काठमाडौँ । ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई संसद्को पूर्ण सदनबाट सीधै पास गर्ने कि संसदीय समितिमा छलफलमा लैजाने भन्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलबिचको विवाद टुंगिएको छ ।  

संसद्को पूर्ण सदनबाट सीधै विधेयक पारित गर्ने नेकपा एमालेको प्रयासमा नेपाली कांग्रेसका सांसदले असहमति जनाएपछि अहिले पनि विधेयक संसद्बाटै टुंगो लगाउने कि समितिमा लैजाने भन्ने विषय अन्योलमा थियो । तर, कांग्रेसले अडान नछाडेपछि एमाले पछि हट्यो, अन्ततः बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले यसलाई समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो ।   

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमा ५५ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये १४ जना सत्तारुढ दल कांग्रेसकै सांसद छन् । त्यसरी संशोधन दर्ता गर्ने कांग्रेस सांसदहरूमा गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, जीवन परियार, दिलेन्द्र प्रसाद बडु, सञ्जय कुमार गौतम, प्रतिमा गौतम, रमा कोइराला, राजेन्द्र कुमार केसी, आशा विक, नागिना यादव, सीता मिजार, सरस्वती बजिमय, कान्तिका सेजुवाल, कल्पना चौधरी र मैना कार्की हुन् । उनीहरूले विधेयकलाई समितिमा लैजान जोडबल गरेका थिए । 

एमालेले भने उक्त विधेयक तत्कालै पारित गर्न चाहेको थियो । भूमि आयोग गठन भई काम गरिरहेको र ११ लाखभन्दा धेरै भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि वितरण गर्नुपर्ने भएकोले समितिमा दफावार छलफलमा जाँदा धेरै समय लाग्ने एमालेको तर्क थियो । सरकारले गत कात्तिकमा भूमि आयोग गठन गरेको थियो, तीन वर्षको समयावधि रहेको आयोगको करिब १० महिनाको समय बितिसकेको छ । 

हालसम्म १७ पटकसम्म भूमि आयोग बनेर पनि जग्गा समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा तत्कालै यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने एमालेको तर्क छ । तर भूमिसम्बन्धी ऐनमा यसअघि भएको संशोधन तथा त्यसपछि गिरिबन्धु टि–स्टेट लगायत विवादका कारण कांग्रेसका सांसदहरू यसका लागि तयार भएनन् । कांग्रेस सांसदले राखेको संशोधनमा समेत हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गाको छुट लिएर हाउजिङ र अपार्टमेन्ट परियोजनामा बेच्न नपाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।   

भूमि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका संशोधनका अधिकांश व्यवस्था यसअघि अध्यादेशमा गरिएका व्यवस्थासँग हु–बहु छन् । तर, यसअघि अध्यादेश ल्याउँदाकै बखत कांग्रेसले विधेयकबारे असन्तुष्टि राखेको थियो । सोही कारण उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न केही समय होल्ड गरेका थिए । तर, प्रतिस्थापन ऐनमा विवादित बुँदा सच्याउने प्रतिबद्धतापछि उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको थियो । तर, संसद् खुलेको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । त्यसपछि उक्त अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । 

• के–के छन् संशोधनका बुँदा, कस्तो पर्छ असर ?

संशोधन अध्यादेशमा तीन वटा ऐनका केही दफालाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसमध्ये भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१को दफा १२(छ), दफा ५२(ख), ५२(ग) का केही बुँदा र दफा ६१(क) मा केही संशोधन तथा थप गरिएको छ । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण ऐनको दफा ३ (ख) को उपदफा १ तथा वन ऐन २०७६ को दफा २ को उपदफा ३ का प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । कुन संशोधनमा के छ र यसले कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे संक्षिप्त रूपमा व्याख्या गरौँ । 

१. भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२(छ) : हदबन्दी छुटको व्यवस्था

• यसअघिको व्यवस्था

१२छ. स्वीकृत गराउनु पर्नेः हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा सङ्घ संस्थाले जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

• संशोधित व्यवस्था

१२छ. मा घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्री सम्बन्धी सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । 

(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (ङ१) बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीले घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) बिक्री गर्दा त्यस्तो घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) खरिद गर्ने व्यक्तिहरूको सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको जग्गालाई घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) खरिद गर्ने खरिदकर्ताको सामूहिक स्वामित्व कायम हुने गरी दाखिल खारेज गर्नु पर्नेछ । तर सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको त्यस्तो जग्गा धितोबन्धक राख्न वा बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन ।

(३) दफा १२ को खण्ड (ङ१) बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले उपदफा –१) बमोजिम घर जग्गा बिक्री गर्दा स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएकोमा त्यस्तो जग्गामा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा घडेरी विकास नगरी ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न पाइने छैन ।

तर स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनु अगावै अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई ससिम वा कित्ता काट गरी बिक्री गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा दफा १२क. को उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको भएमा जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।

तर घर जग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा यस उपदफा बमोजिम बिक्री गर्न पाइने छैन ।

• संशोधनपछिको असर

विधेयकमा दफा १२ को खण्ड ङ(१) बमोजिम अनुमति लिएको जग्गाका लागि नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको छ । त्यो भनेको घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्ने व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा हो । 

प्रस्तावित विधेयकमा १२(छ) थपिएको दफाले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको त्यस्तो जग्गा घडेरी, घर वा अपार्टमेन्ट विकास गरी बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, यसरी बिक्री गर्दा बिक्री भएको जग्गाबाहेक रहेको खुला क्षेत्र वा अपार्टमेन्ट सामूहिक रूपमा स्वामित्व कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी सामूहिक रुपमा रहेको जग्गा बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । 

यो व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि हदबन्दी छुट दिन खोजेको देखिन्छ । कतिसम्म छुट दिने भन्ने विषय सरकारले सूचित आदेश जारी गर्न सक्छ । त्यस्तै, हाल अपार्टमेन्ट वा हाउजिङका खुला क्षेत्र लगायतका जग्गा सम्बन्धित कम्पनीकै नाममा रहने भएकोले कम्पनीको नाममा हदबन्दीको समस्या हुने गरेको थियो, त्यस्तै, कर तिर्न तथा सार्वजनिक सेवा लिन पनि जग्गा विकासकर्ता कम्पनीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो । यो व्यवस्थासँगै अपार्टमेन्ट वा हाउजिङ विकास गरेपछि यस्तो कम्पनी बिक्री गरी पूर्ण रुपमा बाहिरिनसक्ने बाटो खुला भएको छ । यसलाई व्यवसायीहरूले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्, यो विषयमा धेरै विवादजस्तो पनि देखिँदैन ।  

त्यस्तै, सोही उपदफामा आवासीय क्षेत्र वा व्यवसायिक क्षेत्रको जग्गामा घर वा अपार्टमेन्ट नबनाई बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसले हदभन्दा धेरै जग्गाको स्वीकृति लिएर प्लटिङ मात्रै गरेर बिक्री गर्न चाहने व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको समेत देखिन्छ । 

तर, सोही दफामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्दै जग्गाको वर्गीकरण हुनुअघि आवासीय वा औद्योगिक बाहेक क्षेत्रमा परेको जग्गा कित्ताकाट गरेर वा जस्ताको तस्तै बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै कम्पनीले कृषि क्षेत्रको जग्गा किनेको रहेछ र त्यो आवासीय वा औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको अवस्था रहेनछ भने यसलाई कृषि जग्गाकै रुपमा जस्ताको तस्तै बिक्री गरेर बाहिरिनसक्ने बाटो ऐनले खोल्न खोजेको देखिन्छ । यद्यपि यस्तो जग्गा कित्ताकाट गरेर समेत बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुले भने आशंका उब्जाएको देखिन्छ ।

तर, संशोधित व्यवस्थामा हदबन्दी छुटको जग्गामा डीपीआर वा ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाइएको देखिन्छ । यसले वातावरणीय अध्ययनको सर्त हटाउँदा योजनाविहीन प्लटिङ र वातावरणीय विनास बढ्न सक्ने खतरा देखिन्छ । 

• दफा १२छ को उपदफा ४ थप

तर थप गरिएको दफा १२छ को उपदफा ४ मा भने छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । उक्त उपदफामा भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा दफा १२क को उपदफा २ बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको भए जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।’ 

यहाँ ऐनको दफा १२क को उपदफा २ ले उक्त दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत (अर्थात् २०७६ माघ २८ गते) सम्म निरन्तर सञ्चालनमा रहेको उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले ऐनमा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको स्वीकृति नलिई खरिद गरी उपयोग गरिरहेको जग्गालाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली तीन महीनाभित्र निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

सोही व्यवस्थालाई २०८१ असार २४ मा भएको संशोधनले थप छ महीनाभित्र निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसको अर्थ सुरुको ३ महीना र गत वर्षको ६ महीना –असारदेखि पुससम्म) निवेदन दिएका जग्गाका हकमा तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई यस ऐन बमोजिम जारी भएको सूचित आदेश बमोजिमको हदबन्दीभित्रको जग्गा राख्न स्वीकृति दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

अहिलेको संशोधनमा यस्ता जग्गालाई जग्गा घडेरी घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो उपदफाले अमूक व्यक्तिले कानुनविपरीत उपयोग गरिरहेको जग्गालाई निश्चित दस्तुर तिरेर हदबन्दी छुट दिनसक्ने र यस्तो बिक्री गर्न दिने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ, जुन विवादित देखिन्छ । यद्यपि घरजग्गा व्यवसाय प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि लिइएको जग्गा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ । मन्त्रालयले यो अवधिमा त्यस्ता कति निवेदन परेका छन् भन्ने विषय सार्वजनिक गरेको छैन । 

२. भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ख र ५२ग को संशोधन

यो दफाको उपदफा ४ माको खण्ड ग मा संशोधन गरिएको छ । उक्त दफा भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ । यस दफामा कुनै सुकुमबासीले आबाद कमोत (उपयोग) गरिरहेको जग्गा सरकारले तोकेको अधिकतम क्षेत्रफलभन्दा धेरै नबढ्नेगरी उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सोभन्दा धेरै जग्गा भएमा सरकारले अन्य सुकुमबासीलाई दिन वा अन्य प्रयोजनमा लगाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी प्राप्त गरेको जग्गा १० वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत छ । 

तर, उपदफा ४ को खण्ड (ग) ले भने निश्चित प्रकारका जग्गा त्यसरी उपलब्ध गराउन नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो जसमा (क) धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्त्वका क्षेत्रभित्रका जग्गा, (ख) प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, (ग) सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रूख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा, (घ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रयोगको लागि आवश्यक रहेको जग्गा, र (ङ) अन्य तोकिए बमोजिमका स्थानका जग्गा रहेका थिए । 

त्यसमध्ये खण्ड ग को सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रूख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा भन्ने व्यवस्थामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको छ । यसमा भनिएको छ, ‘तर सुरु (२०२१ सालतिर) नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा १२ (ग) मा तोकेको समयावधि (२०७६ माघ २८) भन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएको रहेछन् र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने व्यहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।’

यो व्यवस्थाले उल्लेखित जग्गा सुकुमबासीको नाममा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि (४क) उपदफा (४) थप गर्दै उल्लेखित जग्गामा वा नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुमबासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै दफा ५२ (ग) उपदफा (१) मा रहेका ‘अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘अभिलेखमा वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । अर्थात यसअघि वन क्षेत्र जनिएको जग्गा मात्रै सकुमबासीलाई दिनसक्ने प्रावधान भए पनि अब भने मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा समेत दिनसक्ने बाटो खुला गरिएको छ ।

३. राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा संशोधन

• राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा यसअघिको व्यवस्था

३ख. मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षणः (१) मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षण सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको परामर्शमा संरक्षकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले स्वीकृत गरेको व्यवस्थापन योजना अनुसार गर्नु पर्नेछ ।

तर यसरी व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भूस्वामित्वलाई कुनै असर पारिने छैन ।

• राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा संशोधित व्यवस्था

३ख. मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षण स् ९१० मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षण सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको परामर्शमा संरक्षकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले स्वीकृत गरेको व्यवस्थापन योजना अनुसार गर्नु पर्नेछ ।

तर यसरी व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भूस्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एकपटकका लागि पुनः नक्साङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।

• संशोधित व्यवस्थाको असर

यो व्यवस्थाले अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्ततः यस्ता जग्गा सुकुमबासीका नाममा दिनसक्ने अवस्था हुन आउँछ ।

४. वन ऐनमा संशोधन

• वन ऐन यसअघिको व्यवस्था

राष्ट्रिय वनको भू–स्वामित्वः (१) राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भू–स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ ।

(२) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन गर्न, राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन ।

• वन ऐनमा संशोधित व्यवस्था

राष्ट्रिय वनको भूस्वामित्व : (१) राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भूस्वामित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ ।

(२) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भूउपयोग परिवर्तन गर्न, राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन ।

तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एकपटकका लागि पुनः नक्शाङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।

• संशोधित व्यवस्थाको असर

यो व्यवस्थाले पनि अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्ततः यस्ता जग्गा सुकुमबासीका नाममा दिनसक्ने अवस्था हुन आउने अवस्था देखिन्छ ।

• कस्ता छन् सांसदहरूले हालेको संशोधन प्रस्ताव ?

कांग्रेसमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भूमि ऐन वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज दुवै ऐनमा संशोधन हालेका छन् । 

भूमि ऐनको संशोधनमा उनीहरूले कृषि भूमि शिक्षण संस्था स्वास्थ्य संस्था उद्योग प्रतिष्ठान तथा अन्य प्रतिष्ठानले हदबन्दी छुट लिएको जग्गालाई घरजग्गा व्यवसाय कम्पनी खडा गरी बेचबिखन गर्न नपाउने प्रष्ट वाक्यांश थप गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

सोही आशयको संशोधन दिलेन्द्रप्रसाद बडु, आशा विक, नागिना यादव, सीता मिजारले संयुक्त रुपमा हालेको संशोधनमा समेत उल्लेख छ । उनीहरूले भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई अव्यवस्थित बसोबासीसँग अलग गर्नेगरी संशोधन प्रस्तावसमेत गरेका छन् । 

त्यस्तै, विधेयकमा जनिएको जग्गा वन क्षेत्र नभई खाली भए पनि वनकै नाममा कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित संशोधन सरकारले गरेको प्रस्तावभन्दा ठीक उल्टो देखिन्छ ।

त्यस्तै, राजेन्द्र केसी, रमा कोइराला, मैना कार्की, कान्तिका सेजुवाल र प्रतिमा गौतमले हालेको संशोधनमा २०६६ माघअघि भोगचलन नरहेको तर खाली रहेको जग्गालाई वन क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

संशोधनकर्ता सांसद प्रतिमा गौतम संसदीय समितिलाई छलेर विधेयक ल्याउँदा आशंका कायम हुने भएकोले विधेयकलाई समितिमा लैजानुपर्ने अडान कांग्रेसले लिएको बताइन् । ‘हामीले राखेका कतिपय संशोधनलाई सरकारले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ, यति समयसम्म अड्किएको विधेयक समितिमै नलगी पास गर्दा समस्या हुन्छ, बरु १५ दिनमै समितिमा टुङ्ग्याउनेगरी अघि बढौं, समितिलाई नछलौं भन्ने हाम्रो कुरा हो, महामन्त्रीहरूको कुरा पनि त्यही हो,’ गौतमले भनिन् ।  

अर्की संशोधनकर्ता सांसद सीता मिजार संसदीय समितिसँग विधेयकमाथि छलफल गर्ने विशिष्ट अधिकार हुने बताउँछिन् । यसकै लागि विधेयकलाई समितिमा पठाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको उनको भनाइ छ । उनले आफूहरूले हालेको संशोधनमा वन क्षेत्रको जग्गाको संरक्षण, भूमिहीन दलित तथा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई फरक फरक व्यवहार गर्नुपर्ने तथा हदबन्दी छुट लिएका जग्गाको दुरुपयोग रोक्ने विषयमा आफूहरूको संशोधन रहेको मिजार बताउँछिन् ।