सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको खर्चिलो र भद्दा प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले गठित ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’को प्रतिवेदनले सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबिच मतभेद सिर्जना गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रतिवेदनका सकारात्मक पक्षहरू कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताइरहँदा, उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस मन्त्रीहरूले कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठोकुवा गरिरहेका छन् ।

प्रतिवेदनले हाल कायम रहेका ८ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा सीमित गर्ने, प्रदेशभरि छरिएर रहेका दर्जनौँ निर्देशनालय र अनावश्यक कार्यालयहरू खारेज गर्ने, र समग्र कर्मचारी दरबन्दीलाई हालको सङ्ख्याबाट घटाएर २ हजार ५०० मा सीमित गर्ने जस्ता प्रस्ताव अघि बढाएको छ । 

यी प्रस्तावहरू सार्वजनिक भएसँगै प्रदेशका आयुर्वेद चिकित्सकहरूदेखि अन्य विभिन्न कर्मचारी निकायहरूले आफ्नो भविष्य र वृत्ति विकासमाथि खतरा महसुस गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलसमक्ष निरन्तर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइरहेका छन् ।

कतिपयले यो प्रतिवेदनले सुधारको नाममा कर्मचारीतन्त्रको मनोबल गिराउने र उनीहरूलाई त्रसित बनाउने काम मात्र गरेको तीखो टिप्पणी गरिरहेका छन् । तथापि मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ‘कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरिसकेका छन् ।

समितिको संयोजकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विक र सदस्यमा सरकारका कानुन सचिव वीरेन्द्र केसी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा र सदस्य–सचिवमा उपसचिव विद्याप्रसाद उपाध्याय रहेका छन् ।

समितिका सदस्य केसीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्भाव्यताका लागि गहिरो अध्ययन र व्यापक छलफल भइरहेको बताए । ‘हामीले उक्त प्रतिवेदनमाथि विस्तृत रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ,’ केसीले रातोपाटीसँग भने, ‘छलफल पश्चात् कुन–कुन विषयहरू कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, सोहीअनुसार काम अघि बढ्छ ।’

कांग्रेसबाट सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले सार्वजनिक रूपमै ‘काउन्टर’ दिए ।  उनले भने, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’

तर कांग्रेसबाट सरकारमा सामेल मन्त्रीहरूले प्रतिवेदन कार्यान्वयन असम्भव रहेको सार्वजनिक उद्घोष गरिरहेका छन् । यसले गर्दा मुख्यमन्त्री कँडेलको यो सुधार अभियानमाथि गम्भीर आशङ्का र अविश्वासको बादल मडारिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भए लगत्तै प्रमुख सत्ता साझेदार दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले यसलाई विज्ञको सुझावको नाममा ल्याइएको एउटा ‘महाक्रान्तिकारी’ दस्तावेजको संज्ञा दिँदै कर्मचारी र सरोकारवालालाई आतङ्कित बनाउने हतियारको रूपमा चित्रण गरेका थिए । 

अहिले कांग्रेसबाट मन्त्रिमण्डलमा सहभागी मन्त्रीहरूले शाहीकै विचारलाई शिरोपर गर्दै प्रतिवेदन कुनै पनि हालतमा लागू हुन नसक्ने अडान लिइरहेका छन् ।

कांग्रेसबाट सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले सार्वजनिक रूपमै ‘काउन्टर’ दिए ।  उनले भने, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’

रोचक पक्ष त के छ भने, गत असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सर्वसम्मतिमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति बनाएको थियो, कांग्रेसका मन्त्रीहरूसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरू सहभागी थिए । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो दलले असहयोग नगरेको तर विज्ञ समूह बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।

एमालेनिकट एक मन्त्रीले रातोपाटीसँग भने, ‘उहाँहरू सबै बैठकमा बसेर कार्यान्वयन समिति बनाउन सहमति जनाउनुहुन्छ, तर बाहिर निस्किएपछि आफैँले गरेको निर्णयको विरुद्धमा बोल्दै हिँड्नुहुन्छ । उहाँहरू त अहिले सरकारको सहयात्रीभन्दा पनि ‘प्रतिपक्ष’ जस्तो देखिनुभएको छ ।’

उनका अनुसार, सरकारले कुनै ठोस योजना अगाडि सार्न खोज्दा सत्ता साझेदार दलबाटै सहयोगको साटो बखेडा झिक्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

कँडेल मुख्यमन्त्री बनेदेखि नै प्रदेशको भद्दा संरचनालाई सुधार्ने र मितव्ययी बनाउने सोचमा थिए ।  सोहीअनुसार, उनले सुरुमा कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहको नेतृत्वमा एक अध्ययन समिति बनाएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएर बनेको समितिका संयोजक अर्थमन्त्री शाहले आफ्नै दल कांग्रेसबाट सहयोग नपाएको भन्दै बैठकसमेत बसाल्न सकेनन् । 

त्यसपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो दलले असहयोग नगरेको तर विज्ञ समूह बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । कँडेलले शाहीकै सुझावलाई मान्दै अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेका थिए । 

कांग्रेसबाट सामाजिक विकासमन्त्री बनेका घनश्याम भण्डारी उक्त प्रतिवेदन संवैधानिक व्यवस्था, कर्णालीको भूगोल र वस्तुस्थिति प्रतिकुल रहेको बताउँछन् ।

उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्व मुख्यसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारीजस्ता अनुभवी विज्ञहरू सदस्य थिए । यही टोलीले गहिरो अध्ययन गरी असार १५ अगावै प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जसको मूल निष्कर्ष थियो—केही करोडको आन्तरिक आयले अर्बौँको बजेट र प्रशासनिक खर्च धान्ने संरचनाले प्रदेशलाई दिगो बनाउन सक्दैन र यो सधैँ सङ्घीय सरकारको अनुदानमा निर्भर रहन्छ । त्यस कारण, यसको संरचनागत सुधार (रिफर्म) अनिवार्य छ । 

तर, यति महत्त्वपूर्ण र दूरगामी सोचसहितको प्रतिवेदनलाई अहिले सत्तारुढ दल कांग्रेसले नै कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउन खोजेको एमालेको आरोप छ । एमालेका एक अर्का नेताले कांग्रेसले नै कर्मचारीहरूलाई समेत उचालेर सशंकित पार्ने र सुधार अभियानलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको दाबी गरे । 

‘मुख्यमन्त्रीले केही राम्रो काम गर्न थाल्ने बित्तिकै प्रतिपक्षी दलजस्तै कांग्रेस भाँजो हाल्न तम्सिहाल्छ,’ ती नेताले भने, ‘जसकारण मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न निकै सकस भइरहेको छ ।’

कांग्रेसबाट सामाजिक विकासमन्त्री बनेका घनश्याम भण्डारी उक्त प्रतिवेदन संवैधानिक व्यवस्था, कर्णालीको भूगोल र वस्तुस्थिति प्रतिकुल रहेको बताउँछन् । ‘यसले कर्मचारीको मनोबल घटाउने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन यही अवस्थामा कार्यान्वयनमा जान सक्दैन ।’

परिमार्जन भएर चित्त बुझ्दो कर्णालीको भूगोल, संवैधानिक अधिकार र थप सुदृढ हुने गरी वास्तविक प्रतिवेदन आए मात्रै सोच्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘परिमार्जन भएर चित्तबुझ्दो र वास्तविक प्रतिवेदन आउनुपर्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री र सत्ता साझेदार दलका मन्त्रीबिचको यो सार्वजनिक मतभेदले कर्णालीमा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको भविष्य अनिश्चित बन्ने देखिन्छ । 

• मुख्यमन्त्री भन्छन्—जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल भने जसरी पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने पक्षमा छन् । प्रदेश संरचनामाथि नागरिक स्तरबाटै नकारात्मक टिप्पणी उठिरहेको भन्दै यसको औचित्य साबित गर्न पनि प्रशासनिक पुनर्संरचना अपरिहार्य रहेको कँडेलको भनाइ छ ।

‘कुनै बेला व्यक्ति व्यवस्थापन गर्न झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालयको साइनबोर्ड झुण्ड्याएर विकृति भित्र्याइयो, त्यसले समग्र प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठायो,’ उनी भन्छन्, ‘अब त्यस्ता विषय दोहोरिन नदिन हामीले सोच्नैपर्छ ।’

कँडेलले प्रतिवेदन हुबहु लागू नहुने तर त्यसका राम्रा र सकारात्मक पक्षलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । सत्तारुढ दल कांग्रेसले हल्ला फैलाए जस्तो कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा कुनै बाधा नपुग्ने र कसैलाई पनि भयभीत नहुन कँडेलले आग्रह गरे । ‘प्रतिवेदन सुझाव हो, राम्रा र कार्यान्वयन योग्य विषयहरू लिन सकिन्छ, लुकाउनुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने ।