काठमाडौँ । सात बुँदे सहमतिको जगमा बनेको कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ ।

गत वर्ष असार १७ गते वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबिच संविधान संशोधनसहित आलोपालो सरकार सञ्चालनको सहमति भएको थियो ।

यसै विषयमा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरसँग रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् । 

• गतवर्ष असारमा दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमति कति कार्यान्वयन भयो वा भएन ?  

गत वर्ष कांग्रेस र एमालेबिच भएको तीन बुँदे सहमतिमा मुख्यतः तीन ‘स’ थियो । तीन ‘स’ भनेको पहिलो संविधान संशोधन । दोस्रो थियो सुशासन । तेस्रो थियो संविधानमाथिको स्वामित्व(ओनरशिप) ।

एक वर्षको यात्रामा हामीले सिंहावलोकन गर्दा पहिलो संविधान संशोधनको एजेन्डा उहाँहरूले किनारा लगाउनुभएको छ । त्यो विषयमा खासै आधिकारिक रूपमा बोल्न चाहनुहुन्न । पब्लिक कन्जम्सनको लागि केही नेताहरूले केही समय केही कुराहरू बोले पनि समग्रमा इन्स्टिट्युसनल्ली (संस्थागत) काम केही भएको छैन । 

संविधान सुधार आयोग वा सुझाव आयोग बन्नुपर्ने होइन ? केही प्रक्रियाहरू सरकारको तहबाट हुनुपर्ने हो । एमालेका कुन नेताले थ्रेसहोल्डको कुरा गर्छन्, कुन नेताले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्छन्,  त्यो तपसिलका कुरा भए । दुइटै पार्टीको संयन्त्र पनि बनेको छ ।  तर त्यो संयन्त्रले पनि खासै त्यस विषयमा प्रवेशै गरेको छैन । सरकारले सरकारी तवरमा एउटा संविधान सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने वा त्यसको लागि ढोका खोल्नुपर्ने हो । संविधान संशोधनको प्रक्रियाबारे सरकारले सरकारी तवरमा केही काम गरेको छैन ।

दोस्रो हो सुशासन । एक वर्षमा कांग्रेस र एमालेकै सरकारमै रहेका बहालवालाहरू वा कांग्रेस र एमालेले दिएका कर्मचारीहरू नै मुछिएका छन्, विवादमा परेका छन् । हुँदाहुँदा न्यायपालिकाप्रतिको जुन भरोसा थियो मान्छेको । यस्ता यस्ता फैसलाहरू हुन थालेका छन् जसले गर्दा मान्छेलाई यो अदालत भनेको केबल कागज देख्दो रहेछ, दस्तुर लेख्दो रहेछ । न्याय दिँदो रहेनछन् भन्ने मान्छेको बुझाइ र ठम्याइ हुन थाल्यो । कांग्रेस र एमालेको ओत लाग्यो भने संरक्षण हुने । कांग्रेस र एमालेको ओत लागेन भने लावारिस हुने जस्तो शासकीय स्थिति देखियो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सवालमा पनि ढोका खुल्ने अनि मान्छेको स्वतन्त्रताको सवालमा सरकार चियाउने प्रयत्नहरू गरेको पाइयो । सुशासनको कुरा पनि भएनन् ।

प्रधानमन्त्री आफैँ पनि भन्नुहुन्छ– ढल्यो ढल्यो ढल्यो, ढल्दैन ढल्दैन ढल्दैन । किन भनिराख्नुभएको छ पटक–पटक ?

तेस्रो कुरो संविधानप्रतिको ओनरसिप (स्वामित्व) । संविधान निर्माण गर्ने तीन वटा शक्ति थियो–कांग्रेस, एमाले र माओवादी । उनीहरूले मौका पर्दा साथ संविधानमा छिना हथौडा चलाउँछन् । तीनवटैले आ–आफ्ना अनुकूलतामा उल्टै यो संविधानलाई बलियो पार्नुपर्नेमा त्यो छेना हथौडा गर्ने काम गर्छन् । 

प्रभावकारी सङ्घीयताको कुरा गर्नुपर्ने हो । त्यसको सवालमा केही काम भएको छैन । त्यसै गरी सरकारले गरेका नियुक्तिहरू समावेशी छैनन् । संविधानको प्रस्तावनामा सङ्घीयताको कुरा, समावेशीका कुरा छ, त्यो भइराखेको छैन । 

अहिले निवृत्त भइसकेका राष्ट्राध्यक्षचाहिँ सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु नपर्ने हो, किनभने राजावादीहरूले दुइटा कुरा उठाइरहेका छन्, राजा भनेको विचार र देशभन्दा माथि हुन्छन् । राजा आएपछि देशमा चमत्कार हुन्छन्  । अहिले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्माजीले एक आफूले आफ्नै तर्फबाट दीक्षित भएका एक जना पूर्वराष्ट्रपति जो सक्रिय राजनीतिमा एमालेकै राजनीतिमा सक्रिय हुन बस्नुभएको छ । उहाँसँग कोठेबैठक गर्नुहुन्छ । भनेपछि राजावादी चिन्तनलाई पोषण दिने काम पनि भइराखेको छ । कालान्तरमा यसमा पनि सरकारको नेतृत्वकर्ताले चुकिराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

त्यसैले तीनवटा ‘स’ देखिएको छ ।

• ओलीजीकै नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन भएको छ । जो ‘हेड अफ गभर्मेन्ट’ छन् उसकै नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन हुनु कति न्यायोचित हुन्छ ?

मान्छेलाई भरै छैन । विश्वास पनि हुनुपर्‍यो नि । जो मेरा जनप्रतिनिधि हुन् । जसले ममाथि शासन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका छन्, तिनले गरेका कामकारबाहीप्रति भरोसा हुने कामै भइरहेको छैन । कोशी प्रदेशमा एक जना मन्त्री थिए । उसले तुरुन्त छिनोफानो पायो । मुखै कानुन छ । मान्छे हेरीहेरी फैसला हुन्छ । त्यो प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा भयो भने र प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयमा भ्रष्टाचार भयो भने त्यसको छिनोफानो कसरी हुन्छ भन्नेमा मान्छेलाई भरोसा हुनुपर्‍यो नि ।

जुन दिनदेखि सरकार दुइटा ठुला दल मिलेपछि दुई झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पुग्यो भनेपछि स्थिर देख्नुपर्‍यो नि ।

• संविधान बनाउने क्रममा २०७२ सालमा एउटा मधेसी जनसमुदाय, त्यसपछि गएर थारु, मुस्लिम लयागतहरूले असन्तुष्टि पोखेका थिए । संविधान संशोधनबाट उनीहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन हुने देख्नुहुन्छ ?

सम्बोधन गर्ने कुरा त पर परको कुरा भयो । मुख्य कुरा त के हो भने संविधान संशोधनका लागि पहिले उनीहरूले भनेजस्तै साँच्चिकै यो गठबन्धन स्थिर सरकार दिन भएको हो र संविधान संशोधनको लागि भएको हो भन्ने देख्नुपर्‍यो । 

जुन दिनदेखि सरकार दुइटा ठुला दल मिलेपछि दुई झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पुग्यो भनेपछि स्थिर देख्नुपर्‍यो नि । प्रधानमन्त्री आफैँ पनि भन्नुहुन्छ– ढल्यो ढल्यो ढल्यो, ढल्दैन ढल्दैन ढल्दैन । किन भनिराख्नुभएको छ पटक–पटक ? शेरबहादुरजी नै आगामी प्रधानमन्त्री हो भनेर किन भनिराख्नुभएको छ ? 

त्यसले सम्पूर्ण शासकीय संरचनामा अस्थिर मनोविज्ञान भएको छ । किनभने दुइटै दल मिलेर एउटा स्थिर मनोविज्ञानको सरकार दिन सकेनन् । त्यो सरकारको आफ्नो कमीकमजोरीले हो । अर्को, संविधानको संशोधन गर्छु, हामी त्यो बाटोमा हिँड्यौँ भनेर पो देखाउनुपर्‍यो, त्यो पनि देखाएको छैन । अर्को कुरा, हिजोका दिनमा विगतमा राज्यले थारु, मधेसीमाथि जुन रक्तपात गर्‍यो, जुन जनसंहार गर्‍यो, त्यसको लागि स्टेटले माफी माग्नुपर्छ ।

स्टेटको तर्फबाट कहिले पनि माफी माग्ने काम भएन । त्यो त जनसंहार थियो नि । टाउको र छातीमै गोली हानिएको थियो नि । 

भारतमा पनि १९८४ मा शिखविरोधी दङ्गा हुँदा त्यो राजकीय संरक्षणमा त्यहाँ शिखहरू मारिए । ठुलो जनसंहार भयो । जब त्यसका लागि गठन गरिएको आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यति वेला प्रधानमन्त्री थिए मनमोहन सिंह । उनले भने, ‘राष्ट्रको जीवनमा यस्ता उकालो ओरालो आउँछन् । यो गम्भीर स्थितिबाट देश गुज्रिनुपर्छन् । तर आजको स्थितिमा हामी राष्ट्रले त्यसलाई पश्चात्ताप गर्नुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ ।’ 

त्यो एउटा आवेग आएको थियो, जसले यस्तो स्थिति ल्याएको थियो ।

हामीकहाँ पनि थारु र मधेसीमाथि राज्यले जुन जनसंहार गर्‍यो, त्यसका लागि माफी माग्ने काम त कसैले गरेको छैन राज्यको तर्फबाट । स्टेटको तर्फबाट कहिले पनि माफी माग्ने काम भएन । त्यो त जनसंहार थियो नि । टाउको र छातीमै गोली हानिएको थियो नि । 

पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलनमा पनि पछाडिबाट गोली हान्थ्यो । जेलबाट समात्यो, अर्को ठाउँ सार्दा पछाडिबाट गोली हान्थ्यो । गणतन्त्रको सरकारले जनताको आवाजलाई दमन गर्न टाउको र छातीमै गोली हान्यो । त्यसका लागि राज्यले अहिलेसम्म पश्चात्ताप गरेको छैन । अहिले त्यो एउटा घाउ त छ । यो सरकारको काम त्यो ग्यापलाई वा घाउलाई पुर्नु पनि थियो, मलम लगाउनु थियो । यतातिर केही छैन । केही आलङ्कारिक मान्छेहरूलाई केही सुविधागत अवसरहरू दिँदैमा आम बहुसङ्ख्यक जनताको स्टेटप्रतिको राज्यप्रतिको भरोसा वृद्धि हुँदैन ।

• सङ्घीयता खारेज गर्ने बाटोमा अहिलेको सरकार लागेको आरोप छ नि ?

कसरी जान सक्छ ? कसैले चाहेर हुने हो ? यस्तो या त संविधान नै समाप्त गर्नुपर्‍यो उनीहरू आफू उभिएको ढुङ्गा नै प्वाल पार्छन् भने वा आफू बसेको हाँगोमाथि नै बञ्चरो हान्छन् भने त्यसमा त के गर्नु छ ?