काठमाडौँ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी खास किसिमका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्ने उद्देश्यले २०५९ भदौ ६ गते स्थापना भएको विशेष अदालतले उदाहरणीय कार्य गर्दै आएको छ । 

मुद्दा फछ्र्यौटमा अग्रणि कार्य गरिरहेको विशेषमा ६ महिना पुराना मुद्दा शून्यमा छन् । हाल अदालतमा ८२ वटा मात्रै मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेकोमा तिनलाई पनि शीघ्र प्रक्रिया पूरा गरी किनारा लगाउनेगरी काम भैरहेको विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले बताए ।

प्रतिवादीहरू काठमाडौँमै आउनुपर्ने बाध्यताको पनि विशेषले अन्त्य गर्दै गएको छ । सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा नै बयान, बकपत्र, बहसपछि अब थुनछेक पनि भर्चुअल गराउने तयारी गरिरहेको कुँवरको भनाइ छ । हाल सुर्खेत र झापामा उक्त कार्य सुरु भैसकेको छ । विस्तारै अन्य जिल्लामा पनि यो सेवा विस्तार गर्दै जाने तयारी विशेषको छ ।

‘हामीहरूले भर्चुअल्ली तत्तत् जिल्लाको स्थानीय जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएर थुनछेक र त्यसपछि प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अघि बढाइरहेका छौँ,’ कुँवरले भने, ‘जसरी बकपत्र आज गर्दै आएका छौँ, थुनछेक पनि हामीले त्यो ढंगले गर्न सक्छौँ र भएको आदेश त्यही अदालतमार्फत हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ ।’ 

यसले मुगु हुम्लादेखि २०–२० दिन लगाएर काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास उनको छ । ‘२०–२२ दिन लगाएर काठमाडौँ आएर होटलमा, भाडामा बसेर आफ्नो बयान गरेर जानुहुन्छ । त्यो खर्च, त्यो दुःख असाध्यै दुरुह छ,’ उनले भने, ‘यो अदालतमा मुद्दा परेको प्रतिवादीले पनि आफ्नो स्थानीय अदालतमा गएर बयान गर्ने प्रणाली हामीले विकास गरेका छौँ ।’ न्यायमा पहुँच, नागरिकलाई हुने बिनाकारण ढिलासुस्तीलगायतका कुरा अन्त्यका लागि विशेषले काम गरिरहेको देखिएको छ ।

मुद्दा फछ्र्यौटमा अग्रणी देखिएको विशेषले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५७५ मध्ये ५०६ थान मुद्दा फछ्र्यौट गरेको थियो । चालु आव २०८१/८२ को असार २२ गतेसम्म २०५ वटा मुद्दा लगत रहेकोमा १७१ वटा फछ्र्यौट भएका छन् ।

विशेषले मुद्दा फछ्र्यौट, न्यायमा पहुँच, भर्चुअल सुनुवाइलगायत विभिन्न उदाहरणीय कार्य गरे पनि फैसला कार्यान्वयनको अवस्था पनि दयनीय देखिएको छ । फैसला कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न चालु आवका विभिन्न मितिमा विशेषका न्यायाधीशहरू मुगु, गोरखा, सल्यान, लमजुङ लगायतका जिल्लाहरूमा गएका थिए । तर त्यसक्रममा ६२ सालतिरका फैसला समेत कार्यान्वयन भएको नपाइएको विशेषका अध्यक्ष कुँवरले बताए ।

‘फैसलापछि तपशिलमा तत्–तत् अदालतले त्यो फैसला कार्यान्वयन गर्दिनु भनेर लेख्छौँ । अहिले हामी विभिन्न जिल्लामा निगरानी गर्ने प्रयास हामीले गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘जिल्लाहरूमा जाँदा हामीले के पायौँ भन्दाखेरि ६२, ६५, ६६ सालका फैसला पनि त्यत्तिकै पेन्डिङ रहेका, कार्यान्वयनमा नभएको अवस्थामा रहेछन् ।’

यद्यपि, अहिले भने विशेषले आफैँ फैसला कार्यान्वयनको काम गर्न सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । यसअघि विशेषका फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने गरिएकोमा २०८० मा आएको विशेष अदालत नियमावलीले त्यो अधिकार अब विशेषलाई प्रदान गरेको छ । २०८० यता भने आफैँ फैसला कार्यान्वयनका लागि सक्रिय भएको जानकारी अध्यक्ष कुँवरले दिए ।

‘अहिले हामी तीव्रताका साथ फैसला कार्यान्वयन आफै गरौँ भनेर लागेका छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी आफैँले म्याद तामेली गर्न गर्न थालेपछि मुद्दा छिटोछरितो भएको छ ।’