काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले आफ्नो नेतृत्वमा एक वर्षमा खानेपानी क्षेत्रमा गरेका काम र प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।

यादवले गत वर्ष असार ३१ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै उनले मेलम्ची आयोजना अन्तर्गत रिबर्मा खोलाबाट पानी पथान्तरणलाई प्राथमिकता दिएका थिए । ‘रिबर्मा खोलाबाट पानी पथान्तरण गरी उपत्यकामा वर्षभरि खानेपानी आपूर्ति गर्न सफल भएको छ’, मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

उनले खानेपानी मन्त्रालयले नीतिगत, कूटनीतिक र भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको दाबी समेत गरेका छन् । ‘सेवा प्रवाहको सुदृढीकरणसँगै दीर्घकालीन तथा दिगो प्रणाली निर्माणको दिशा समातिएको यो अवधि नेपालको खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा एक परिवर्तनकारी युगको सुरुवात भएको छ’, मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

प्रस्तुत छ मन्त्री यादवसँग एक वर्षमा गरेका काम र खानेपानीका समस्याबारे भइरहेका प्रयासबारे रातोपाटीले गरेको कुराकानी :

एक वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नुभयो, नेपालमा खानेपानीको समस्या के के देख्नुभयो र समाधानका के के प्रयास गर्नुभयो ?

एक वर्षको कार्यकालमा म खानेपानीको समस्या नजिकबाट देखेँ ।  समस्या के हो र समाधानको बाटो केके हो भन्ने मैले प्रत्यक्ष हेरेँ । नेपाल सरकारको दायित्व आफ्नो नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी दिने हो । शुद्ध खानेपानी दिन नेपाल सरकार लागि परेको छ । अहिले २७ प्रतिशत मात्र शुद्ध खानेपानी हामी दिइरहेका छौँ । तर सन् २०३० सम्म यसलाई कम्तीमा ९० प्रतिशत पुर्‍याउनुछ । ९० प्रतिशत पुर्याउन एउटा उपाय क्लोरिनेसन डोजिङ युनिट हरेक खानेपानीमा लगाइदिने । त्यो लगाएपछि पानी शुद्ध जान्छ । त्यो प्रक्रियाबाट कम खर्चमा धेरै काम हुन्छ । अर्को ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउने । तर त्यो महँगो र खर्चिलो हुन्छ । तर यो दीर्घकालीन हुन्छ । हामी दुवै तरिकाबाट काम गरिरहेका छौँ । यसरी हामीले २०३० सम्म धेरैलाई शुद्ध खानेपानी दिन काम गरिरहेका छौँ ।

अहिले हामीले ९८ प्रतिशत जनतालाई आधारभूत खानेपानी पहिला ९८ प्रतिशत पनि पुगेको अवस्थामा थिएन ।कतिपय गाउँमा सिङ्गै गाउँमा खानेपानी छैन । स्कुल छ, पानी छैन । डाँडाकाँडामा पनि पानी पुगेको छैन । मधेसमा चापाकल सुकेको अवस्था छ । तराई मधेसका लागि सरकारले अरबाैँ लगानी गरेको सुनकोशी–मरिन सिँचाइमार्फत तराईका जिल्लामा पानी वितरण गर्ने ।

अस्ति भर्खरै सिँचाइ मन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीसित हामीले एमओयु पनि गरेका छौ । त्यसबाट १०% पानी ल्याएर सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सासहित ६ जिल्लालाई पानी दिने काम अघि बढेको छ । एमओयुसँगै त्यहाँ डिजाइनको टेन्डर पनि हुन्छ । वीरगन्जको समस्या समाधान गर्न राप्ती खोला खोलाबाट डिजाइनको टेन्डर भैसकेको छ । त्यसपछि पाइपलाइनमाथिबाट पथलैयासम्म खानेपानी लैजाने र

पर्सालाई खानेपानीको आपूर्ति गर्ने । हिमाली जिल्लाहरूमा नयाँ प्रविधिद्वारा पानी सप्लाइको व्यवस्था गरेका छौ । जति हिउँ परेपनि पानी नजम्ने तरिकाले जुम्लामा काम सुरु भैसकेको छ । र बाँकी जुन–जुन गाउँमा पानी पुगेको छैन, त्यहाँ लिफ्टमाथि लिफ्ट बनाएर पानी पुर्‍याउने काम भइरहेको छ ।

तपाईँको अध्ययन र अनुसन्धानमा खानेपानीको सबभन्दा धेरै समस्या कहाँ पाउनुभयो ?

सबभन्दा जटिल समस्या हिमाली जिल्लाहरूमै छ । त्यहाँ काम गर्न पनि कठिन छ । हाम्रो खरिद ऐन नियमावली छ त्यसले हिमाली जिल्लामा कामै गर्न सक्दैन । ती जिल्लामा अहिलेको नियमावलीअनुसार असार भित्र काम सक्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा कात्तिकपछिमात्र काम सुरु हुन्छ । माघमा हिउँ पर्न थाल्छ हिउँ परेपछि काम बन्द हुन्छ । पूर्वतर्फ झापा, मोरङमा आर्सेनिक पानी छ । कपिलवस्तुमा पनि त्यस्तै समस्या छ । जहाँ–जहाँ आर्सेनिक पानी छ, त्यहाँ शुद्ध पानीका लागि ३०–३० करोडको टेन्डर भैसकेको छ । कतिपय स्थानमा खोलाको पानी ल्याएर पनि खुवाउने गरिएको छ ।

भनेपछि खानेपानीमा दीर्घकालीन र तत्काल दुवै योजना सँगै अघि बढेका छन् ?

हो । हामी दुवै तरिकाले काम गरेर जनतालाई पानी खुवाउने प्रयासमा छौ ।

मेलम्ची खानेपानीको पनि खुब चर्चा हुन्छ, यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी खोजिँदै छ ?

मेलम्चीको पानी काठमाडौबासीको आशा हो । हामी काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लाका नागरिकलाई पुग्ने गरी काम गर्ने र योजनाहरू पनि बनाइरहेका छौ । अहिले काठमाडौँमा १७ देखि २० करोड लिटर पानी दिइरहेका छौ, यो अपुग हुन्छ । थप २५ करोड ५० लाख लिटर पानी मेलम्चीबाट ल्याउन टेन्डर आह्वान भइसकेर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब निर्माणको काम सुरु हुन्छ ।

अर्कोतर्फ हेलम्बुमा रहेको मेलम्चीको मुहान १ किलोमिटर माथि सार्न टेन्डर भैसकेको छ । त्यो मुहान सारेपछि केही समस्या समाधान हुन्छ । तेस्रो थप सिस्नेरी खोलाबाट पानी ल्याउने प्रयास भएको छ । त्यहाँबाट १३ देखि १४ करोड लिटर पानी ल्याउन डिजाइनको टेन्डर भैसकेको छ । त्यो ट्रिटमेन्ट प्लान्टका लागि हो । पाइपलाइनको काम भइसकेको छ । त्यसपछि निर्माणको काम सुरु हुन्छ । यो काम भएपछि मेलम्चीको पानी असारदेखि बन्द क्रम रोकिन्छ । त्यसबाहेक पोखरी बनाउने, मुहान खोज्ने काम पनि भइरहेको छ । जस्तो शिवपुरी निकुञ्ज नजिकबाट केही पानी आउँछ । काठमाडौँमा ४३ देखि ४५ करोड लिटर पानीको दैनिक माग छ । मैले सुरु गरेका कामले निरन्तरता पाए तीनदेखि चार वर्षभित्रमा काठमाडौँ उपत्यकाको पानी समस्या पुरै समाधान हुन्छ,चौबीसै घण्टा पानी आउँछ ।

मैले २० वर्षको पछिको पनि सम्भावनालाई हेरेर योजना बनाइरहेको छु । उपत्यकाकै हकमा दैनिक १३ देखि १४ करोड लिटर पानी सिस्नेरी खोलाबाट ल्याउने काम भएको छ ।

यस्तो छ प्रगति विवरण :

भौतिक पूर्वाधारमा प्रगति

१.मेलम्ची आयोजना अन्तर्गत रिबर्मा खोलाबाट पानी पथान्तरण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भई काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षभरि खानेपानी आपूर्ति ।

२.आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त गरिएको, आर्थिक वर्षको अन्तमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तरगतका आयोजनाहरूको पूँजीगत खर्च ८६% पुगेको छ ।

३.उर्लाबारी बृहत् सह लगानी आयोजना (मोरङ), बेलडाँगी खानेपानी आयोजना (झापा), डाबर टोल, नैनपुर टोल खानेपानी आयोजना (सिराहा), बेसीशहर सह–लगानी खानेपानी आयोजना (लमजुङ), चौतारा खानेपानी गुणस्तर आयोजना (सिन्धुपाल्चोक), चितवन भण्डारा दोस्रो खानेपानी आयोजना (चितवन), नाङ्गेडाँडा बृहत् पम्पिङ्ग खानेपानी आयोजना (सिन्धुली), सालकोट बृहत् खानेपानी आयोजना (सुर्खेत), श्री अन्तु सामालबुङ खानेपानी आयोजना (इलाम), बृहत् शक्ति खानेपानी आयोजना ( हेटौडा) लगायतका जम्मा ८६ वटा खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याइएको ।

४.काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर मेलम्ची पानी विस्तारका लागि ५ वटा प्याकेजमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया थालिएको छ ।

५.झापा, वीरगञ्ज, पोखरा, भरतपुर, हेटौडा, धरान, बुटवल, इमाडोल, लम्कीचुहा लगायतका सहरहरूमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गत संरचना विस्तारको सुरुवात ।

६.सुन्दरीजलमा २५.५ करोड लिटर क्षमताको आधुनिक पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको ।

७.कीर्तिपुर र महाँकालचौरमा क्रमशः ६० लाख र ८० लाख लिटर क्षमताका खानेपानी ट्याङ्की निर्माण सम्पन्न ।

८.सल्लाघारी, कोड्कु, धोबीघाटका ढल प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ ।

नवीन पहल तथा प्रविधिको प्रयोग

१.देशभर नयाँ आयोजनाहरू तथा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूमार्फत पानी शुद्धीकरणका लागि अनिवार्य रूपमा क्लोरिनेसन युनिट सञ्चालन ।

२.सिस्नेरी खानेपानी आयोजना विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भई परामर्शदाता छनोट अन्तिम चरणमा ।

३.कर्णाली प्रदेशको भेरी पम्पिङ आयोजना निर्माण प्रारम्भ (ठेक्का सम्झौता, वन जग्गा स्वीकृति तथा रूख कटान अनुमति पश्चात)।

जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन

१.जलवायु परिवर्तनका कारण बारा, पर्सा लगायतका जिल्लाहरूमा देखिएको खानेपानीको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न हालसम्म २५० भन्दा बढी स्थानमा डिप बोरिङ निर्माण सम्पन्न भैसकेको, थप डिप बोरिङ निर्माण कार्य भइरहेको ।

२.वीरगन्ज महानगरपालिकाको खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि एडिबीको ऋण सहयोगमा रु ४ अर्ब ५० करोड लागतमा बृहत् खानेपानी योजना कार्यान्वयन गरिँदै ।

३.तराई–मधेसमा बढ्दो जलसंकट तथा सुख्खापनको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि राप्ती खोला खानेपानी पथान्तरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइएको ।

४.मधेस प्रदेशमा दिगो र भरपर्दो खानेपानी सेवा सुनिश्चित गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामार्फत तराईका ६ जिल्ला– सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, बारा र पर्सामा खानेपानी आपूर्ति गर्ने दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासको कार्य अघि बढाइएको ।

नीतिगत सुधार: संस्थागत पुनर्संरचना

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत अस्थायी रूपमा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई स्थायित्व दिँदै १५ वटा स्थायी कार्यालयको स्थापना गरियो ।

कानुनी संशोधन तथा कार्यान्वयन

खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ लागू ।

सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८१ अद्यावधिक गरी जनसहभागिता शुल्क ३०% बाट घटाई १५% मा झारियो ।

नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी सेवा, सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०८१ जारी गरी २०७४ यता रोकिएको पदपूर्ति प्रक्रिया पुनः सञ्चालनमा ल्याइयो ।

नयाँ कार्यविधिको स्वीकृति

क्षेत्रगत सूचना प्रणालीमा आधारित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको।

कूटनीतिक उपलब्धिहरू:

–भारत सरकारसँग खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी साझेदारीका लागि द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न ।

–इसिमोडसँग मूल व्यवस्थापन, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान, तथ्याङ्क आदानप्रदान लगायतका विषयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर ।

–संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आयोजनामा स्पेनको सेभियामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागिता जनाई नेपालको दीर्घकालीन वित्तीय प्रतिबद्धता प्रस्तुत ।

अन्तरमन्त्रालय तथा अन्तर सरकार समन्वय

–ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग पानीको बहुपक्षीय उपयोगसम्बन्धी सम्झौता ।

–नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय र प्रदेश सरकारहरूबिच “खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना” अन्तर्गत लागत सहभागितामा आधारित सम्झौता ।