काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घले कक्षा ११ को भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेको वर्तमान अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिकामा देखिएको ढिलासुस्ती, छात्रवृत्तिमा पारदर्शिताको अभाव तथा निजी विद्यालयमा शुल्क सम्बन्धी बेथिति विरुद्ध बुधबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

सङ्घका प्रतिनिधिहरूले महानगरका मेयर र उपमेयरलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ज्ञापनमा सङ्घले छात्रवृत्तिको समयमै सञ्चालन, शुल्क फिर्ता सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि, सङ्घीय कानुनअनुसार छात्रवृत्ति सङ्ख्या निर्धारण, निजी विद्यालयहरूमा शुल्क नियमन तथा महानगर शिक्षा ऐनमा संशोधनको माग गरेको छ ।

उक्त ज्ञापन पत्रलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सराेज गुरागाइँले सकारात्मक रूपमा लिँदै नेपाल विद्यार्थी सङ्घले उठाएका मागहरू उचित रहेको बताएका छन्। साथै, सङ्घीय कानुन विपरीत रहेको स्थानीय शिक्षा ऐनको विषयमा हालसम्म ढिलाइ भए पनि अब यसमा महानगरपालिका अग्रसर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

नेपाल विद्यार्थी सङ्घले विगत वर्ष २०८१ वैशाख ६ गते ७५३ वटै पालिकामा १८ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको थियो। उक्त सुझावहरूको कार्यान्वयन नहुँदा विद्यार्थीहरूको हक र पहुँच कुण्ठित भएको सङ्घको दाबी छ ।

सङ्घले प्रस्तुत गरेका मुख्य ७ बुँदे मागहरूमा छात्रवृत्ति प्रक्रिया पारदर्शी र समयमै गरिनुपर्ने, कानुनअनुसार छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने, शुल्क सम्बन्धी निगरानी र कारबाही प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाइनुपर्ने लगायत विषयहरू छन् ।

उक्त अभियानअन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकामा ज्ञापन बुझाउने टोलीमा ने वि सङ्घका केन्द्रीय सदस्यहरू विनोद राज जोशी र परोपकार अधिकार प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी थिए। उनीहरू “मेरो शिक्षा, मेरो प्रश्न” अभियानअन्तर्गत काठमाडौँ क्षेत्रका समन्वयकर्ता हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा निम्न ७ प्रमुख मागहरू उल्लेख छन्

१. कक्षा ११ को छात्रवृत्ति परीक्षा तत्काल सञ्चालन गरी नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने।

२. छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीहरूलाई शुल्क फिर्ता गराउने स्पष्ट कार्यविधि सार्वजनिक गर्नुपर्ने।

३. सङ्घीय शिक्षा ऐनअनुसार छात्रवृत्ति सङ्ख्या सुनिश्चित गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने।

४. महानगर शिक्षा ऐन २०७५ का सङ्घीय कानुन विपरीत प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने।

५. निजी विद्यालयहरूले बढी शुल्क लिएको अवस्थामा नियमन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने ।

६. छात्रवृत्ति प्रक्रिया पारदर्शी, प्राविधिक र विद्यार्थीमैत्री बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

७. २०८१ वैशाख ६ गते बुझाइएको १८ बुँदे सुझाव पत्रको मागहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

सङ्घले चेतावनी दिँदै भनेको छ कि यदि यी मागहरूलाई समयमै सम्बोधन नगरेमा चरणबद्ध सङ्घर्षको बाटो रोजिनेछ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घले विद्यार्थीको शैक्षिक, सामाजिक तथा कानुनी अधिकारको संरक्षणका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ ।