नेपालका सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका ग्रामीण क्षेत्रमा प्रचलित छाउपडी प्रथा के हो ? यसबारे त धेरै भनिरहनु नै परेन । हुन त नेपालका अधिकांश ग्रामीण भेगमा किशोरीहरू महिनावारीको समयमा अपवित्र मानिने भन्दै सबैबाट लुक्नुपर्ने र अलग बस्नुपर्ने कथि सामाजिक परम्पराबाट पीडित छन् ।

मध्य र सुदूरपश्चिममा यसलाई छाउपडी भनेर चिनिन्छ, जसमा महिनावारी भएका किशोरीलाई घरदेखि टाढा गाईवस्तुको गोठ वा जंगलको बीचमा छाउगोठ भनी बनाइएको झुपडीमा राख्ने गरिन्छ । पोषणयुक्त खानेकुरा, घामका किरणबाट वञ्चित गराइन्छ ।

महिनावारीलाई ‘अशुद्ध’ मानिने हुनाले महिनावारी भएको समयमा महिलालाई घरका अन्य कोठा, भान्सा र मन्दिरमा छुन नदिने चलन छ । पूजाकोठा, मन्दिर वा भान्सामा गएमा देवता रिसाउने, घरमा अलक्षिन हुने अन्धविश्वास छ । महिनावारी भएको महिलाले खेत छोए बाली सुक्ने, गाईले दूध दिन छोड्ने जस्ता भ्रमसमेत फैलाइएका छन् । 

छाउपडी प्रथाका कारण विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक असर देखिन्छन् । स्वास्थ्यको सन्दर्भमा हेर्दा अत्याधिक चिसो वा गर्मीमा असुरक्षित झुपडीमा बस्नुपर्ने बाध्यता निमोनिया, श्वासप्रश्वासका समस्या, कीरा, लामखुट्टे र सर्पको टोकाइ, झाडापखाला, मलेरिया तथा डेङ्गी जस्ता रोगको जोखिम बढाउँछ । जसले कुपोषण, संक्रमण हुँदै मृत्यु सम्मको सम्भावना पनि निम्त्याउन सक्छ ।

मानसिक रूपमा पनि किशोरीहरूमा डर, अपमान र एक्लोपनको गहिरो प्रभाव पर्न जान्छ । ‘अपवित्र’ जस्ता शब्द प्रयोगले उनीहरूको आत्मविश्वास खस्किंदै जीवनभरि डर र अपराधबोधमा बाँधिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । शिक्षामा पनि छाउपडीको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ । महिनावारीका समयमा स्कुल जान नपाउने, पढाइमा पछाडि पर्ने र शिक्षाबाटै वञ्चित हुने अवस्था हुन्छ । यसले सम्पूर्ण समाजलाई नै पछाडि पार्ने गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ ।

युनिसेफले सन् २०२२ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार छाउपडी अभ्यास गर्ने क्षेत्रहरू जस्तै सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनीका केही क्षेत्रमा महिनावारी हुँदा करिब ७० प्रतिशत किशोरीहरु विद्यालय जाँदैनन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०१९ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सुदूरपश्चिममा ७७ प्रतिशत महिला महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्न बाध्य छन् । सन् २०१७ देखि  २०२३ सम्ममा छाउगोठ बस्दा १० जनाभन्दा बढी किशोरीको मृत्यु भइसकेको छ ।

नेपाल सरकारले सन् २००५ मा छाउपडी निषेध र सन् २०१७ मा कानुनी रूपमा दण्डनीय भनेर घोषित गरे पनि आज पनि छाउपडी प्रथा व्यवहारमा कायमै छ । छाउपडी प्रथा लागु गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म जेल र तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर कार्यान्वयन निकै फितलो छ । 

छाउपडी एक सामाजिक कुरीति हो, जसले महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मान र जीवनमा नै गहिरो असर पुर्‍याउँछ । सामाजिक सचेतना, विद्यालयस्तरमा यौन स्वास्थ्यको शिक्षा र महिला सशक्तीकरणबाट मात्र यसको अन्त्य होला भन्ने विश्वास राख्न सकिन्छ । 

(पौडेल  चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत् विद्यार्थी हुन् ।)