काठमाडौँ । भारतको युवा नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको ‘ककरोच’ आन्दोलनका हजारौँ समर्थकले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि राजधानी नयाँदिल्लीमा धर्ना दिइरहेका छन् ।

जेन–जि नेतृत्वको यस आन्दोलनका क्रममा सोमबार प्रहरीले लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रहार गर्दा १०० भन्दा बढी प्रदर्शनकारी गम्भीर घाइते भएका थिए । मोदीको तेस्रो कार्यकालमा भइरहेको यो आन्दोलन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो जनचुनौतीका रूपमा आएको छ ।

भारतका प्रमुख विपक्षी दलहरूले पनि दैनिक सडक आन्दोलनमा सहभागिता जनाउँदै गिरफ्तारी दिएका छन् र धर्मेन्द्र प्रधानलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागलाई थप सशक्त बनाएका छन् । तर विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूमा अलोकप्रिय सरकार वा विवादित मन्त्रीहरूले प्रायः राजीनामा दिने वा पदबाट हटाइने भए पनि भारतमा धर्मेन्द्र प्रधान भने अझै पदमै छन् । भारतीय राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्नेहरूका लागि यो कुनै नौलो कुरा होइन । बरु, यो मोदीको १२ वर्षे शासनकालमा पटक–पटक देखिएको एउटा स्थापित प्रवृत्तिसँग मेल खान्छ । यस अवधिमा विभिन्न गम्भीर विवादमा परेका धेरै मन्त्रीविरुद्ध व्यापक रूपमा राजीनामाको माग उठे पनि मोदीले उनीहरूलाई हटाउन अस्वीकार गर्दै आएका छन् । मोदीले हटाउन इन्कार गरेका विवादित मन्त्रीहरू अरू पनि छन्:

महेश शर्मा

सन् २०१४ मा मोदी प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्षपछि उत्तर प्रदेशको दादरीस्थित बिशाडा गाउँमा ५० वर्षीय मुस्लिम फलाम व्यवसायी मोहम्मद अख्लाकलाई गाई चोरी गरेको र फ्रिजमा गाईको मासु राखेको आरोपमा घरबाट तानेर भीडले कुटीकुटी हत्या गरेको थियो ।

धेरै हिन्दूहरूले गाईलाई पवित्र मान्ने भएकाले भारतका अधिकांश राज्यमा गाई वध प्रतिबन्धित छ । १६ सेप्टेम्बर २०१५ मा भएको अख्लाकको हत्या हिन्दू भीडद्वारा गरिएका गाईसँग सम्बन्धित हत्याको शृङ्खलाको पहिलो घटना बनेको थियो र यसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन निम्त्याएको थियो ।

त्यसबेला दादरी क्षेत्र समेटिएको गौतम बुद्ध नगर निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री महेश शर्माले उक्त घटनालाई ‘केवल दुर्घटना’ भनेपछि मुस्लिम समुदाय र विपक्षी दलहरूले उनको राजीनामाको माग गरेका थिए ।

तर उनले पद छोडेनन् र मोदी मन्त्रिपरिषद्मै कायम रहे । एक वर्षपछि शर्मा अख्लाक हत्या प्रकरणका १८ आरोपितमध्ये एक रवि सिसोदियाको मृत्यु भएपछि उनको परिवारलाई भेट्न बिशाडा पुगे । राष्ट्रिय झण्डाले ढाकिएको सिसोदियाको शवअगाडि उनले श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेको तस्वीर सार्वजनिक भएपछि देशभर आलोचना भयो र पुनः उनको राजीनामाको माग उठ्यो ।

अन्ततः सन् २०१९ मा मोदी दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित भएपछि मात्रै शर्मा मन्त्रिमण्डलबाट बाहिरिए । तर उनी अझै भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा०का सांसद छन् ।

स्मृति इरानी र बन्दारु दत्तात्रेय

अख्लाकको हत्याको केही महिनापछि, १७ जनवरी २०१६ मा हैदराबाद विश्वविद्यालयका २६ वर्षीय विद्यावारिधि (पीएचडी) विद्यार्थी रोहित चक्रवर्ती वेमुला छात्रावासको कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए ।

त्यसभन्दा केहीअघि वेमुलासहित पाँच विद्यार्थीलाई आरएसएससँग आबद्ध विद्यार्थी संगठनका एक नेतामाथि आक्रमण गरेको आरोपमा छात्रावासबाट निष्कासन गरिएको थियो र उनीहरूको मासिक छात्रवृत्ति पनि रोकिएको थियो ।

यी पाँचै जना भारतको जातीय संरचनामा ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा पछाडि पारिएको दलित समुदायका थिए । बस्न अन्यत्र ठाउँ नभएकाले उनीहरूले विश्वविद्यालय परिसरमै पाल टाँगेर अनशन सुरु गरेका थिए ।

उनीहरूले तत्कालीन केन्द्रीय मन्त्री स्मृति इरानी र बन्दारु दत्तात्रेयले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई लेखेका पत्रहरूको प्रभावमा आफूहरूलाई छात्रावासबाट निकालिएको आरोप लगाए । तनाव बढ्दै गएपछि वेमुलाले साथीको कोठामा झुन्डिएर आत्महत्या गरे । उनले छोडेको सुसाइड नोट सार्वजनिक भएपछि देशभर विद्यार्थी आन्दोलन चर्कियो र इरानी तथा दत्तात्रेयको राजीनामाको माग उठ्यो ।

टेलिभिजन अभिनेत्रीबाट राजनीतिमा आएकी इरानीमाथि संसदमा वेमुलाको मृत्युबारे गलत जानकारी दिएको र विश्वविद्यालय प्रशासनको बचाउ गरेको आरोप लागेको थियो ।

तर दुवै मन्त्री मोदी मन्त्रिपरिषद्मै रहे । पछि जुलाई २०१६ मा इरानीलाई टेक्सटायल मन्त्रालयमा सरुवा गरियो भने अर्को वर्ष सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।

दत्तात्रेयले सन् २०१७ मा श्रममन्त्रीबाट राजीनामा दिए पनि त्यसपछि उनलाई हिमाचल प्रदेश र हरियाणाका राज्यपाल नियुक्त गरियो ।

अजय मिश्र टेनी

सन् २०२१ मा तत्कालीन गृह राज्यमन्त्री अजय मिश्र टेनीका छोरा आशीष मिश्रमाथि उत्तर प्रदेशको लखिमपुर खेरीमा कृषि कानुनविरुद्ध आन्दोलनरत किसानमाथि गाडी चलाएको आरोप लागेको थियो । उक्त घटनामा चार किसान र एक पत्रकारको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि भएको हिंसामा तीन जना भाजपाका कार्यकर्ता र मिश्रका एक चालक पनि मारिएका थिए ।

घटनापछि अजय मिश्र टेनीको राजीनामाको व्यापक माग उठे पनि उनी पदमै रहे । अन्ततः सन् २०२४ को चुनावमा पराजित भएपछि मात्र उनी मन्त्री पदबाट बाहिरिए ।

मोदी शासनमा सार्वजनिक दबाबपछि भएको एक मात्र राजीनामा

सार्वजनिक उत्तरदायित्वको मागपछि मोदी सरकारका मन्त्रीले दिएको उल्लेखनीय राजीनामा भने कोरोना महामारीपछि मात्र देखिएको थियो । सन् २०२१ मा भारत कोरोना महामारीको घातक दोस्रो लहरसँग जुधिरहेका बेला सरकारको आलोचना चुलिएपछि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री हर्षवर्धन, जो स्वयं चिकित्सक पनि थिए, पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

सन् २०२४ को आमनिर्वाचनमा भाजपाले उनलाई उम्मेदवार नबनाएपछि उनले सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिए ।

अघिल्लो सरकारसँग तुलना

मोदीका आलोचकहरूले उनको सरकारको शैलीलाई भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारसँग तुलना गर्छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गृह, विदेशजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरूसमेत सार्वजनिक दबाब र उत्तरदायित्वको मागपछि राजीनामा दिएका वा पदबाट हटाइएका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । तर धेरैले अहिले यो तर्क गरिरहेका छन् कि विवादितलाई काखी च्याप्ने ‘मोदी–प्रवृत्ति’ कै कारण शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान अझै कुर्सीमै टाँसिइरहेका छन् । सम्भवतः उनी कुर्सीबाट निकालिनु अघि अझै ठुलो क्षति आत्मसाथ गर्नुपर्ला ।