विराटनगर । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारसँग प्रदेश सभामा दुई तिहाइ बहुमत छ । त्यही दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भनेजस्तो काम गर्न नसकेको पछिल्ला केही उदाहरण काफी छन् ।

सरकारका मन्त्रीहरूको व्यवहार र कार्यशैलीले सुशासन र विधिको शासनलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ । बलियो बहुमतको आडमा स्थिरता र विकासको अपेक्षा गरेका प्रदेशवासीहरू पछिल्लो समय मन्त्रीहरूका एकपछि अर्को विवादास्पद गतिविधि सार्वजनिक भएपछि निराश छन् । पछिल्लो घटनाक्रमले सरकारको छविमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, जहाँ मन्त्रीहरू बेलगाम देखिन्छन् भने मुख्यमन्त्री कार्की निरीह बनेर बसेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारको बेथितिको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन् पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल । उनी विगत केही दिनदेखि प्रदेशको मन्त्रीपरिषद बैठकमा पनि सहभागी छैनन् । ओखलढुङ्गाका डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख रितेष भुषण बस्नेतलाई सरुवा गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले सहमति नदिएको भन्दै उनी मन्त्रिपरिषद बैठकमै अनुपस्थित हुन थालेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

बस्नेतलाई सरुवा गर्न मन्त्री नै अगाडि लाग्नुको पछि भने अर्कै कारण रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयकै कर्मचारी स्रोत बताउँछ । ‘मन्त्री मण्डलले बस्नेतसँग पैसा मागेका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनले पैसा नदिएपछि सरुवाको पत्रको विषय लिएर मन्त्री आफैँ आइरहेका छन् । मातहतको कर्मचारीसँग मन्त्री नै यसरी नलाग्नुपर्ने हो ।’

मन्त्री मण्डलमाथि मातहतका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख (डीएफओ) हरूलाई क्यूआर कोड नै पठाएर घुमाउरो भाषामा रकम माग्ने गरेको आरोप कांग्रेसकै कतिपय सांसदले लगाएका छन् । यसअघि उनले ‘खेताला’ स्वकीय सचिव राखेर सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो ।

आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका व्यवसायीलाई पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै मन्त्रीले नै ‘सहयोग’का नाममा पैसा माग्नु नैतिक, राजनीतिक र कानुनी रूपमा समेत गम्भीर विचलन हो । व्यवसायीहरूले नाम नबताउने सर्तमा भनेका छन्, ‘मन्त्रीज्यूले ह्वाट्सएपमा क्यूआर कोड पठाएर सचिवालय खर्चका लागि सहयोग माग्नुभयो। सहयोग नगर्दा भोलि आफ्नो व्यवसायमा के असर पर्ला भन्ने डरले केही रकम पठाउन बाध्य भयौँ ।’

यो घटनाले मन्त्री उप्रेतीले आफ्नो पदलाई व्यक्तिगत लाभका लागि कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।

मन्त्रीको यस्तो आपत्तिजनक कार्य सार्वजनिक भएपछि पनि मुख्यमन्त्रीले उनलाई सामान्य सोधपुछसमेत गर्न सकेका छैनन् । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रीमण्डलका सदस्यबाट भएको गम्भीर गल्तीमाथि तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया सुरु नगर्नुले उनको निरिहता र सरकार सञ्चालनमाथिको कमजोर पकडलाई उजागर गर्छ । यसले ‘बलियो सरकार, सुशासन र स्थिरता’ को नारालाई गिज्याइरहेको छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयमै जिम्मेवारी दिइएकी राज्यमन्त्री सिर्जना राईले पनि बेलाबेलामा असन्तुष्टिका अभिव्यक्ति दिइरहेकी छन् । ‘मौन युद्ध सकियो, अब शीत युद्ध सुरु हुन्छ’ भन्नेदेखि ‘जहाँ अन्याय हुन्छ, त्यहाँ क्रान्ति अनिवार्य हुन्छ’ भन्नेजस्ता स्टाटस उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखिरहेकी छन् । उनले लेखेका यी स्टाटस मुख्यमन्त्री कार्कीलक्षित नै रहेको विश्वस्त स्रोत दाबी गर्छ ।

मुख्यमन्त्रीसँग असन्तुष्टि अभिव्यक्ति गर्नुमा राज्यमन्त्री राईले भनेका योजना बजेटमा नआउनु नै मुख्य कारण रहेको स्रोतले जनाएको छ । राज्यमन्त्री राई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य संसदमा प्रस्तुत गर्नेदिन पनि अनुपस्थित थिइन् । उक्त विषयलाई मुख्यमन्त्रीले ‘मार्क’ गरेको जनाइएको छ ।

यस्तै सरकारकै उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिंह हाङ्गामले त मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ठाडो चुनौती दिँदै केही समय अगाडि सञ्चारमाध्यममा ‘मुख्यमन्त्रीले चाहेर पनि हटाउनै सक्नुहुन्न’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

गृहजिल्ला ताप्लेजुङमा एक युवालाई कुटपिट गरेर विवादमा आएका मन्त्री हाङ्गामले कांग्रेस पार्टी केन्द्रको सिफारिसमा मन्त्री भएकाले मुख्यमन्त्रीले हटाउन नसक्ने जिकिर गरेका हुन् । सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्देशन विपरीत काम गरे जुनसुकै बेला पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई हुन्छ । मन्त्री हाङ्गामले भने मुख्यमन्त्रीलाई खुलेआम चुनौती दिएका छन् ।

‘मलाई हटाउनु भनेर मुख्यमन्त्रीले दलका नेतालाई आग्रह गरेको मैले पनि थाहा पाएको छु, तर यो दुई दलको संयुक्त सरकार हो,’ उनले भनेका थिए, ‘मेरो मन्त्री पद माथिबाटै तय भएर आएको हो । दलले अथवा मुख्यमन्त्रीले चाहेरमात्र केही हुँदैन ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको चिया सम्मेलन मुख्यमन्त्रीले चाहेको व्यक्तिलाई आयोजना गर्न दिन मन्त्री हाङ्गामलाई दबाब दिइएको थियो । उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि चिया सम्मेलन नै हुन सकेन । मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने चिया सम्मेलन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमै बजेट राखेका छन् ।

उता, सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईमाथि प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्यसचिव पर्शुराम बस्नेत हाबी भएको चर्चा छ । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेपछि मन्त्री राईलाई एक कार्यक्रममै बोलाएर बस्नेतले तथानाम गाली गरेको बताइएको छ । ‘मन्त्री राई त पर्शुराम बस्नेतले जे भन्यो त्यही गर्नेजस्तो मात्रै भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

उता, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना अत्यन्तै ‘सोझो’ भएको कारण कुनै काम लिन नसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको ठम्याइ छ । ‘कुनै निर्णय दिन नसक्ने, निर्णय लिन पनि नसक्ने, गतिलो बजेट पनि बनाउन नसक्ने अवस्था देखियो,’ उक्त स्रोत भन्छ, ‘यस्तै तालले कसरी सरकार चल्छ ? हामी त हेरेको हेर्‍यै छौँ ।’

कांग्रेसभित्र देखिएको विवादकै कारण गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफैँ राखेका थिए । कांग्रेसको भागमा परेको उक्त मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन नसकेको कारण २०८१ कार्तिक ८ गतेदेखि भने सो मन्त्रालयको जिम्मा पनि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईलाई दिएका छन् । मन्त्री राईले नै दुई मन्त्रालय हेरिरहेका छन् ।

दुवै शक्तिशाली मन्त्रालय राईले नै हेरिरहँदा कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि झनै चुलिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा मन्त्री राईले आफ्नो जिल्ला खोटाङमा मात्रै १ अर्ब बढीको योजना लगेको भन्दै प्रदेश सभामा व्यापक असन्तुष्टिका स्वर सुनिएका थिए । कोशीमा हाल मुख्यमन्त्री १, मन्त्री ७ र राज्यमन्त्री २ गरी १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ ।

कोशी प्रदेशमा सुविधाजनक बहुमतसहित बनेको सरकारबाट जनताले ठुलो अपेक्षा राखेका थिए । तर, मन्त्रीहरूको बेलगाम र गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार तथा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मुख्यमन्त्रीको असफलताले त्यो अपेक्षामाथि तुषारापात भएको छ । मन्त्रीले नै कर्मचारीसँग क्यूआर कोडमार्फत पैसा उठाउने तहको नैतिक पतनले कोशी सरकारको दुई तिहाइको बहुमतलाई नै बेथितिको चाङमा परिणत गरिदिएको छ ।

यदि मुख्यमन्त्री कार्कीले तत्काल कठोर कदम चालेर सरकारको छवि सुधार्न सकेनन् भने यो दुई तिहाइको सरकार इतिहासकै सबैभन्दा अलोकप्रिय र असफल सरकारमध्ये एक बन्ने निश्चित छ । यसका साथै प्रदेश संरचनाप्रति देखिएको असन्तुष्टिका स्वरहरू अझै मुखरित बन्न सक्ने देखिन्छ ।