सुर्खेत । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) जिल्ला समन्वय समिति, जाजरकोटले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यमा असन्तुलन, विभेद र ढिलासुस्ती भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

उक्त पार्टीले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई छ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै १५ दिनभित्र माग पूरा नभए सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

०८० कार्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको विनाशकारी भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माण कार्य प्रभावकारी नभएको माओवादी केन्द्रको आरोप छ । 

हाल पालिकाहरूले क्षतिग्रस्त घरधुरीको डिडिए (विस्तृत क्षति विवरण) रिपोर्ट सार्वजनिक गरिरहेको अवस्थामा पुनर्निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि देखिएको भन्दै पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा पुनर्निर्माणको डिडिए रिपोर्टमा पूर्ण क्षति भएका घरलाई समेत सामान्य वा वृहत् प्रबलीकरणमा राखेर असन्तुलन गरिएको, सर्वेक्षणमा धेरै पीडितका घरहरू छुटेको, र अस्थायी आवास निर्माणको किस्ता रकमसमेत पूर्ण भुक्तानी नभएको जस्ता समस्याहरू औँल्याइएको छ ।

माओवादी केन्द्रले अघि सारेका मुख्य मागहरू:

१. क्षतिग्रस्त घरलाई सामान्य वा वृहत् प्रबलीकरणमा राखिएकोमा देखिएको असन्तुलन तत्काल समाधान गरी न्यायोचित वर्गीकरण गर्नुपर्ने ।

२. डिडिए प्रतिवेदनमा छुटेका वास्तविक पीडितका घरहरूको तत्काल निरीक्षण गरी सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने ।

३.अस्थायी आवास निर्माणका लागि घोषणा गरिएको पहिलो तथा दोस्रो किस्ताको बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने ।

४.विपद् पोर्टलमा छुटेका घरहरूको विवरण स्थानीय तह र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने ।

५. पुनर्निर्माणका लागि हालको अनुदान रकम अपुग भएकाले त्यसलाई बढाउन र पुनर्निर्माणको कार्यविधि संशोधन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने ।

६.१५ दिनभित्र मागहरू पूरा नभए चरणबद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने ।