काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बालश्रम र बालकार्य छुट्याउन जनचेतनाको अभाव रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित राष्ट्रिय बालश्रम निवारण प्रतिवेदन २०८२ सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले नेपाललाई बालश्रममुक्त राष्ट्र बनाउन सबै सरोकारवालाबिच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

उनले बालश्रमसम्बन्धी नीतिहरू भूगोल अनुसारको अनुसन्धानमा आधारित भएर बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै बालश्रम र सामान्य बालकार्य छुट्याउन शैक्षिक, सामाजिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट स्पष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको बताए। त्यसका लागि सञ्चारमाध्यम, विद्यालय, स्थानीय समुदाय र अभिभावकहरूको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य रहेको उनले उल्लेख गरे ।

मन्त्रालयले २०७८ वैशाख ३० गतेको सचिव स्तरीय निर्णयअनुसार देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत रोजगार संयोजकहरूलाई बालश्रम निवारणसम्बन्धी सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा तोकेको छ । यसबाट स्थानीय स्तरमा बालश्रम नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मन्त्रालयले बालश्रम न्यूनीकरणसम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको छ। सो अवधिमा ३,७४४ वटा प्रतिष्ठानहरूको अनुगमन गरिएको थियो भने बालश्रममा संलग्न ७२ जना बालबालिकालाई उद्धार गरिएको छ । उद्धारपछि पीडित पक्षलाई रु १० लाख ४७ हजार २५६ क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको छ। बालश्रम प्रयोग गर्ने प्रतिष्ठानहरूमाथि रु १ लाख ३७ हजार १०० जरिवाना गरिएको छ ।

बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ को अनुसूचीमा समावेश जोखिमयुक्त कामहरूको सूची २०८१ साल वैशाख ३१ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको परिमार्जनसहित अद्यावधिक गरिएको छ । यसले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा संलग्न बालबालिकाको संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

नयाँ प्रतिवेदनमा बालबालिकाका अधिकारहरू संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुनिश्चित गरिएको छ । नामकरण, जन्मदर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, खेलकुद, मनोरञ्जन, प्रारम्भिक बालविकास, बालअनुकूल न्याय, तथा विशेष अवस्थाका बालबालिकाका लागि विशेष संरक्षण सुनिश्चित गरिने व्यवस्था गरिएको छ । 

खानी, कलकारखाना, सेना, प्रहरीजस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बालबालिकालाई संलग्न गराउन निषेध गरिएको छ भने बालविवाह, अपहरण, ओसारपसार, यौन शोषण र शारीरिक वा मानसिक यातना समेत पूर्णरूपमा गैरकानुनी मानिएको छ ।

सरकारले बालश्रम अन्त्यका लागि नीति, कार्यक्रम, कानुनी संरचना र संस्थागत संयन्त्रहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सबै पक्षको समन्वयबाट मात्रै दिगो रूपमा बालश्रम न्यूनीकरण सम्भव छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, हालसम्म देशका ७५३ मध्ये केवल १० वटा स्थानीय तह मात्रै बालश्रममुक्त घोषणा भएका छन् । साथै, नेपालमा करिब ११ लाख बालश्रमिक रहेको उल्लेख गरिएको छ, जसमा ८७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा कार्यरत छन्। प्रतिवेदनमा ग्रामीण क्षेत्रमा बालश्रमको सङ्ख्या घटेको देखिएको छ भने शहरी क्षेत्रमा बालश्रम बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा बाल श्रमिकको सङ्ख्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले यो प्रतिवेदन अबदेखि प्रत्येक तीन वर्षको अन्तरालमा सार्वजनिक गरिने जानकारी पनि दिएको छ ।