काठमाडौँ । गभर्नरमा अर्थविद् विश्व पौडेलको नियुक्ति बदरका लागि दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले पौडेलको गभर्नर पद बदर गर्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै अब गभर्नर पाैडेलले निरन्तर काम गर्न पाउने भएका छन् ।  

यद्यपि गभर्नर नियुक्तिविरुद्धका रिटहरूलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार भने प्रदान गरेको छ ।गभर्नरमा पौडेलको नियुक्ति गैरकानुनी दाबी गर्दै सर्वोच्चमा तीन थान रिट दर्ता भएका थिए । 

अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले गएको जेठ १३ गते पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए । सोही दिन अधिवक्ता रामप्रसाद गौतमले पनि अर्को रिट दायर गरेका थिए ।

त्यसअघि २०८२ वैशाख २८ गते पौडेललाई गभर्नरमा रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता नवीन धितालले रिट दायर गरेका थिए । गत जेठ १४ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अधिवक्ता थापासहितको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

असार ४ गते तीन वटै रिट लगाउमा राखी पेस गर्न आदेश भएको थियो । रिटहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले अनिवार्य गरेको विज्ञतासमेत नभएको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै उक्त नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ ।