काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र र स्वायत्त संयन्त्रको रूपमा विकास गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र संयन्त्रको रूपमा विकास गरिए पनि सरकारसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिनुपर्ने भएको कारण सरकारबाट टाढा राख्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् । 

मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त संयन्त्र भए पनि सरकारबाट पूर्ण रूपमा अलग भएर बस्ने कुरा सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । मन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रमा अनुशासन र मर्यादा आवश्यक भएकाले त्यसका लागि स्वतन्त्र संयन्त्रको विकास गर्न खोजिएको ऐन निर्माण लागिएको पनि बताए । 

मन्त्री गुरुङले भने– ‘मिडिया काउन्सिलको बारेमा स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्‍यो भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ । यो स्वतन्त्र र स्वायत्त नै हो । सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने कुरा पनि छँदैछ । तर स्वतन्त्रको नाममा सरकारबाट पुरै अलग भएर बस्ने कुरा पनि होइन । सञ्चार क्षेत्रले कहीँ न कहीँ सरकारसँग जोडिनैपर्छ । सरकारको हस्तक्षेप र नियन्त्रण हुनसक्ने भन्दै हामीले स्वतन्त्र संयन्त्रको विकास गर्न खोजेको हो । त्यसैले मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र जिम्मेवार भएर कसरी काम गर्ने भन्ने कुरालाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हेर्नुपर्छ । तर सरकारसँग केही न केही जोडिएको चाहिँ हुनुपर्छ ।’

मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हुने साइबर अपराधको अवस्था गम्भीर भइरहेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरे ।

उनले भने– ‘साइबर बुलिङ या साइबर क्राइम जे जे भइरहेको छ । जेठ मसान्तसम्मको हामीले प्रहरीको साइबर ब्युरोसँग रिपोर्ट माग्दा खेरी साइबर क्राइमको बारेमा १९ हजार ७ सय ३० वटा उजुरी परेको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालबाट ठगियौँ भनेर निवेदन दिनेहरूको सङ्ख्या नै त्यति धेरै छ । त्यसमध्ये पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकिङ कारोबारसँग जोडिएका विषय पनि धेरै छन् । त्यस कारण सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित हामीले अर्को छुट्टै विधेयक पनि संसद्मा पेस गरेका छौँ । कस्तो क्राइम गर्नेलाई कस्तो खालको कारबाही गर्ने हो भन्ने कुरा त्यसमा राखिएको हुनाले त्यसको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रियसभाबाट पास भएर आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि समितिले सैद्धान्तिक छलफल सकाएको छ । समितिको सोमवार मंगलबारको बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गर्ने समितिको तयारी छ ।