२०८१ असार २८ मा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच सातबुँदे सहमति भई झन्डै दुईतिहाइ हाराहारीको समर्थनमा नयाँ सरकार बन्यो । लामो सयदेखिको राजनीतिक अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको थियो । अस्थिर  सरकारका कारण स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनमा समेत अस्थिरता आएको थियो । यस्तो अवस्थामा दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनेको थियो । यसरी दुई ठुला मिलेर सरकार बन्नु सही नभए पनि मुलुकले आर्थिक गति लिने  अपेक्षा धेरैको थियो । यस सरकारले मुलुकलाई आर्थिक रूपबाट असफल हुनबाट जोगाउन निमर्मतापूर्वक आर्थिक सुधार गर्नेछ, आम मानिसमा आएको नैराश्यता चिर्न सुशासन कायम गर्ने छ भन्ने अपेक्षा सबैले गरेका थिए ।

सरकार गठन हुँदा दुवै दलले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए— (१) दुवै दल नेपालको संविधान २०७२ को पूर्ण पालना, कार्यान्वयन र रक्षा गर्न कटिबद्ध रहने । (२) सङ्घीय, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा सहकार्य र सहमति गर्ने । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखापरेका व्यावहारिक कठिनाइहरू समाधान गर्न आपसी सहमतिमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने । (३) साझा दृष्टिकोण, राष्ट्रिय स्वार्थ र सार्वभौमिकताको संरक्षणका लागि एकअर्कासँग सहकार्य गर्ने । (४) शान्ति प्रक्रियामा बाँकी रहेका विषय छुट्ट्याउन आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्यनमा मिलेर अघि बढ्ने । (५) सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आर्थिक सुधार र विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी संयुक्त रूपमा काम गर्ने । (६) संवैधानिक निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नियुक्ति पुनर्गठन तथा सुधारमा एकअर्कालाई समर्थन गर्ने । (६) सरकारको गठन र सञ्चालनमा साझेदारी गर्ने, एकअर्काको अस्तित्व र भूमिकालाई सम्मान गर्ने, गठबन्धनको स्थायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरिने । 

दुवै पक्षले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता, अखण्डतालाई कुनै पनि हालतमा सम्झौताविहीन रूपमा जोगाइराख्ने दृढता व्यक्त गरेका थिए । 

यो सरकार गठनका पाँच मुख्य उद्देश्य थिए— राजनीतिक स्थिरता, द्रूत आर्थिक विकास, संविधानको रक्षा, लामो समयदेखिको अधुरो शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गर्ने । 
सरकार गठनपछि केही समयसम्म आम नागरिकले सरकारलाई शंकाको सुविधा दिए । सरकारले राम्रो काम गर्नेमा आशावादी भए । मौजुदा संसदबाट स्थिर सरकार सञ्चालन गर्ने अर्को विकल्प पनि थिएन तर सरकारको यो एक वर्ष उत्साहजनक रहेन । सरकारले गरेका वाचा पूरा हुन सकेनन् । स–साना कुरामा पनि सरकार असफलजस्तै रह्यो । सर्वप्रथम सरकार सत्ता सञ्चालनमा कहाँ चुक्यो त ? यसको विश्लेषण गरौँ ।
सर्वप्रथम सरकार गठनका क्रममा देखापरेका व्यावहारिक कठिनाइ समाधान गर्न आपसी सहमतिमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ भनी उल्लेख भएको थियो तर सो एक वर्षमा सरकारले त्यस दिशातर्फ कुनै कार्य गरेको छैन ।  

प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ भएको दुवै ठुला राजनीतिक दल सहभागी सरकारले आफ्नो वाचा अनुसार सर्वसम्मत रूपबाट नभए अत्यधिक बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्ने प्रयत्न नै गरेन । अहिलेको संविधानबाट कुनै एक राजनीतिक दललाई बहुमत आउन कठिन छ । विद्यमान संविधान अनुसारका संरचना कायम राख्दा तिनलाई आर्थिक रूपबाट धान्न सकिँदैन कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । साना–ठुला राजनीतिक दललाई त्यसमा सहमति गराएर समयसापेक्ष संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नु सरकारको प्रथम कर्तव्य थियो तर सरकारले सातबुँदे सम्झौता गर्‍यो, सत्ता प्राप्त गर्‍यो, नि अरु कुरा बिर्सियो जस्तो अवस्था अहिले छ । 

२१औँ शताब्दीका युवालाई कहाँ बाटो बन्यो, कहाँ धारो आयो भन्दा पनि मेरो मुलुकमा सुशासन कति छ ? भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ ? सार्वजनिक संस्था कति चुस्त–दुरुस्त छन् ? मैले मेरो योग्यता अनुसार रोजगारी पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने विषयले बढी महत्त्व राख्छन् ।

कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ— राष्ट्रियसभामा हाम्रो बहुमत छैन, त्यसैले यो प्रक्रिया सुरु नगरेको । प्रश्न उठ्छ, जुन दिन सरकारले सातबुँदै सम्झौता गर्‍यो, राष्ट्रियसभामा हाम्रो बहुमत छैन भन्ने उहाँलाई थाहा थिएन ? निश्चित रूपमा थाहा थियो । संविधान संशोधनको विषय बहुमत र अल्पमतको विषय होइन । यसमा व्यापक बहस हुनुपर्छ । सबैलाई बुझाउनुपर्छ, त्यसका लागि विज्ञहरूको समिति बनाएर संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारले व्यापक बहस गराउन सक्थ्यो तर सरकार गठन गर्नका लागि यो विषय उठाएको जस्तो मात्रै भयो । सरकार यसमा नराम्ररी चुकिरहेको छ । 

आर्थिक सुधारका सम्बन्धमा सरकारले यस वर्ष पहिलोचोटि आफ्नो बजेट पेस गर्ने मौका पायो । अर्थतन्त्र अहिले कठिन मोडमा छ । आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलेको छैन, चालु खर्च अत्यधिक बढेको छ । ४०–४५ लाख मानिसलाई हामीले पैसा बाँडिरहेका छौँ । राज्यले यसलाई धान्दैन । यस वर्ष नै यथार्थमा वार्षिक राजस्व ११ खर्ब उठ्नेछ, आन्तरिक ऋण बढीमा चार खर्ब लिन सक्नेछौँ, तर चालु खर्च १२ खर्ब र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च चार खर्ब हुनेछ । आन्तरिक राजस्व र ऋणले चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च नै पुग्दैन; थप एक खर्ब ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । अनि विकास खर्चका लागि चार खर्ब रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउने ? वैदेशिक ऋण र वैदेशिक सहायता लक्ष्यको २५.३० प्रतिशत बढी प्राप्त हुनेवाला छैन । यो अवस्था नसुध्रने हो भने आर्थिक रूपबाट राज्य असफल हुनेछ । सरकारले यो कुरा बुझेको छ तर सुधार गर्ने आँट गरेन । चालु खर्च घटाउन निर्मम हुन सरकार चाहेन, टालटुले नीति लिएर एक वर्ष बिताउने र मुलुकलाई थप संकटतर्फ लैजाने नीति सरकारले लियो । सरकारको यो अर्को असफलता हो । तेस्रो विकास निर्माण कार्य सम्बन्धमा सरकार स्वयंले घोषणा गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको अवस्था कस्तो छ ? त्यसमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ तर प्रतिफल प्राप्त भएको छैन । गत वर्ष बाढीले काठमाडौँ छिर्ने सबै नाका प्रभावित भए, ती नाका सञ्चालन गर्न सरकारको ठोस पहल छैन । यस वर्ष अलि ठुुलो बाढी आयो भने सडक यातायातमार्फत काठमाडौँसँग हुने सबै बाहिरी सम्पर्क विच्छेद हुनेछ तर यसमा सरकारको ध्यान छैन । टुक्रे योजनामा बजेट छरेको छ । प्रतिफल प्राप्त नहुने आयोजनाहरूमा लगानी गरेको छ । यो विकासको योजनाहरू सबै अधुरा छन् । सरकार विकास कार्यमा पनि चुक्यो । 

सरकार सबैभन्दा नराम्रोसँग चुकेको क्षेत्र भनेको सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हो । सुरुमा यस शक्तिशाली सरकारले चाहेमा सुशासन कायम गर्न सक्छ भन्ने आम धारणा थियो तर त्यस्तो भएन । नीतिगत भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार बढे । मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारको केसमा अल्झिरहेका छन् । प्रदेश सरकार योजना नै बेच्छन् । स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । यसको नियन्त्रण गर्ने संस्थालाई कमजोर बनाइएको छ । यस्ता संस्थाको नेतृत्व राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त हुन्छन् । एकै प्रकारको केसमा कसैलाई सजाय हुन्छ, कसैलाई हुँदैन । साँच्चै भन्ने हो भने भ्रष्टाचारका कारण, आधार र पात्रहरूप्रति सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो, जुन भएन । 

भ्रष्टाचार गर्न सजिलो होस् भनी अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन संशोधन नगरी संसद्मा अड्काएर राखिएको छ । त्यस्तै, सुशासनको मामिलामा पनि सरकार नराम्ररी चुकेको छ । सुशासन एवं पारदर्शिता कायम गर्न पर्याप्त ऐन–कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ, सो गरिएको छैन । समग्रमा भन्नुपर्दा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सातबुँदे सम्झौता सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै गरेका हुन् भन्ने देखियो । अरु विषय कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा वर्तमान आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न, संविधान संशोधन गर्न, सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सबै राजनीतिक दलहरूमा न्यूनतम सहमति र समझदारी हुनुपर्थ्यो तर राजनीतिक दलहरू बिच आपसी तिक्तता बढिरहेको छ । मुलुकको समस्या समाधानका लागि छलफल बहस भएको छैन । केही राजनीतिक दलहरू संसद बहिष्कार गरिरहेका छन् । उनीहरूको माग संशोधन गर्न सरकार गम्भीर देखिएन । सरकार गठन गर्दा जुन समर्थन सरकारले पाइरहेको थियो, क्रमशः त्यो समर्थन घट्दो छ । सत्तारुढ दलभित्रका गुटहरू जो सत्ताको स्वाद लिइरहेका छन्, उनीहरू खुसी होलान्, आम कार्यकर्ता खुसी छैनन् । 

मुलुकमा अहिले देशबाट वार्षिक आठ लाख युवा विदेश गइरहेका छन् । मुलुकभित्र व्यापक रोजगारी सिर्जना गरी उनीहरूलाई यही रोक्न सरकारसँग ठोस योजना छैन । २१औँ शताब्दीका युवालाई कहाँ बाटो बन्यो, कहाँ धारो आयो भन्दा पनि मेरो मुलुकमा सुशासन कति छ ? भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ ? सार्वजनिक संस्था कति चुस्त–दुरुस्त छन् ? मैले मेरो योग्यता अनुसार रोजगारी पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने विषयले बढी महत्त्व राख्छन् । बलियो सरकारबाट उनीहरू यही आशा गर्छन् तर सरकारले त्यसतर्फ केही काम गरेको छैन । 

यही गति र यसै शैलीमा चल्ने हो भने पुनः मुलुक आर्थिक अराजकतार्फ नजाला भन्न सकिने अवस्था अझै विद्यमान छ  । 
(स्तम्भकार वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हुन् ।)