सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने यो वर्ष अर्थात् सन् २०२५ उत्सवको वर्ष हुने थियो । यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापनाको ८० वर्ष पुगेको छ । तर यो वर्ष सन् १९४५ मा बनेको विश्व व्यवस्थाको अन्त्यको वर्षको रूपमा इतिहासमा दर्ज हुने जोखिम बढेको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धलगत्तै बनेको विश्व व्यवस्थामा धेरै समयअघिबाटै दरारहरू देखिन थालेका थिए । इराक र अफगानिस्तानमा आक्रमण, लिबियामा हस्तक्षेप तथा युक्रेन-रुस युद्ध जस्ता घटनामा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूले नै आफ्नो तागतको अवैधानिक प्रयोगलाई सामान्य ठानेको देखिन्छ । 

गाजामा भइरहेको नरसंहार अन्त्यका लागि चाल्नुपर्ने कदमको असफलतामा मानवताले नै आधारभूत मूल्य अस्वीकार गरे झैँ देखिन्छ । आपसी मतभिन्नताप्रतिको सहनशीलताको अभावले मध्यपूर्वमा युद्धका नयाँ शृङ्खलाहरू बढाएको छ । यसको पछिल्लो अध्यायका रूपमा इरानमाथिको आक्रमणलाई लिन सकिन्छ ।

सबैभन्दा बलियो पक्षले लागु गरेको थितिले बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई जोखिममा पार्छ । व्यापक भन्सार शुल्क वृद्धिले आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध गर्ने मात्रै नभएर विश्व अर्थतन्त्रलाई नै उच्च मूल्य वृद्धि र न्यून आर्थिक वृद्धिको दुष्चक्रमा धकेल्ने निश्चित छ । यसले विश्व व्यापार संगठनलाई अहिले निरीह बनाएको छ । कसैले पनि सन् २००१ मा कतारमा सम्पन्न ‘दोहा डेभलपमेन्ट राउन्ड’ सम्झेको छैन ।

गत १० वर्षमा संसारका धनाढ्य १ प्रतिशतले ३३ दशमलव ९ ट्रिलियन डलर थुपारेका छन् । अक्सफामको प्रतिवेदनअनुसार यो धनको मात्रा विश्वको गरिबी समाप्त गर्न आवश्यक पर्ने धनको २२ गुणा बढी हो । 

सन् २००८ को वित्तीय विघटनले नवउदारवादी भूमण्डलीकरण (ग्लोबलाइजेसन)को असफलतालाई राम्रोसँग उदाङ्गो पारेको थियो । यद्यपि संसार अहिले पनि सार्वजनिक खर्च कटौती (अस्टरिटी)को उही नवउदारवादी नियममै चलिरहेको छ । वित्तीय सङ्कटबाट पार पाउन आम नागरिक तथा साना व्यवसायीको पैसामा अति धनाढ्य तथा ठुला निगमहरूको उद्धार गर्ने निर्णयले असमानता एकाएक बढाएको छ । 

गत १० वर्षमा संसारका धनाढ्य १ प्रतिशतले ३३ दशमलव ९ ट्रिलियन डलर थुपारेका छन् । अक्सफामको प्रतिवेदनअनुसार यो धनको मात्रा विश्वको गरिबी समाप्त गर्न आवश्यक पर्ने धनको २२ गुणा बढी हो । 

धनाढ्यहरूले राज्यको प्रभावकारितामा अङ्कुश लगाएका कारण सार्वजनिक संस्थाहरूमा जनताको अविश्वास बढेको छ । यस्तो असन्तोषले अतिवादी भाष्यहरू फैलिन उर्वर जमिन तयार पारेको छ । जसले घृणालाई राजनीतिक परियोजनाका रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै लोकतन्त्रलाई जोखिममा पारेको छ ।

सन् २०३० मा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नो प्रयत्न बढाउनुको साटो धेरै मुलुकले सहकार्य र साझेदारीका कार्यक्रममा कटौती गरेका छन् । ती लक्ष्य हासिल गर्न उपलब्ध स्रोत साधनहरू अपर्याप्त छन् । लागत असाध्यै धेरै छ । पहुँचमा नोकरशाही प्रवृत्तिले अवरोध गरेको छ । साथै, थोपरिएका सर्तहरु स्थानीय यथार्थ र आवश्यकता पुरा गर्न असमर्थ छन् । 

यो कसैको कृपाको विषय होइन, ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन, अफ्रिका र एसियाका नागरिकविरुद्ध शताब्दीयौँदेखिको शोषण, हस्तक्षेप र हिंसामा जरा गाडिएको असमानतालाई सम्बोधन गर्ने बारेमा हो । समग्रमा १०० ट्रिलियन डलरभन्दा बढीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भएको विश्वमा ७० करोडभन्दा बढी मानिस अझै पनि भोकमरीबाट पीडित हुनु तथा बिजुली वा पानी बेगर बाँच्नु परेको यथार्थ पक्कै पनि स्वीकार्य विषय होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूबाटै आक्रमण हुन थालेको छ । यसले गर्दा आम मानिसको जीवनमा बहुपक्षीय प्रणालीले दिने फाइदा अस्वीकृत भएका छन् ।

ऐतिहासिक रूपमा उत्सर्जनका लागि धनी मुलुकहरू जिम्मेवार छन् । तर जलवायु सङ्कटको असर भने गरिब मुलुकहरू धेरै भोगिरहेका छन् । सन् २०२४ इतिहासकै सर्वाधिक तातो वर्ष रह्यो । यसले परिस्थिति पेरिस जलवायु सम्झौताभन्दा अझै अगाडि बढेको देखाएको छ ।

‘क्योटो प्रोटोकल’ का बाध्यकारी दायित्वहरु विस्तारै स्वेच्छामा आधारित प्रतिबद्धताले विस्थापन गरिएको छ । हरेक वर्ष जलवायु सङ्कटको क्षेत्रमा १०० बिलियन डलर खर्च गर्ने भनिएको ’कोप–१५’ मा व्यक्त गरिएका वित्तीय प्रतिबद्धताहरू कहिल्यै कार्यान्वयन भएनन् । उल्टै पछिल्लो समय नेटोले सदस्य मुलुकहरूको सैन्य खर्च वृद्धिको निर्णय गरेको छ । यसले त जलवायु सङ्कट नियन्त्रण तथा निवारणमा हुने खर्चको सम्भावना अझै न्यून बनाइदिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूबाटै आक्रमण हुन थालेको छ । यसले गर्दा आम मानिसको जीवनमा बहुपक्षीय प्रणालीले दिने फाइदा अस्वीकृत भएका छन् । बिफरजस्तो रोग उन्मूलन भएको, ओजन तह धेरै हदसम्म जोगिएको तथा संसारका धेरै भूभागमा श्रमिकको अधिकार जति पनि सुरक्षित छ, यी सबै यिनै बहुपक्षीय संस्थाहरूको प्रयत्नमा भएका हुन् । 

बढ्दो ध्रुवीकरणको समयमा ‘डी-ग्लोबलाइजेसन’ वा ‘अ-भूमण्डलीकरण’ सामान्य शब्द जस्तो भएको छ । तर हाम्रो साझा अस्तित्वलाई पृथ्वीबाट पृथक गर्न वा ’डी–प्लानेटाइज’ गर्न त पक्कै सक्दैनौँ । हिंसा र दुःखले चौतर्फी घेरिएका शान्ति र समृद्धिलाई जोगाउन पर्याप्त कुनै अग्लो पर्खाल छैन ।

कूटनीतिमा पुनः प्रतिबद्ध हुनु तथा साँचो अर्थको बहुपक्षीयताको जग पुनर्निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

आजको विश्व सन् १९४५ को भन्दा फरक छ । नयाँ शक्तिहरू उदाएका छन् । नयाँ चुनौतीहरू देखा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा यदि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन् भने त्यसको कारण विद्यमान यथार्थलाई उनीहरूको संरचनाले वास्तविक रूपमा प्रतिबिम्बित नगरेकाले पनि हुनसक्छ । 

सामूहिक नेतृत्वको अभावका कारण एकतर्फी र बहिष्करणकारी गतिविधिहरू थप खराब र घातक भएका छन् । बहुपक्षीयतामा देखिएको यस्तो सङ्कटको समाधान यसलाई त्याग्नु पटक्कै होइन । अझ यसलाई निष्पक्ष र समावेशी जगमा पुनर्निर्माण गर्नु हो ।

ब्राजिल यही मान्यतामा दृढ छ । ब्राजिलले गत वर्ष आफ्नो ‘जी–२०’ समूहको अध्यक्षताको समयमा तथा यस वर्ष ‘ब्रिक्स’ र ‘कोप–३०’ को आफ्नो अध्यक्षता गर्दै गर्दा प्रतिकूल परिस्थितिहरूमा पनि साझा आधार खोज्न सम्भव छ भनेर आफ्नो दृढ विश्वास प्रस्तुत गरेको छ ।

कूटनीतिमा पुनः प्रतिबद्ध हुनु तथा साँचो अर्थको बहुपक्षीयताको जग पुनर्निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसले मात्र अँध्यारो भविष्यको कल्पनामा त्रासमा रहेको मानवताको आर्तनादको जवाफ दिन सक्छ । त्यसपछि मात्र हामी बढ्दो असमानता, संवेदनाहीन युद्ध तथा हाम्रो ग्रहको विनाशलाई चुपचाप हेर्नुपर्ने विवशतालाई अन्त्य गर्न सक्छौँ । 

(लुला दा सिल्भा ब्राजिलका राष्ट्रपति हुन् ।) 

द गार्जियनबाट