प्रदेश संरचना लागु भएपछि गठन भएका सरकारहरूले आठ वटा बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको यो महत्त्वपूर्ण अवधिमा प्रदेश सरकार, विशेषगरी गण्डकी प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन र बजेट खर्चको प्रवृत्तिलाई नियाल्दा आशाजनक चित्र देखिँदैन । प्रदेश सरकारहरूले यो अवधिमा आफ्नो औचित्य र क्षमता पुष्टि गर्न नसकेको यथार्थ कटु तर सत्य छ । सात वर्षको अनुभवले अब गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै सुधारको बाटो समात्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता औँल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारहरूको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा देखिएको छ । आज पनि प्रदेशहरू सङ्घीय सरकारले दिने विभिन्न अनुदानमा पूर्ण रूपमा निर्भर छन्, जसले उनीहरूको आर्थिक स्वायत्तताको मर्मलाई नै कमजोर बनाएको छ । एकातिर आफ्नो आम्दानी बढाउन नसक्नु र अर्कोतिर प्राप्त सीमित स्रोत–साधनको समेत समुचित उपयोग गर्न नसक्नु आजको मुख्य चुनौती हो ।

सुरुवाती वर्षहरूमा नयाँ संरचना, अनुभवको कमीजस्ता कारण देखाइए पनि आजसम्म त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनुले प्रशासनिक, आर्थिक र कार्यशैलीगत क्षमता अभिवृद्धि हुन नसकेको स्पष्ट पार्छ । गण्डकी प्रदेशको औसत वार्षिक खर्च करिब २२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ, तर त्यसबाट प्रशासनिक, भत्ता र खरिदजस्ता खर्चहरू कटाउँदा जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने विकास खर्च ३०–३५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । पुँजीगत बजेट पनि मठमन्दिर निर्माण, गोष्ठी, क्षमता अभिवृद्धिजस्ता टुक्रे र अनुत्पादक क्षेत्रमा छरिँदा त्यसले दूरगामी प्रतिफल दिन सकेको छैन ।

यो असफलताको जडमा बृहत् सोच र फराकिलो दृष्टिकोणको अभाव प्रमुख कारण हो । प्रदेशको नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिहरू सङ्घीयताको मर्म बुझेर दूरगामी योजना बनाउनुको सट्टा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र, वडा र भोट बैंकमा सीमित सानासाना योजनामा अल्झिएका छन् । यसले प्रदेश सभा सदस्यदेखि मन्त्रीसम्मको ध्यान बृहत् विकासको खाका कोर्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत प्रभाव र सहानुभूतिमा केन्द्रित रहेको देखाउँछ । प्राथमिकता पहिचानमा पनि प्रदेश सरकार चुकेको छ । कृषि, पर्यटन र ऊर्जाजस्ता नारा बारम्बार दोहोर्‍याइए पनि यी भित्रका कुन उपक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्ने स्पष्टता छैन । यस्तो अस्पष्टताले लगानी छरपस्ट भएको छ र अपेक्षित प्रतिफल आउन सकेको छैन ।

अर्को गम्भीर समस्या भनेको निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताकेन्द्रित खेल हो । सरकार बनाउने र ढाल्ने अंकगणितीय जोडघटाउमा दलहरू यति व्यस्त छन् कि उनीहरूले शासन–प्रशासन र विकास निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नै सकेका छैनन् ।

यसका साथै, प्रदेश सरकारहरूको कार्यशैलीमा अझै पनि केन्द्रीकृत र परम्परागत मानसिकता हाबी छ । उनीहरूले केन्द्रको कर्मचारीतन्त्र र कार्यशैलीलाई नै नक्कल गरिरहेका छन्, जसले गर्दा नवप्रवर्तन र प्रभावकारिता आउन सकेको छैन । प्रदेशमा गठन भएका नीति तथा योजना आयोगहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यी आयोग न त राष्ट्रिय योजना आयोगसँग तारतम्य मिलाउन सकेका छन्, न आफ्ना योजनालाई सङ्घीय तहमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेर कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनै सकेका छन् । परिणामस्वरूप, प्रदेशका प्राथमिकताहरू राष्ट्रिय योजनामा प्रतिबिम्बित हुन सकेका छैनन्, जसले यी संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

अर्को गम्भीर समस्या भनेको निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताकेन्द्रित खेल हो । सरकार बनाउने र ढाल्ने अंकगणितीय जोडघटाउमा दलहरू यति व्यस्त छन् कि उनीहरूले शासन–प्रशासन र विकास निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नै सकेका छैनन् । सिद्धान्तविहीन गठबन्धन र सत्ता प्राप्तिका लागि गरिने हरेक सम्झौताले सरकारको कार्यक्षमता शून्य बनाएको छ र जनतामा वितृष्णा पैदा गरेको छ । आफ्ना यिनै कमजोरी लुकाउन प्रदेश सरकारहरूले सङ्घीय सरकारले अधिकार नदिएको, कानुन नबनाइदिएको जस्ता आरोप लगाउने गरेका छन् । तर गहिरिएर हेर्दा उनीहरूको मुख्य चाहना प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी सरुवा–बढुवाको अधिकारमा देखिन्छ, न कि आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक अधिकारमा । यो शक्ति केन्द्रित सोचले प्रदेशको आर्थिक यात्रालाई पछाडि धकेलेको छ ।

विगत सात वर्षमा गण्डकी प्रदेशले लगानी भित्र्याउन र आर्थिक वातावरण बनाउन ठोस पहल गर्न नसक्नु सबैभन्दा ठुलो असफलता हो । लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्ने, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र प्रदेशभित्रकै पुँजीलाई पलायन हुनबाट रोक्ने कुनै ठोस योजना नबन्दा हामीले महत्त्वपूर्ण आर्थिक अवसर गुमाएका छौँ । यहाँका लगानीकर्ताहरू अन्यत्र विस्थापित भइरहेका छन् । यदि खर्च हुन नसकेको बजेटलाई आर्थिक प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकेको भए आज प्रदेशको आर्थिक अवस्था फरक हुने थियो ।

गण्डकी प्रदेशले अब कोरला नाकाको रटानमात्र लगाएर हुँदैन, त्यसलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको केन्द्र बनाउने र पोखरासँग जोड्ने भन्ने ठोस योजनासहित अगाडि बढ्नुपर्छ ।

यसबाहेक, सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरू आफ्नै घोषणापत्र र राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट विचलित देखिन्छन् । निर्वाचनका वेला गरिएका बाचाहरू सरकारमा पुगेपछि बिर्सिन्छन् । पार्टी र सरकारबिच समन्वयको अभाव छ, जसले गर्दा सरकारले संस्थागत रूपमा काम गर्न सकेको छैन । राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि प्रतिफलभन्दा भोट बैंक र कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदा कतिपय संस्थाहरू गठन भएको केही समयमै खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या पनि आवश्यकताका आधारमा नभई राजनीतिक भागबण्डाका लागि घटाउने/बढाउने तदर्थवादी प्रवृत्तिले संस्थागत सुदृढीकरणमा बाधा पुर्‍याएको छ ।

अहिलेको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता आर्थिक सुशासन र अनुशासन हो । जनताले तिरेको करको सदुपयोग भए–नभएको अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र दण्डित गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र प्रदेशमा बन्न सकेको छैन । जबसम्म आर्थिक अनुशासनहीनता रहिरहन्छ, तबसम्म विकासका प्रयासहरूले गति लिन सक्दैनन् ।

अबको बाटो भनेको लोकप्रियताका लागि नभई परिणामका लागि काम गर्ने हो । गण्डकी प्रदेशले अब कोरला नाकाको रटानमात्र लगाएर हुँदैन, त्यसलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको केन्द्र बनाउने र पोखरासँग जोड्ने भन्ने ठोस योजनासहित अगाडि बढ्नुपर्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि अनुदानभन्दा सहजीकरण र सहुलियतमा जोड दिनुपर्छ । गण्डकी प्रदेशले सूचना प्रविधि (आईटी) जस्ता नयाँ र सम्भावनायुक्त क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानीको वातावरण बनाउन सक्छ, जसले ठुलो आर्थिक फड्को मार्न सक्छ । बाटो नभएको ठाउँमा पुल बनाउने र आवश्यकता नभएको ठाउँमा सडक खन्नेजस्ता प्रवृत्ति अन्त्य गरी प्राथमिकताका आधारमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

विगत सात–आठ वर्षको अनुभवले सुधारका बाटाहरू स्पष्ट देखाइसकेको छ । अब राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता र हैसियत नबिर्सने, सरकारले क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने, कर्मचारीतन्त्रमा स्थिरता कायम गर्ने र सङ्घीय सरकारसँग आफ्ना योजनाको औचित्य पुष्टि गर्दै आवश्यक सहयोग र लगानी आकर्षित गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकेमात्र प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ र सङ्घीयताको वास्तविक प्रतिफल जनताले पाउन सक्छन् । अन्यथा, यो संरचना जनताका लागि थप बोझ मात्र बन्नेछ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुल्मीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)