काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंस्था नेपाल महिला संघले हालै सार्वजनिक भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुन गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी एवं आपत्तिजनक रहेको बताएको छ ।

आइतबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरासियालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सङ्घले यो प्रतिगामी कदमले महिला अधिकारको क्षेत्रमा दशकौँदेखि प्राप्त उपलब्धिहरूलाई नष्ट गर्ने र शताब्दीयौँदेखि महिलामाथि हुँदै आएको उत्पीडनको साधनका रूपमा रहेको बहुविवाह प्रथालाई पुनर्स्थापित गर्ने दुस्साहस गरेको बताएको हो । सङ्घका अध्यक्ष उषा राउतद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी एवं आपत्तिजनक प्रस्ताव तत्काल रोक्न माग गरिएको छ । 

सङ्घले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा संशोधन गर्न तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा लेखिएको ‘कुनै पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अन्य महिलासँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा त्यस्तो महिलासँग विवाह गर्न चाहेमा विवाह गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधानले बहुविवाह जस्तो फौजदारी अपराधलाई वैधानिकता दिने स्पष्ट मनसाय राख्ने उल्लेख गरेको छ । 

पुरुषको विवाहेत्तर सम्बन्ध र गैरजिम्मेवारपनलाई कानुनी विवाहको जामा पहिराएर वैधता दिनु कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायोचित हुन नसक्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अहिले मुलुकी देवानी (संहिता), २०७४ मा स्पष्ट रूपमा कुनै पनि विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदा अर्को विवाह गर्न नपाउने र त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था नेपालको महिला आन्दोलनको एक ऐतिहासिक र कठोर संघर्षपश्चात प्राप्त भएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएकाले ऐतिहासिक उपलब्धिलाई ठाडै चुनौती दिनेगरी संशोधन नगर्न सङ्घले चेतावनीसमेत दिएको छ । 

सङ्घले सरकारलाई गलत मनसायले प्रेरित, महिलाविरोधी र प्रतिगामी प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै समानताको आधारभूत सिद्धान्तहरूसँग सम्झौता नगरी सबै महिला तथा बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि न्यायपूर्ण र समतामूलक समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।

यस्तो छ ज्ञापनपत्र :