काठमाडौँ । सरकारले नयाँ बैंक खोल्न इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खुला गर्नुपर्ने विज्ञहरूले माग राखेका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थसमितिले आगामी मौद्रिक नीतिका विषयमा विज्ञसहित राष्ट्र बैंकसँगको छलफलमा यस्तो माग उठेको हो । 

उनीहरूले लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स बन्द गरेको भन्दै अब नयाँ लाइसेन्स खोल्न आवश्यक भएको बताएका छन् । दुई साताअघि मात्रै उक्त समितिमा बाफियासम्बन्धी विधेयकका विषयमा भएको छलफलमा बैंकका गभर्नर डा.विश्व पौडेलले बैंकहरूको लाइसेन्सको समयसीमा तोक्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको प्रकृतिबारे प्रश्न उठाउँदै निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले भनेका थिए– धेरैजसो लाइसेन्सहरूको आयु हुन्छ तर बैंकहरूको एक अर्थमा लाइसेन्सको आयु छैन । हामी नयाँ बैंकहरू पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौं । त्यो अर्थमा बैंकको लाइसेन्स भनेको के हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको हुन्छ । जस्तो हाइड्रोको लाइसेन्स ३० वर्षमा प्रोजेक्ट फर्केर आउँछ । टेलिकमहरूको पनि त्यस्तै छ तर बैंकको हुँदैन ।’

गभर्नरको यही धारणका आधारमा आज मौद्रिक नीतिका विषयमा भएको छलफलमा विज्ञहरूले नयाँ बैंक सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठ र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले यस्तो धारणा राखेका छन् । 

श्रेष्ठ र थापाले संघीयताको मर्मअनुसार र बैंकिङ क्षेत्रको एकाधिकार तोड्न प्रदेश स्तरमा समेत बैंक खोल्न सुझाव दिए । उनीहरूले राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न पनि सुझाव दिए । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न नयाँ प्रवेशकर्ता आवश्यक रहेको श्रेष्ठले बताए । 

‘अहिले जसरी बैंकहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, त्यस्तै प्रकृतिका बैंक थप्नुको औचित्य नभए पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई सही दिशामा ल्याउन नयाँ लाइसेन्स आवश्यक रहेको छ । 
लामो समयदेखि बैंकको लाइसेन्स बन्द छ, ‘पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अहिले जसरी बैंक सञ्चालन भएका छन्, त्यस्तै बैंकको लाइसेन्स थप्न आवश्यक छैन। तर बैंकिङ क्षेत्र अन्य दिशातर्फ गएकाले पुराना बैंकलाई सही दिशामा ल्याउन नयाँ लाइसेन्स दिन आवश्यक छ ।’

डा. श्रेष्ठको नयाँ बैंकहरूलाई तोकिएको विशिष्ट उद्देश्यसहित सञ्चालन अनुमति दिनु पर्नेमा जोड दिए । कृषि, ऊर्जा, वा साना तथा मझौला उद्यममा मात्रै केन्द्रित हुने गरी विशेष बैंकहरू खोल्न सकिने धारणा उनको थियो ।

पुराना बैंकहरूले पूरा गर्न नसकेका उद्देश्यहरू नयाँ बैंकमार्फत हासिल गर्न सकिने बताए ।  उनले मर्जरको सन्दर्भमा समेत नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै भने, ‘पुरानो बैंकमा मिलाउन नसके पनि नयाँ बैंकसँग मिलाउन सकिन्छ।’

संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा डा. श्रेष्ठले प्रदेशहरूलाई आवश्यकताका आधारमा बैंक खोल्ने अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘संघीयतामा देखिने गरी बाफियामा संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।’ 

उनले लघुवित्त संस्थाहरूलाई वाणिज्य बैंकहरूसँग गाभेर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै वित्तीय क्षेत्रको पुनःसंरचनामा जोड दिए ।कर्जा नीतिको विषयमा डा. श्रेष्ठले उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । घरजग्गाको धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले धनीहरूलाई मात्रै लाभ पुर्‍याएको भन्दै उनले परियोजनामा आधारित कर्जाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 

उनले भने, ‘घरजग्गा धितो राखेर कर्जा लिँदा धनीहरूले मात्रै लिने भएकाले निम्नवर्गका मानिसहरूलाई पनि बैंकको कर्जा पहुँच पुर्‍याउने गरी नीति लिनुपर्छ ।’ त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पनि बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्नेमा समर्थन जनाए । उनले २०६५ सालदेखि नयाँ लाइसेन्स बन्द हुँदा देश ‘वाणिज्य बैंकमय’ भएको बताए । 

उनले यसले एकाधिकार सिर्जना गरेको दाबी गरे । थापाले भने, ‘नियमक निकायले एकाधिकार मनोपोलीलाई संरक्षण दिने वा नदिने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले सोच्न आवश्यक भएको छ ।’

थापाका अनुसार बजारमा प्रशस्त तरलता हुँदा पनि आर्थिक गतिविधिमा गतिहीनता र गतिरोध देखिनुको प्रमुख कारण बैंकहरूको यही एकाधिकारवादी प्रवृत्ति हो। उनले भने, ‘अहिले बैंकहरूमा तरलता प्रशस्त हुँदा पनि गतिहीन र गतिरोध हुनुको प्रमुख कारण बैंकहरूको मनोपोली हो, अब बैंकको लाइसेन्स खोल्न आवश्यक छ।’ उनले नेपालमा ५०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप परिचालन गर्ने ठुला वाणिज्य बैंकहरूले बजारमा आफ्नो प्रभुत्व जमाएको र यसलाई तोड्न नयाँ प्रतिस्पर्धी आवश्यक रहेको बताए।

विगतका नीतिगत त्रुटि र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्या

पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले वर्तमान आर्थिक समस्याको जड विगतका नीतिगत निर्णयहरूमा रहेको औंल्याए। कोभिड–१९ महामारीको समयमा राष्ट्र बैंकले आवश्यकताभन्दा बढी पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदा अर्थतन्त्रमा समस्या थपिएको उनको विश्लेषण छ । 

उनले भने, ‘कोभिडअघि ३० प्रतिशतले कर्जा विस्तार भइरह्यो। २०७३ तिर निजी क्षेत्रको कर्जा जीडीपी टु रेसियो ६५ प्रतिशत थियो । २०७७/७८ मा जीडीपी टु रेसियो ९५ प्रतिशत पुग्यो । त्यसको कारण अहिले क्रेडिट ओभर ह्याङको अवस्था छ।’ 

यो ‘क्रेडिट ओभर ह्याङ’ (अत्यधिक कर्जा विस्तार) ले मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्न कठिन भएको र पछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु परेको उनको तर्क छ । यही आयात प्रतिबन्धको नीतिले हाल आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाएको उनले बताए ।

थापाले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कमजोरीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाए। ५७ प्रतिशत कृषि रोजगारीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा केवल २५ प्रतिशत योगदान दिनुले रोजगारी र उत्पादनबीचको खाडल देखाएको उनको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘रोजगारी र जीडीपीको संरचनालाई भंग नगरी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण आउन सक्दैन ।’ उनले रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रको पनि कटु आलोचना गरे। ‘नेपालले सित्तैमा विदेशी मुद्रा पाइरहेको छ। कुनै वस्तु निर्यात गरेर, नेपालमा काम गरेर होइन, नेपालीहरू विदेशमा काम गरेकाले पाइरहेको छ,’ थापाले भने, ‘१५ खर्बको रेमिट्यान्स मार्फत विदेशी मुद्रा आएकाले नीति निर्माता मातिएको’ उनको टिप्पणी छ ।

मौद्रिक अनुशासित, लचिलो आवश्यक

आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूबिच नै मतभेद देखिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मौद्रिक नीति ‘अनुशासित’ र ‘संयमित’ हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘यो पटकको वित्त नीति संकुचित भएर आयो। मौद्रिक नीतिमा पनि धेरै ठाउँ छैन। नयाँ गभर्नरबाट निजी क्षेत्रले ठुलो आशा गरेको छ।’

पुनले विगतको संकटमा राहत दिने नाममा मौद्रिक नीति बढी नै लचिलो भएको र नियमन कमजोर भएको पाठ सिक्दै यसपटक त्यस्तो गल्ती दोहोर्याउन नहुने बताए।‘विगतको संकटमा राहत आवश्यक थियो तर बढी नै लचिलो, नियमन कम भएकाले यो पटक त्यस्तो हुन नहुने,’ उनले भने । 

उद्योग व्यवसायको मनोबल उच्च राख्न र नियमनलाई बलियो बनाउन उनले सुझाव दिए। ठुला कर्जा लिएका उद्योगहरूमा देखिएको बेथितिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले घरजग्गा र पुँजीबजारको विषयमा भने लचिलो हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न ‘सहयोगी र लचिलो’ मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले संकुचनकारी मौद्रिक नीतिले बजेटका कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न नहुने तर्क गरे । डा. महतले भने, ‘बजेटमार्फत विभिन्न विकास आयोजना र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यी कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि बजारमा पर्याप्त तरलता र सहज ब्याजदरको वातावरण आवश्यक पर्छ। यदि मौद्रिक नीति कसिलो बनाइयो भने त्यसले बजेटका लक्ष्यहरूलाई नै अवरोध सिर्जना गर्छ ।’

बजेटमा अन्तिम समयमा योजना थपिनुलाई ‘स्वाभाविक प्रक्रिया’ भन्दै डा. महतले ती कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीति सहयोगी बन्नुपर्ने बताए। उनको जोड निजी क्षेत्र र सरकारी लगानी दुवैलाई प्रोत्साहन गर्ने, ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने खालको लचिलो नीतिमा छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने समस्याको जड मौद्रिक नीतिमा नभई सरकारको वित्तीय अराजकतामा रहेको टिप्पणी गरे । उनले सरकारको अव्यवस्थित र अपारदर्शी कार्यशैलीले मौद्रिक नीतिलाई निष्प्रभावी बनाएको बताए।

‘एकातिर सरकार बजेट निर्माण गर्दा मध्यरातमा मनलाग्दी योजना थपेर वित्तीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउँछ, अर्कोतिर हामी राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिबाट चमत्कारको आशा गर्छौं,’ डा. वाग्लेले भने ।

उनका अनुसार जबसम्म सरकारको वित्तीय अनुशासन कायम हुँदैन र खर्च गर्ने तरिका पारदर्शी हुँदैन, तबसम्म मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू कमजोर हुन्छन् र त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । 

‘यस्तो अपारदर्शी कार्यले अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढाउँछ, जसले गर्दा लगानीको वातावरण बिग्रन्छ र मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याएका योजनाहरू समेत असफल हुन्छन्,’ उनले भने । 

डा. वाग्लेले वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच गहिरो समन्वयको पहिलो शर्त नै सरकारको वित्तीय अनुशासन भएको स्पष्ट पारे ।नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीले मौद्रिक नीतिले शिथिल बनेको पुँजीबजारलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘क्यापिटल मार्केटलाई रिभाइभ गर्नुपर्छ। यस क्षेत्रको कसिलो नीतिले सर्वसाधारण समस्यामा परेको छ ।’ उनले रेमिट्यान्सबाट आएको रकम समेत बजारमा नआएको उल्लेख गर्दै पुँजीबजारको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताए । 

सीमित व्यवसायीले मात्र बैंक कर्जाको प्रयोग गरेको भन्ने आरोपलाई खण्डन गर्दै उनले साना तथा स्टार्टअप उद्यमहरूमा कर्जा पहुँच कसरी बढाउने भन्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

आगामी मौद्रिक नीतिले बहुआयामिक चुनौती र परस्पर विरोधी अपेक्षाहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । विज्ञहरू बैंकिङ क्षेत्रको एकाधिकार तोड्न र संघीयताको मर्मलाई साकार पार्न नयाँ बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने जस्तो साहसिक कदमको अपेक्षा गरिरहेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूबीच नै नीतिको चरित्र ‘अनुशासित’ हुने कि ‘लचिलो’ भन्नेमा मतैक्य छैन ।