विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाबाट पारित भएर लागु भएको ‘कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८२’ मा रहेको जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा छुट सुविधा पाउन आफू महिला वा ज्येष्ठ नागरिक भएको सिफारिस स्थानीय तहबाट ल्याउनुपर्ने प्रावधानको चौतर्फी विरोध भएको छ । 

आर्थिक ऐनको अनुसूची १ को दफा ‘ङ’ विविधको बुँदा नम्बर ११ मा घरजग्गा तथा अन्य लिखत रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुरसम्बन्धी विविध शीर्षकको ११ नम्बर बुँदामा ‘महिला, ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र मातापिताविहीन नाबालकको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस अनुसूची बमोजिम लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट हुनेछ ।

छुटका लागि सो खुल्ने प्रमाण/कागजातसहित जग्गाधनीको स्थायी ठेगाना भएको हालको स्थानीय तहबाट भएको सिफारिस समेत पेस गर्नुपर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ । 

यसअघि उक्त बुँदामा ‘महिला, ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र माता र पिताविहीन नाबालकको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस अनुसूची बमोजिम लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट हुनेछ । छुटका लागि सो खुल्ने प्रमाण/कागजात पेश गर्नुपर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था थियो । अहिलेको व्यवस्था जस्तो स्थानीय तहबाट सिफारिस ल्याउनु पर्ने व्यवस्था थिएन । 

अहिलेको व्यवस्था अनुसार मालपोत कार्यालयहरुले धमाधम महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक भएको प्रमाणित कागजात माग्न थालेपछि सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । हालसम्म मालपोत कार्यालय विराटनगरबाट साउन लागेयता ७ जनाले त्यस्तो सिफारिस ल्याएर रजिस्ट्रेसन पास गरेको जनाइएको छ । बिहीबार मात्रै विराटनगर १० की सरितादेवी यादवले आफू महिला भएको प्रमाणित गराएर वडा कार्यालयको सिफारिस मालपोत कार्यालयमा पुर्‍याएकी छिन् । 

‘उपरोक्त सम्बन्धमा यस विराटनगर म.न.पा. वडा नं १० बस्ने सरिता देवी यादवले .....को जग्गा खरिद गर्नुपर्ने हुँदा उक्त जग्गा खरिद अन्र्तगत लाग्ने दस्तुरमा महिला अन्तर्गतको छुटको लागि स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक भएकाले सो सिफारिस गरिपाउँ भनी यस कार्यालयमा दिनुभएको निवेदनअनुसार निवेदकको माग बमोजिम नियमानुसार पाउने छुट सुविधा उपलब्ध गराइदिनुहुन सिफारिस साथ अनुरोध छ,’ वडा कार्यालयले गरेको सिफारिसमा उल्लेख छ । मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख मालपोत अधिकृत शेरबहादुर भण्डारीले आर्थिक ऐनमै भएको व्यवस्थाअनुसार त्यस्तो सिफारिस माग गरिएको बताए ।

उता, मालपोत कार्यालय सुनसरी इनरुवाले त बुधबार सूचना जारी गरेरै रजिस्ट्रेसन पास गर्दा छुट लिनेहरुले प्रमाणित कागजात लिएर आउनुपर्ने जनाएको छ । ‘....छुटका लागि सो खुल्ने प्रमाण/कागजातसहित जग्गाधनीको स्थायी ठेगाना भएको हालको स्थानीय तहबाट भएको सिफारिस समेत पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सो बमोजिम नै गर्नु गराउनु हुन सम्बन्धित सबै सरोकारवाला सम्पूर्ण नागरिकहरुमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ । 

यस्तो प्रावधानको महिला अधिकारकर्मीले विरोध जनाएका छन् । कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगकी सदस्य समेत रहेकी सजना दाहालले कानुनमा यसखालको प्रावधान राख्नेलाई एउटा तक्मा दिनुपर्ने भन्दै व्यंग्य गरेकी छिन् । 

फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले भनेकी छिन्, ‘महिलाका नाममा जग्गा पास गर्दा २५ प्रतिशत छुट लिनका लागि महिलाको स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहबाट महिला भएको प्रमाणित गरेर सिफारिस ल्याउनुपर्ने रहेछ । यस्ता नियम फुराउनेलाई एउटा तक्मा चाहिँ दिनुपर्ने । चुरा, धागो, सिन्दुर, पोते, सारीचोलो लाएको फोटो माग्यो भनेँ चाहिं मलाई हैरान हुनेरहेछ । अनि कि महिला हो कि होइन भनेर मालपोत अल्मलिएपछि स्थानीय तहले यो मान्छे महिला नै हो भनेर कसरी किटान गर्ला त ?’ काम विशेषले आफू मालपोत कार्यालय विराटनगर पुगेको बेला एक जना महिलाले गुनासो गरेपछि आफूले स्टाटस लेखेको उनले सुनाइन् ।

उता, कानुनमा भएको यस्तो व्यवस्था हटाउन दबाब दिँदै नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन विराटनगरले कानुन संशोधनको माग गरेको छ । एसोसिएसन विराटनगरका अध्यक्ष कञ्चन न्यौपानेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कोशी प्रदेशलाई दिएको पत्रमा ‘विविध क्रम संख्या ११ मा महिला, ७० वर्षभन्दा बढी उमेरको जेष्ठ नागरिक, मातापिता बिहीन नाबालकको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतको लागि स्थानीय तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थामा निजहरुले पेस गर्ने कागजातहरु पुष्टि हुने नै हुँदा सिफारिस पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले कानुनमा भएको व्यवस्थाले गलत अर्थ लगाउनेलाई सहयोग पुर्‍याउने देखाएकाले सच्याउन पहल गरिरहेको बताए । 

‘हामीले त्यसलाई जसरी उल्लेख गरेका थियौं । त्यहीअनुसार मात्रै नभएर अर्कै हिसाबले पनि प्रयोग गर्न खोजिएको पाइयो । अब त्यसलाई हटाउन हामीले पहल गर्दैछौं,’ उनले भने ।