विराटनगर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा एमालेका स्थानीय नेताविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि संगठित रूपमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । 

इटहरी–९ स्थित जनता माध्यामिक विद्यालयको जग्गा भाडामा लिई आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै रास्वपाका कोशी प्रदेश महामन्त्री लालविक्रम थापा र एमालेबाट निर्वाचित ९ नम्बरका वडाध्यक्ष जितेन्द्र थापासहितको समूहमाथि छानबिन गर्न माग गरिएको हो । यद्यपि सो घटनामा संलग्न भनिएको थापाद्वयले आफूहरु संलग्न नरहेको बताएका छन् । 

रास्वपा नेता थापा संलग्न रहेको भनिएको ‘सनमुन प्लाजा’ नामक कम्पनीले २०७५ साल चैत्र २१ गते विद्यालयसँग १५ वर्षका लागि २ कठ्ठा जग्गा भाडामा लिने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार सनमुन प्लाजाले मासिक १ लाख ७ हजार ५ सय १ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने थियो । जुन प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतले बढ्ने प्रावधान थियो । यस हिसाबले २०८१ चैत्र मसान्तसम्म कुल ८१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्नेमा जम्मा ७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ मात्र बुझाइएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएको छ । बाँकी रहेको ७४ लाख १० हजार रुपैयाँ असुल गर्न चासो नदेखाएको र उक्त रकम हिनामिना गरेको उजुरीकर्ताको दाबी छ । 

सम्झौतामा अस्थायी संरचना बनाउनुपर्ने उल्लेख भए पनि नक्सा पास नगरी पक्की व्यावसायिक भवन बनाइएको उजुरीमा उल्लेख छ । उक्त भवन महँगो भाडामा लगाएर उठेको रकमबाट नगर प्रमुख, वडाध्यक्ष, तत्कालीन व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकलाई समेत हिस्सा दिई विद्यालयलाई तिर्नुपर्ने भाडा मिनाहा गराउन चलखेल गरिएको आरोप लगाइएको छ ।

उजुरीमा थापाका अतिरिक्त इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष जितेन्द्र थापा, विद्यालयका प्रधानाध्यापक पशुपति सिग्देल, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष काशीनाथ दंगालको पनि संलग्नता रहेको जनाइएको छ । अध्यक्ष दंगाल पनि एमाले सुनसरीका नेता हुन् । 

रास्वपाका महामन्त्री थापाले आफू कानुनी रूपमा उक्त कम्पनीबाट अलग भइसकेको र यो विषयसँग आफ्नो सरोकार नभएको बताएका छन् । उनले आफ्नो राजनीतिक भविष्य समाप्त पार्न पार्टीभित्र र बाहिरका व्यक्तिहरू लागेको दाबी गरे । ‘कानुनी रूपमा कम्पनीमा नभएको व्यक्तिको नाम जोडेर मलाई बदनाम गर्न खोजियो,’ उनले भने । 

इटहरी–९ का वडाध्यक्ष जितेन्द्र थापाले उक्त सम्झौता आफ्नो कार्यकालभन्दा अघि भएको र तत्कालीन वडाध्यक्षलाई समेत थाहा नदिई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले त्रुटिपूर्ण सम्झौता गरेको दाबी गरेका छन् । उनले सम्झौतामा दुई कठ्ठा जग्गा भनिए पनि फिल्डमा २३ धुर मात्र रहेको र भवन निर्माण पनि अवैध रूपमा भएको जानकारी दिए ।

वडा कार्यालयले भवनको मूल्याङ्कन गर्दा ८८ लाख रुपैयाँ कायम भएको र उक्त भवन जफत गरी विद्यालयको मातहतमा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यस विषयमा साउन २ गते अख्तियारको इटहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएको हो ।