बुटवल । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) स्थानीय तहहरूबिच समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने संवैधानिक निकाय हो । तर लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश जिल्ला समन्वय समितिहरू यतिवेला आफ्नो भूमिका र अधिकार खोजिरहेका छन् । जसका कारण उसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको पनि छ ।

स्थलगत अनुगमनपछि महिनौँ लगाएर तयार पारिएका प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित निकायले वास्तै गर्दैनन् । अनि समस्या ज्युँकात्युँ रहने गरेको देखिएको छ । उनीहरूको गुनासो छ, हामीसँग अनुगमन गर्ने अधिकार छ, तर कारबाही गर्ने अधिकार छैन । 

कार्यान्वयन नभएका प्रतिवेदन

जिससहरूका यस्ता गुनासो आक्रोश मात्र होइन, यस पछाडि ठोस घटना र बेवास्ताहरू छन् । 

बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–६ मा रहेको ‘जनताको तटबन्ध’ एउटा उदाहरण हो । राप्ती नदीको कटानबाट स्थानीयलाई जोगाउन बनाइएको यो तटबन्धमाथि ठेकेदारले दैनिक रूपमा चलाउने हेभी लोडेड टिपरका कारण यो दिनानुदिन कमजोर बनिरहेको छ । 

तटबन्ध भत्किए तल्लो तटीय क्षेत्रका हजारौँ नागरिकको उठीबास लाग्ने जोखिम छ । यो गम्भीर गुनासोपछि जिल्ला समन्वय समिति, बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीसहितको टोलीले गत चैत २९ मा स्थलगत अनुगमन गर्‍यो । अनुगमनपछि टोलीले तत्काल तटबन्धमाथि टिपर चलाउन रोक्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन वैशाख पहिलो हप्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझायो । तर यतिका समय बितिसक्दा पनि टिपर गुड्न रोकिएका छैनन् ।

जिससका प्रमुखहरूका अनुसार उनीहरूको अनुगमनलाई निर्माण व्यवसायी र स्थानीय तहले समेत हल्का रूपमा लिने गरेका छन् । यसको मुख्य कारण कारबाही गर्ने अधिकार नहुनु नै हो ।

प्रमुख चौधरी निराशा व्यक्त गर्दै भन्छन्, ‘हामीले बुझाएका अन्य प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएनन्, यो पनि हुँदैन होला भन्ने लाग्न थालेको छ । पछिल्लो समय त काम गर्ने जाँगर नै चल्न छाड्यो । कारबाही गर्ने अधिकार भएका निकायहरूले ध्यान नै दिँदैनन् ।’

यो समस्या बाँकेमा मात्र सीमित छैन । नवलपरासी (पश्चिम) मा राजमार्ग क्षेत्रका छाडा चौपायाको समस्या विकराल छ । सुनवल, बर्दघाट र रामग्राम नगरपालिकाको यो साझा समस्या समाधान गर्न तीनवटै पालिकाले बजेट छुट्ट्याएर एकीकृत कान्जीहाउस (छाडा चौपाया राख्ने गोठ) बनाउन जिससले सुझाव दिएको दुई वर्ष बित्यो । कान्जीहाउसबाट दूध र मल उत्पादन गरी आम्दानीसमेत गर्न सकिने विस्तृत योजनासहितको प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । तर आजसम्म कार्यान्वयनको कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन, जसकारण राजमार्गमा दुर्घटनाको जोखिम र किसानको बालीनालीको क्षति निरन्तर छ ।

यस्तै, कपिलवस्तुको वाणगंगा नदीमा ठेकेदारले मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा निम्तिएको बेथितिबारे जिसस कपिलवस्तुले अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझायो । प्रमुख बाबुराम आचार्यको टोलीले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए पनि कसैले गम्भीरता नदेखाएको उनी बताउँछन् ।

• अधिकारविहीन अनुगमन 

जिससका प्रमुखहरूका अनुसार उनीहरूको अनुगमनलाई निर्माण व्यवसायी र स्थानीय तहले समेत हल्का रूपमा लिने गरेका छन् । यसको मुख्य कारण कारबाही गर्ने अधिकार नहुनु नै हो ।

प्रदेश र सङ्घबाट निर्माण भएका भौतिक संरचनाको अनुगमन गरी गुणस्तर कमजोर पाइएमा भुक्तानी रोक्न सिफारिस गर्ने मात्र होइन, भुक्तानी नै रोक्ने अधिकार हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

जिसस रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाईं भन्छन्, ‘हाम्रो अनुगमन केवल नाम मात्रको जस्तै भएको छ । हामीले अनुगमन गरेर कमजोरी औँल्याएपछि त्यस्ता आयोजनाको भुक्तानी रोक्ने अधिकार हामीलाई चाहिन्छ । जबसम्म आर्थिक पक्षमा प्रहार हुँदैन, तबसम्म निर्माण पक्षले हाम्रो अनुगमनलाई गम्भीर रूपमा लिँदैन ।’

यो निरीहताले गर्दा जिल्लाको विकास निर्माण, वातावरणीय संरक्षण र सुशासनमा समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । एकातिर नागरिकहरू समस्या लिएर जिससमै आउँछन्, अर्कोतिर जिसससँग उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने अख्तियारी छैन ।

• अधिकार र बजेट माग 

समन्वय र अनुगमनको सीमित भूमिकाबाट दिक्क भएका समितिहरू अब ठोस अधिकार र बजेटको माग गरिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार जिल्लाको समग्र विकास र सुशासनका लागि केही महत्त्वपूर्ण अधिकार जिससलाई दिनु अनिवार्य भइसकेको छ ।

जिसस नवलपरासी पश्चिमका प्रमुख भगौती यादव (रुदल) भन्छन्, ‘अनुगमन, सुझाव र सल्लाहसँगै केही ठाउँमा दण्डित गर्ने अधिकार पनि चाहिन्छ । नदीजन्य पदार्थको टेन्डर स्थानीय तहले गर्दा जिससमार्फत हुनुपर्छ । यसले पारदर्शिता र नियन्त्रण दुवै बढाउँछ ।’

प्रदेश र सङ्घबाट निर्माण भएका भौतिक संरचनाको अनुगमन गरी गुणस्तर कमजोर पाइएमा भुक्तानी रोक्न सिफारिस गर्ने मात्र होइन, भुक्तानी नै रोक्ने अधिकार हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसो भएमा मात्रै विकास निर्माणमा गुणस्तर कायम हुने उनीहरूको तर्क छ ।

अधिकारसँगै बजेटको अभाव पनि समितिहरूको अर्को ठुलो समस्या हो ।

रुपन्देहीका प्रमुख चपाईंका अनुसार नदीजन्य वस्तुको ईआईए गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई दिनुपर्छ । ‘स्थानीय तह आफैँ टेन्डर आह्वान गर्ने, आफैँ स्वीकृत गर्ने र ईआईए पनि आफैँले गर्दा स्वार्थ बाझिन्छ । हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति पनि छ, यो अधिकार हामीलाई दिँदा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र राजस्व सङ्कलन दुवै प्रभावकारी हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहका साझा विकासका योजनामा जिससले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न पाउनुपर्ने माग छ । बाँकेका प्रमुख चौधरी भन्छन्, ‘मानौँ, दुई पालिकाको सिमानामा एउटा अस्पताल बनाउनु आवश्यक छ भने त्यसमा जिसस र दुई स्थानीय तहको संयुक्त बजेटमा काम गर्ने मोडल हुनुपर्छ । हामीलाई आवश्यकताका आधारमा जिल्लाको हितमा बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार चाहिन्छ ।’

• न्यून बजेट र स्रोत अभाव

अधिकारसँगै बजेटको अभाव पनि समितिहरूको अर्को ठुलो समस्या हो । नवलपरासी पश्चिमका प्रमुख यादवका अनुसार प्रमुखलाई दिइने १ सय २० लिटर इन्धन सुविधासमेत अपर्याप्त छ । उनी भन्छन्, ‘अन्य भत्ताबाहेक काम गर्न बजेट नै हुँदैन । जिल्लामा साझा विकासका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट जिससबाट र बाँकी अन्य निकायबाट जुटाउने मोडेल आवश्यक छ ।’ सात जना सदस्यको समिति पनि कामको चापअनुसार अपर्याप्त भएको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला समन्वय समितिहरूको मागबारे प्रदेश सरकारले चासो दिएको छ ।

• भएका अधिकार प्रयोग भए त ?

यद्यपि, सबैले जिससलाई अधिकारविहीन नै भने मानेका छैनन् । बुटवलका अधिवक्ता कृष्ण पोखरेल तर्क गर्छन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जिससको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट उल्लेख छ । थप अधिकार माग्नुभन्दा पनि पाएको अधिकारको कति प्रभावकारी प्रयोग भइरहेको छ, त्यो हेर्नुपर्छ ।’

तर, जिसस प्रमुखहरू यो तर्कसँग सहमत छैनन् । रुपन्देहीका प्रमुख चपाईं भन्छन्, ‘हामीले प्राप्त अधिकार भरपुर प्रयोग गरेका छौँ ।’ उनले रुपन्देहीका सबै पालिकामा एकीकृत शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा जिससले नै पहल गरेको, नीलगाई समस्या समाधानका लागि साझा पहल थालेको र नवलपरासीमा आगलागीका घटना न्यूनीकरण गर्न दमकल खरिदका लागि समन्वय गरेको जस्ता सफल उदाहरण दिए । तर यी पहलहरू ‘समन्वय’ मा सीमित छन्, निर्णायक भूमिकामा छैनन् ।

• प्रदेश सरकारको आश्वासन 

जिल्ला समन्वय समितिहरूको मागबारे प्रदेश सरकारले चासो दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीले जिससको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताए । 

भने, ‘जिससले जिल्लामा भएका विकास निर्माणका कामहरूको अनुगमन गरेर प्रदेशमा प्रतिवेदन बुझाउने अधिकार छ । यो भूमिकालाई अझै बलियो बनाउन प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने बजेटको अनुगमनमा जिससलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी छलफल चलिरहेको छ ।’ उनले केही बजेट र थप जनशक्तिसहित संरचनालाई बलियो बनाउने योजना रहेको सङ्केत गरे ।