बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
समाचार

वनमन्त्रीको एक वर्ष : रुख काट्न दिनु नै उपलब्धि !

सोमबार, ३० असार २०८२, १५ : ३०
सोमबार, ३० असार २०८२

सारांश

  • वन तथा वातावरणमन्त्री ऐन बहादुर शाहीले मन्त्रीको रूपमा एक वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गरे, जसमा वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानको अधिकार दिने विषयहरू समावेश छन्।
  • मन्त्री शाहीले ५६ वटाभन्दा बढी ठुला आयोजनाका लागि रुख काट्न अनुमति दिएको र ३६ वटा विकास आयोजनालाई ५२४ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिएका छन्।
  • उनले ईआईए स्वीकृत, बाँदरलाई हानिकारक जन्तु घोषणा, र युरो ६ मापदण्ड स्वीकृत गर्नुका साथै विभिन्न नीतिगत निर्णयहरूलाई पनि आफ्नो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे।

काठमाडौँ । नेपाल सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । उनले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको सोमबार एक वर्ष पूरा भएको हो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका क्याबिनेटमा बसेका शाहीले विकास आयोजना र सरकारी कार्यालयहरूका लागि भवन निर्माण गर्न वन क्षेत्रको भोगचलन र रुख कटानको अधिकार दिइएका अधिकांश बुँदालाई आफ्नो उपलब्धिको सूचीमा समेटेका छन् ।

मन्त्री शाहीले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिका सूचीमा ५६ वटाभन्दा बढी ठुला आयोजनाका काम सुल्झाउन सफल भएको दाबी गरिएको छ । आयोजनाको काम सुल्झाएको भन्नुको अर्थ मुख्यतः रुख काट्न दिनु हो । 

मन्त्रालयका अनुसार एक वर्षमा ३६ वटा विकास आयोजनाहरूलाई  ५२४ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रको भोगाधिकार उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै १८ वटा विकास आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआइए)स्वीकृत भएको छ भने ३० वटा आयोजनाको क्षेत्र तथा कार्यसूची निर्धारण स्वीकृत भएको छ । 

एक वर्षको अवधिमा ५ वटा विकास आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन भएको छ । ९ वटा विकास आयोजनाको परिमार्जित वातावरण व्यवस्थापन योजना स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

  • राष्ट्रिय वनको प्रयोग अधिकार र रुख कटान मुख्य उपलब्धि

वन निगमद्वारा सडक विस्तारमा पर्ने रुखहरू कटान अनुमति दिइएको, पिपलटार–देउडी सडक निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको विषयलाई मन्त्री शाहीले उपलब्धिको सूचीमा राखेका छन् ।

मदन भण्डारी राजमार्ग योजनाको गेरुवा सुखानी स्थल बर्फालाङफेदी सडकखण्डमा ३.९ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार गर्न र सोमा रहेका रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको विषयलाई मन्त्री शाहीले उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

सव डिभिजन वन कार्यालय नमोबुद्ध भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय जग्गा भोगाधिकार दिइएको, डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु, चन्द्रौटाको कार्यालय भवन निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार दिइएको पनि उनको उपलब्धिमा उल्लेख छ । 

पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने तथा सोमा रहेका रुख पोलहरू हटाउन स्वीकृति दिइएको, महाबै गाउँपालिकालाई  प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र सोमा रहेका रुख बिरुवा कटान स्वीकृति दिइएको, नागार्जुन सब डिभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको मन्त्री शाहीले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । 

यस्तै, बुटवल मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग तथा सोमा रहेका रुख पोल हटाउन अनुमति दिइएको, ककनी सव डिभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

  • ईआइए स्वीकृत  

मन्त्री शाहीका अनुसार मिर्चैया–कटारी–घुर्मीको ७२ किलोमिटर सडकको ईआईए स्वीकृत भएको छ । मुग्लिन–आबु खैरेनी सडक ९.३८ किलोमिटर स्तरोन्नति तथा नयाँ निर्माण आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । 

महेन्द्रनगर माझगाउँ विमानस्थल पुनःसञ्चालन गरी एटीआर ७२   सरहको जहाज उडान र अवतरण गर्नसक्ने गरी विमानस्थलको सुदृढीकरण तथा विस्तार गर्न ईआईए अध्ययन सहमति दिइएको छ ।

  • बाँदर हानिकारक जन्तु, युरो ६ मापदण्ड

एक वर्षका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मन्त्री शाहीले केही नीतिगत कामबारे पनि चर्चा गरेका छन् ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको प्रयोजनका लागि वन क्षेत्रबाट खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड, २०८१स्वीकृत हुनुलाई उनले उपलब्धि मानेका छन् ।

यस्तै दिगो वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१ स्वीकृत भएको, सामुदायिक वनको मार्गदर्शन २०८१ स्वीकृत भएको, जंगली रातो बाँदर र जंगली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको, नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड युरो ६ मापदण्ड २०८१ शाहीको कार्यकालमा स्वीकृत भएको उनले जनाएका छन् ।

मन्त्री शाहीले औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधि, राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीति राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीति योजना पनि आफ्नो उपलब्धिको सूचीमा राखेका छन् ।

बाह्यमिचाहा प्रजाति व्यवस्थापन रणनीति तथा कार्यान्वयन योजना,  यार्सागुम्बाको सङ्कलन तथा ओसारपसार निर्देशिका स्वीकृत भएको पनि उनले उपलब्धिको सूचीमा राखेका छन् ।

विकास सहायतातर्फ मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालित वन परियोजनाका लागि थप सम्झौता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

जलवायु परितर्वनको ठुलो असर परेको विश्वको मुलुकहरूको सूचीमा पर्ने नेपालले यसकालागि पैरवी गरेको विषय भने मन्त्रालयको उपलब्धिको सूचीमा छैन । मन्त्री शाहीले यसलाई उपलब्धि मानेका छैनन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप