काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि कडा निर्देशन जारी गर्दै वित्तीय अनुशासनमा नबस्ने स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूमाथि अङ्कुश लगाउने सङ्केत दिएको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको १७ पृष्ठ लामो ‘बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन’ले अनुदानको रकम खर्च गर्न नसक्ने, समयमा प्रतिवेदन नबुझाउने र जथाभाबी रकमान्तर नगर्न निर्देशन दिएको हो । 

नयाँ मार्गदर्शन अनुसार, अब स्थानीय तहले सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत प्राप्त तर खर्च हुन नसकेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा (असार मसान्तभित्र) अनिवार्य रूपमा सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । यदि कुनै स्थानीय तहले उक्त बचत रकम फिर्ता नगरेमा, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा सो तहले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान वा राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गरी समायोजन गर्ने भएको छ ।  

समानीकरण अनुदान राजस्व सङ्कलनको आधारमा 

स्थानीय तहहरूलाई दिइने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वित्तीय समानीकरण अनुदानको किस्ता अब राजस्व सङ्कलनको प्रगतिमा आधारित हुने भएको छ । 

मार्गदर्शन अनुसार, चार किस्तामा दिइने अनुदानको तेस्रो र चौथो किस्ता स्थानीय तहले क्रमशः पुस र चैत मसान्तसम्म हासिल गरेको राजस्वको लक्ष्य र सङ्कलनको अनुपातको आधारमा पुनः निर्धारण गरी मात्र हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ । 

मन्त्रालयले बजेटमा नपरेका नयाँ कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयन गर्न, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न र स्वीकृत कार्यक्रमबाहेक अन्यत्र बजेट रकमान्तर गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ ।