काठमाडौँ । अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) ले कानुन मन्त्रालयले बहुविवाहसम्बन्धी कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। 

संघकी अध्यक्ष अमृता थापाद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा बहुविवाहलाई विशेष परिस्थितिमा अनुमति दिने कानुनको मस्यौदाप्रति कडा आपत्ति जनाइएको छ।

यस्तो मस्यौदा नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना, मौलिक हक र सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको भावना विपरीत रहेको संघको भनाइ छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'महिलासँग विवाह भइसकेपछि अर्की महिलासँग पनि विवाह गर्न पाउने प्रावधान राखेर ल्याउन खोजिएको कानुन प्रतिगामी मात्र नभई महिलाको आत्मसम्मानमाथिको ठुलो हमला हो।'

२०७५ भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बहुविवाहलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको अवस्थामा त्यसमा पुनः छुट दिने प्रयासलाई संघले 'पश्चगामी' कदम भनेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सरकारले महिलालाई वस्तुका रूपमा हेर्ने सामन्ती सोच बोकेको मस्यौदा ल्याउनु अत्यन्त लज्जास्पद छ।'

महिला संघ (क्रान्तिकारी) ले सो कानुनी मस्यौदा तुरुन्त खारेज गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै नागरिक समाज, मजदुर, किसान, बुद्धिजीवी र सम्पूर्ण जनतालाई यसको विरोधमा उभिन आह्वान गरेको छ।