विराटनगरको चर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणले राजस्व प्रशासनमा तरङ्ग ल्याएको छ । एक अर्बभन्दा बढीको राजस्व छली र यसले उजागर गरेको प्रणालीगत कमजोरीबारे सर्वत्र चासो बढेको छ ।

के यो घटना एउटामात्र हो वा यसका जरा अझ गहिरा छन् ? के हाम्रो कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ ? यिनै प्रश्नहरूको जबाफ खोज्ने क्रममा रातोपाटी संवाददाता अर्जुन आचार्यले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, महानिर्देशक दाहालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• विराटनगरबाट केही दिन अगाडि एक जना व्यापारीलाई आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व कार्यालय विराटनगरको टोलीले पक्राउ गरेर अनुसन्धानका लागि सिधै कारागार पठाएको छ । यो घटना के हो ?

त्यो त अनुसन्धानको पाटो भयो । मैले त्यसमा बोल्न मिलेन । कानुन बमोजिम १ अर्ब ३१ करोडको धरौटी मागेको छ । यो तत्कालीन अवस्थामा मागेको हो । भोलि फाइनल हुँदा त्योभन्दा बढी पनि आउन सक्छ । तत्काल हेर्दाखेरि १ अर्ब ३१ करोडको जरिबाना हुने देखियो र हामीले त्यही धरौटी मागेको हो ।

अब त्यसपछि तानिने भनेको त अनुसन्धानको कुरा हो । साथीहरूले हेरिरहेका छन् । फाइनल हुँदाखेरि हुने कुरा हो । त्यसमा थप कमेन्ट गर्नै सकिँदैन ।

• दुई सय जनाभन्दा बढी मान्छे र १८ देखि २० वटाभन्दा बढी फर्म त्यहाँ तानिन सक्ने भन्ने चर्चा सुनिएको छ, के हो ?

त्यो त अब अनौपचारिक कुरा भयो । त्यसमा त मैले कमेन्ट गर्ने कुरा भएन । भोलि हेर्दै जाँदा दुई सयको ठाउँमा दुई हजार पनि देखिन सक्ला नि ! अहिले दुई सय भनौँला, भोलि अनुसन्धानमा ५० हुन पनि सक्छ ।

• यद्यपि भ्याट छलीमा एउटा ठुलै गिरोह लागेको रहेछ, हैन ?

अँ, ठुलै हो । अब १ अर्ब ३१ करोडको देखिने भनेको ठुलै मान्नुपर्‍यो नि !

साँच्चिकै नक्कली बिल जारी गर्नेचाहिँ त्यही मान्छे हो । हामीले मूल जरो नै समातेको हो ।

• यो घटनामा एउटा हार्डवेयर पसलमात्रै संलग्न हुने कुरा त छैन होला । अरू धेरै हुन सक्छन्, होइन ?

हामीले देख्दा पो हार्डवेयर पसल हो । बिल बेच्ने पनि त्यही फर्म हो । त्यसबाट अब अरू हाँगाबिँगा त भेटिइहाल्छन् नि !

• हाँगाबिँगा मात्रै होइन, मूल जरो नै अर्को छ कि भन्ने पनि शङ्का छ नि ?

होइन, मूल जरो त्यही नै हो । साँच्चिकै नक्कली बिल जारी गर्नेचाहिँ त्यही मान्छे हो । हामीले मूल जरो नै समातेको हो । किनभने तीन महिनादेखि मैले आफैँ पर्सनल्ली हेरेर गरेको हो । मूल जरो, नक्कली बिल जारी गर्नेचाहिँ त्यही हो । अब प्रयोग गर्ने हाँगाबिँगा हुन्छ नि हाम्रो भाषामा त । प्रयोग गर्ने त धेरै हुन्छन् । त्यसमा त को–को पर्छन्, भोलिका दिनमा देखिने कुरा हो ।

• फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ । नक्कली भ्याट बिलजस्तो ठगीका घटना हुनुमा नीतिगत समस्या छ भन्छन् । यो भन्सार बिन्दुबाटै सुरु हुन्छ भनेर विज्ञहरू भन्छन् । खास कारण के हो ?

मुख्य कुरो हामीले शत प्रतिशत अडिट गर्दैनौँ । हामीले बढीमा एक प्रतिशत करदाताको गर्ने हो । हाम्रो उद्देश्य, मान्यता के हो भने हामी ‘सेल्फ एसेसमेन्ट’ (स्वयंकर निर्धारण) भन्छौँ । सेल्फ एसेसमेन्ट भनेको हाम्रा सम्पूर्ण करदाता अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म इमानदार करदाता हुन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यो विश्वव्यापी सिद्धान्त हो । तर जतिखेर कैफियत भेटिन्छ, त्यतिखेर कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने हो । अब भन्सारबाटै न्यून मूल्याङ्कन गरेर ल्याए भन्ने हो भने त्यो कसले ल्यायो ? व्यापारीले होइन र ? उहाँको परेको मूल्यमा सामान आयात गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हो र व्यापारीलाई ? उनीहरू न्यून मूल्याङ्कन गर्ने अनि यता बढी नाफा तिर्नुपर्छ भनेर उपभोक्तालाई बढी मूल्यमा बेच्ने, अनि बढी कर तिर्नुपर्छ भनेर नक्कली बिल जारी गर्ने ? त्यसपछि कार्यालयले अनुगमन गरेन भनेर भन्न मिल्छ र ? कार्यालयले जतिखेर भेट्छ, त्यतिखेर कारबाही गर्छ नि ।

आफू गल्ती गर्ने अनि राज्य पक्षले यसो गरेन भनेर राज्य पक्षलाई मात्रै जिम्मेवार देखाउने पाटो त भएन नि ।

• अपराध गरिसकेपछि कारबाही गर्ने कुराभन्दा पहिले नै अपराध हुनै नदिने वातावरण सिर्जना गर्ने कुरा राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने होइन र ?

दुई वटै पाटो हो । अपराध हुन नदिने नीतिमा गर्ने परिवर्तन क्रमशः हुन्छ । एकैचोटि हुँदैन । हाम्रो खुला सीमा छ । दक्षिणतिर पूरै बोर्डर खुला छ । त्यहाँ भन्सार बिन्दुमा बसेरमात्रै सबै नियन्त्रण हुँदैन । त्यो भएकाले भन्सार कार्यालयको पार्टमात्रै छैन, समग्र इकोनोमीको कुरा छ । तर त्यसलाई नीतिले परिवर्तन गर्ने भनेको हामीले सकेसम्म न्यून मूल्याङ्कन नगर, बजार मूल्यमा ल्याऊ, जसलाई हामी मान्यता दिन्छौँ भनेर भन्सारले भनेकै छ नि । त्यति भन्दाभन्दै उनीहरू भन्सारको नाकाभन्दा उता बसेर कम मूल्यको बीजक जारी गरेर ल्याएर भन्सार झुक्क्याएको होइन ? त्यसमा त राज्य पक्षमात्रै जिम्मेवार छैन नि ।

आफू गल्ती गर्ने अनि राज्य पक्षले यसो गरेन भनेर राज्य पक्षलाई मात्रै जिम्मेवार देखाउने पाटो त भएन नि । आफ्नो ड्युटी के हो, आफ्नो दायित्व के हो भन्ने कुरा त करदाताले पनि बिर्सिनु भएन नि !

• यो नक्कली भ्याट बिल प्रकरणजस्ता घटना रोक्नका लागि भुक्तानीका आधारमा भ्याट लगाउने सिस्टम र अनलाइन सिस्टम लागु गरियो भने ठिक हुन्छ भन्ने धेरैतिरबाट कुरा आइरहेको छ । त्यो किन नभएको ?

ठिकै हो । हामी अनलाइन सिस्टम गर्छौँ । हामी गर्दैछौँ । हामीले ‘बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ’ भनेर एउटा स्टडी गरिसकेका छौँ । हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ । तपाईंले बिलिङ गर्ने बित्तिकै हाम्रो सिस्टममा जाने गरी हामी डिजाइन गर्दैछौँ । लगभग हामीले एउटा डिजाइन गरिसकेका छौँ तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न टाइम लाग्छ । हामी त्यो प्रक्रियामा छौँ ।

कुनै रेस्टुरेन्टमा खाएको बिलिङ गर्ने बित्तिकै हाम्रो सिस्टममा जाने टाइपको डिजाइन हामी गर्दैछौं । त्यो भयो भने अधिकतम नियन्त्रण हुन्छ । त्यो कुरामा ठिक छ, तर एकैचोटी त गर्न सकिँदैन नि !

• भनेको नीतिगत सुधारतिर लाग्नु भएको हो ?

हामी गर्दैछौँ । हामी त्यो पार्टमा सुतेर बसेका छैनौँ ।