बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

एक वर्षदेखि युक्रेनमा फसेका नेपालीको उद्धारमा सरकारले चासो नदेखाएको साहको आरोप

बुधबार, ०७ साउन २०८२, १४ : ४७
बुधबार, ०७ साउन २०८२

सारांश

  • आजपा अध्यक्ष प्रभु साहले युक्रेनमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारमा सरकारले चासो नदेखाएको आरोप लगाए।
  • साहले रौतहटका जयप्रकाश साह एक वर्षदेखि युक्रेनमा फसेको र सरकारले उद्धार नगरेको बताए।
  • उनले तराई-मधेसमा पानीको हाहाकार, मलखाद्य अभाव र बिजुलीको समस्याप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

काठमाडौँ । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले युक्रेनमा विगत एक वर्षदेखि युक्रेनमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धारमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष साहले रौतहटका जयप्रकाश साह एक वर्षदेखि युक्रेनमा फसेको उल्लेख गर्दै सरकारले उद्धारको पहल नगरेको र पीडित परिवारको गुहार पनि सुनेको आरोप लगाए ।

“जयप्रकाशका श्रीमती एक वर्षको बच्चा बोकेर सरकारी अड्डामा भौतारिरहेकी छन्, तर उनले अझै न्याय पाएकी छैनन्,” भन्दै साहले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई भेट्न समेत पीडित परिवार असफल भएको बताए। उनले कटाक्ष गर्दै भने, “सभामुख महोदय, देउता (भगवान) भेट्न सहज छ, तर परराष्ट्रमन्त्री भेट्न गाह्रो छ ।”

साहले विदेशमा नेपाली अलपत्र पर्दा उद्धार गर्न नसक्ने सरकार मान्छे बेच्नमा भने सक्रिय रहेको आरोप लगाए ।  जयप्रकाशको परिवारले बारा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गत भदौमा एजेन्टविरुद्ध उजुरी दिएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै उनले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरे ।

त्यस्तै, साहले तराई मधेसमा पानीको हाहाकार, मलखाद्य अभाव, र नियमित रूपमा झ्याप–झ्याप जाने विद्युत आपूर्तिको समस्या प्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, “तराई मधेसका जनता काकाकुल छन्, पानी माग्दै छन्, मल माग्दै छन्, बिजुली झ्याप–झ्याप गरिरहेको छ, तर सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ।”

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू विदेशबाट मिनरल वाटर मगाएर पिउने तर नेपाली जनतालाई नेचुरल वाटरसमेत नपुग्ने स्थिति रहेको भन्दै साहले सरकारको कार्यशैलीमाथि तीव्र असन्तुष्टि जनाए। उनले खानेपानी र मलखाद्य आपूर्तिको जिम्मा सरकारको हो कि होइन भन्ने स्पष्ट जवाफ पनि माग गरे ।

साहले मधेस प्रदेश सरकारले केही क्षेत्रलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले त्यसलाई कसरी लिएको छ भन्नेबारे संसद्मा प्रष्ट धारणा राख्न आग्रह गरे ।

त्यस्ता क्षेत्रका जनतालाई राहत दिने कि नदिने भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै उनले थप प्रश्न उठाए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप