काठमाडौँ । इन्टरनेशनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (आईजीन)को विवाद अझै कायम रहेको छ ।

सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)ले रियल सेक्टरका कम्पनीहरूले पनि साधारण सेयर र संस्थागत सेयरको आईजीन नम्बर छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने प्रावधान ल्याउन लागेसँगै सुरु भएको विवाद अझै कायम टुङ्गिएको छैन ।  

गत जेठ महिना अघि देखि आईजीन नम्बर विवादको कारण सेयरधनीको खातामा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जान रोकिएको थियो । 

करिब चार महिना देखि सुरु भएको विवाद कायम हुँदा आईपीओ निष्कासन भएको सेयर पनि लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा पठाउने काम रोकिएको छ ।

सीडीएससीले डिम्याट खातामा सेयर पठाउन नयाँ नियम लागु गर्न खोज्दा लामो समय लगानी गरेका साधारण सयेरधनीहरूले दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएर कारोबार गर्न तथा नेप्सेमा आफ्नो सम्पत्तिको स्वामित्व लिनबाट बञ्चित भएको देखिन्छ ।

आईजीन नम्बर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को समन्वयमा सीडीएससीले जारी गर्ने गर्छ । सीडीएससीले आईजीन नम्बर जारी गरेपछि मात्रै कुनै पनि कम्पनीले जारी गरेको सेयर सेयरधनीको खातामा आउने गर्छ । आईपीओ मार्फत परेको सेयर लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा आउन आईजीन नम्बर आवश्यक पर्छ ।

सीडीएससीका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूको हकमा साधारण सेयर र संस्थागत सेयरको लागि आईजीन नम्बर छुट्टाछुट्टै हुन्छ, तर निश्चित समय ‘लक–इन पिरियड’ लागु हुने कम्पनीको हकमा भने एउटै आईजीन नम्बरको प्रचलन रहेको सीडीएसीले जनाएको छ । उक्त नीति लिएपछि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन समेत समस्या पर्ने देखिएको छ । आईजीन नम्बर विवाद लम्बिँदै जाँदा कम्पनीहरूलाई मार परेको गुनासो गरेका छन् ।

सीडीएससीले कानुन विपरीत मनलाग्दी तवरले कम्पनीहरूलाई २ वटा आइजीन नम्बर दिने प्रयास गरेपछि विवाद बढेको हो । प्रचलित कानूनको पालना गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिएपनि सिडीएससीले पालना गरेको छैन ।

धितोपत्र बोर्डले कानुनी व्याख्या अस्पष्ट भन्दै पटक–पटक निर्देशन दिएपनि सिडीएससीले जवाफ नदिँदा, सेयर निष्कासन गरिसकेका केही कम्पनीहरू अहिले सेयरधनीको खातामा सेयर नदेखिने समस्यामा परेका छन् ।

सिडीएससीले यसरी दोहोरो आइजीन दिनका लागि इमर्जिङ नेपालबाट सुरु गरेपछि विवाद बढेको हो । तत्कालीन समयमा इमर्जिङ नेपाललाई दुई वटा आइजीन दिइएकोमा कम्पनीले भने एउटा मात्र आइजीनको माग गरेको छ ।

दुई वटा आइजीनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । पुरानो अभ्यासलाई उदाहरण बनाएर सिडीएससीले अन्य कम्पनीमा पनि दोहोरो आईजीनको कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या बढेको छ ।

लामो समयदेखि विवादित दुई वटा आइजीनको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रवेश गरेको छ । आयोगले यसबारे धितोपत्र बोर्डसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । अख्तियारलाई बोर्डले समेत जवाफ दिइसकेको छ ।  त्यस्तै सिडीएससीलाई ७ दिनभित्र प्रचलित विधिअनुसार काम गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ ।

त्यस्तै, लेखा समितिले पनि यस विषयमा चासो देखाउँदै पत्राचार गरेको छ । अब सिडीएससीले कानुन बनाएर बोर्डमा पेश गर्ने निर्णय लिए पनि यसको कार्यान्वयन र दीर्घकालीन समाधान अझै अन्योलता देखिएको छ ।

विभिन्न कम्पनीहरूले विवाद नै गर्न नपर्ने विषयमा सिडीएससीले बखेडा झिक्दा त्यसको सीधा असर आइपीओ ल्याएका नयाँ कम्पनी र तिनका सेयरधनीमा परेको जनाएका छन् । कम्पनीहरूले शेयर सूचीकृत गर्न नसक्दा दोस्रो बजारमा कारोबारमा कठिनाइ देखिएको  छ । अहिलेसम्म पनि संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो डिम्याट खातामा सेयर नदेखिने समस्या भोगिरहेका छन् ।

नियामक संस्थाबिचको लफडाले पूँजी बजारमा पारदर्शिता, विश्वसनीयता र लगानीकर्ताको विश्वास नै धरापमा पारेको देखिएको कम्पनीहरूले जनाएका छन् । 

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरू हकमा संस्थापक र सर्वसाधारण रहने तथा सोबाहेक अन्य सम्पूर्ण कम्पनीहरू हकमा साधारण सेयर मात्र रहने व्यवस्था रहेको छ । 

हाल सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट ४९१ ओटा आइजिन प्रदान गरेकोमा बन्दमुखी सामूहिक लगानी कोषको योजनाहरूको ३९, खुलामुखी योजनाको ८, ऋणपत्रको ७७, संस्थापक शेयरहरूको १३६ र साधारण शेयरहरूको २५५ रहेका छन् । 

जसमा संस्थापक शेयरतर्फ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बीमासम्बन्धी कारोबार गर्न संस्थाहरूको रहेका छन् । यसबाहेक धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ परिच्छेद ९ को नियम ३८ मा समेत यसलाई स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।

नेपालमा विशेषगरी जलविद्युत र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउने गरेकोमा लगानीकर्तालाई नै यस व्यवस्थाले निरुत्साहन गर्ने चिन्ता जानकारहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

नियामक निकायहरूले यस किसिमको बखेडा झिकेर काम अड्काउँदा आगामी दिनमा लगानी भित्र्याउन समेत गाह्रो हुने भएकाले लगानीकर्ताहरू त्रसित बनेका छन् । 

आईजीन नम्बर विवादका कारण निवेदक कम्पनीहरू मध्य केही विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरू समेत रहेका छन् । यसरी विदेशी लगानीकर्ताको लगानी समेत लामो समय अड्किँदा  विदेशी लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था आएको स्रोतले बताएको छ । 

सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडकी प्रबन्ध निर्देशक प्रविन पन्दाकले केही समय अघि आईपीओ जारी गरेका कम्पनीहरूको संस्थापक सेयरमा दोहोरो ‘आईजीन’ नम्बर कायम गर्नुपर्ने विषयमा कुनै विवाद नभएको बताइकी थिइन । उनले उक्त कुरा बताए पनि अहिलेसम्म विवाद समाधान नभएको छैन ।