पर्नेछ । क्रेताले चाहेमा व्यवसायीले फिर्ता भएको वस्तु वा सेवाको सट्टा सोही मूल्य बराबरको अर्को उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ ।

क्रेताले फिर्ता भएको वस्तु वा सेवाको सट्टा अर्को वस्तु वा सेवा लिन अस्वीकार गरे त्यसरी फिर्ता भएको वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा भुक्तानी गरेको करसहित रकम व्यवसायीले सम्बन्धित क्रेतालाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

• वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गर्न पाउने 

कानुनको अधीनमा रही कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापार गर्ने विदेशस्थित कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरी पैठारी गर्न सक्नेछ ।

कुनै खास किसिमको वस्तु वा सेवाको खरिद तथा बिक्रीको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम छुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने वा कुनै सर्त वा कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने भए त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा त्यस्तो सर्त वा कार्यविधि पूरा नगरेको अवस्थामा त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा कारोबार गर्न हुँदैन ।

अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी वा सर्त वा कार्यविधि पूरा नगरी वस्तु वा सेवा बिक्री गरे प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने उल्लेख छ ।

• यी कसुरमा २० हजारदेखि एक लाख जरिवाना 

विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना नगरी, सूचीकरण नगरी र वस्तु वा सेवासम्बन्धी विवरण नखुलाई विद्युतीय व्यापार गरे २ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । 

यस परिमाणमा जरिवान हुने अन्य कसुर विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना नगरी, सूचीकरण नगरी,वस्तु वा सेवा सम्बन्धी विवरण नखुलाई विद्युतीय व्यापार गरेमा छन् । 

यसैगरी विद्युतीय प्लेटफर्ममा बिक्रीको लागि राखिएको वस्तु वा सेवाको विवरण यथार्थ र स्पष्ट रूपमा क्रेताले प्राप्त गर्न सक्ने गरी उल्लेख नगरेमा, खरिद तथा बिक्री भएको कारोबारको अभिलेख सुरक्षित नराखे पनि उक्त जरिवाना लाग्ने छ । 

यसैगरी खरिद तथा बिक्री भएको अभिलेख कारोबारको प्रकृतिको आधारमा करसम्बन्धी विवरण सुरक्षित नराखे/काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक बिक्री गरेको वस्तु वा सेवा पूर्वनिर्धारित समयभन्दा ढिलो नहुने गरी हस्तान्तरण नगर्दा, वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनुअघि व्यवसायीसँग लिखित वा विद्युतीय करार नगरे र व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण मध्यस्थ व्यवसायीलाई उपलब्ध नगराए यस्तो जरिवाना लाग्ने उल्लेख छ ।

तर निरीक्षण अधिकृतले गरेको जरिबानाउपर चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित पक्षले जरिवानाको आदेश प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र महानिर्देशक समक्ष पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त पुनरावेदनउपर महानिर्देशकले ३५ दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो निर्णय अन्तिम हुनेछ । 

• यी कसुर गरे पाँच लाखसम्म जरिवाना 

दफा २३ अनुसार, दफा २१ को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद, वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

यसअनुसार बिक्री भएका वस्तु वा सेवाको वारेन्टी/ग्यारेन्टीको सर्त र अवधि अनिवार्य रूपमा पालना नगरेमा, अनलाइन प्लेटफर्मले एउटै प्रकारका वस्तु विक्री गर्दा भेदभाव भएमा वा कसैलाई विशेष प्राथमिकता दिए यस्तो जरिवाना लाग्नेछ । आफैँ वा अरूलाई छद्म ग्राहक बनाएर आफ्नो वस्तुको नक्कली समीक्षा वा मूल्यांकन गराउने, उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी विज्ञापन गर्ने, बिक्री भएको वस्तु फिर्ता लिन नमान्दा यस्तो जरिवाना लाग्ने ऐनमा उल्लेख छ । 

यसैगरी वस्तुको आधिकारिकताको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ र कुनै पनि प्रकारको अनुचित व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न भएमा जरिवाना लाग्ने उल्लेख छ । 

यसैगरी वस्तुको गुणस्तर, लेबल, मूल्य, उपभोक्ताको हक, क्षतिपूर्तिजस्ता विषयमा विवाद भएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम पनि कारबाही र सजाय हुने उल्लेख छ ।