काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्‌का महासचिव पद्‌म प्रसाद पाण्डेय निजामती विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छलछामबारे सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

पाण्डेले छानबिन समितिलाई दिएको बयानमा प्रतिवेदनमा गल्ती जानी–जानी भयो कि अन्जानमा भयो ? त्यसमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘संसद्को इज्जत जाँदा कर्मचारीको पनि इज्जत जान्छ र कर्मचारीको इज्जत जाँदा संसद्को पनि जान्छ । सबैले प्रतिवेदन पढ्नु भयो र कर्मचारीले के–जे भने त्यसलाई हुन्छ दिँदै वा टिप्पणी हेर्न त्यसमा समेत हेर्नु हुन्छ’, पाण्डेले भनेका छन् । साथै उनले प्रतिवेदनमा भएको गडबडीबारे आफ्नो भूमिका नरहेको समेत बताएका छन् । ‘मैले कुनै अवशेष गरेको छैन । मैले समितिको निर्णयलाई च्यालेन्ज गरेको होइन’, पाण्डेले भनेका छन्, ‘मैले कसैलाई धम्की दिएको छैन र मैले राजीनामा दिन्छु समेत भनेको छैन ।’

पाण्डेले कुलिङ पिरियड हटाउन आफूले प्रधानमन्त्रीलाई नभेटेको समेत दाबी गरेका छन् । ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको होइन, तर सचिव र मुख्य सचिवको बैठकमा गएको चाहिँ हो’, पाण्डेको भनाइ छ ।

यस्तो छ पाण्डेयले दिएको बयान

विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) मा भएको व्यवस्था (५) मा भएको व्यवस्थाले गर्दा भएको भन्ने पनि समाचार हेरेपछि जानकारीमा आएको हो । 

यो विधेयकको सम्बन्धमा विरोध आएपछि मैले यस विषयमा जानकारी लिन खोजिन । यो किन त्यसरी उपदफा थपिएको हो, त्यो मलाई जानकारी भएन । उक्त उपदफा थपिएपछि पनि असर बारे एनालाइसिस गर्नु पर्ने हुन्छ । यसमा कर्मचारीले पोलिटिसियनलाई आरोप लगाउने र पोलिटिसियनले कर्मचारीलाई दोषी लगाउने गरेको देखिएको छ । 

नीतिगत रूपमा उक्त दफाको सम्बन्धमा कसले गर्नु पर्‍यो । माननीयहरूले बैठकमा छलफल गर्दा यहाँसम्म सम्बन्ध । समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भइसके पछाडि माननीयहरूले पढ्नु पर्ने थियो । उपसमितिले प्रतिवेदन पेसको पछाडि सबैले त्यसलाई गर्नु पर्ने थियो । यसमा सही दुई जनाको देखिन्छ । यसमा हामी सबै दोषी छौँ जस्तो लाग्छ । यो मानवीय त्रुटि हो, जानाजानी गरेको त्रुटि होइन ।

 सिलबन्दी हामीले खोलेको, सिलबन्दी पछि खोलेको हो, पछिल्लो सिलबन्दी प्राप्त भएको २–३ दिनपछि खोलेको अवस्था हो । सचिव र मुख्यसचिवले समेतलाई भेट गराउनको लागि अनुरोध गरेपछि समय मिलाइदिएको हो । त्यसमा उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको भए पनि त्यो समयपछि उहाँहरूले अध्यक्षलाई भेट्न चाहेन लिएको र त्यसमा मलाई समेत जान भनिएकोले यस विषयमा मिडिया पछि लागेको रहेछ । मिडियाले कुलिङ पिरियडको विषयमा म समेत त्यसको पक्षमा रहेको भनेर समाचार बनाए । म यसमा न्युट्रल छु । यसमा गल्ती जानी–जानी भयो कि अन्जानमा भयो? त्यसमा सबै जिम्मेवार हुनु पर्छ । संसद्को इज्जत जाँदा कर्मचारीको पनि इज्जत जान्छ र कर्मचारीको इज्जत जाँदा संसद्को पनि जान्छ । सबैले प्रतिवेदन पढ्नु भयो र कर्मचारीले के–जे भने त्यसलाई हुन्छ दिँदै वा टिप्पणी हेर्न त्यसमा समेत हेर्नु हुन्छ । यसमा कानुन मन्त्रालय, संसद्का कर्मचारीबिच समन्वय गराउनु पर्ने हुन्छ र विज्ञहरूको समेत राय लिनु पर्छ भन्ने लाग्छ । समितिको प्रतिवेदन कहिले आउँछ भनेर सचिवलाई सोधेको हो, तर कुलिङ पिरियडको सम्बन्धमा मैले कुनै दबाब दिएको छैन ।

यदि मैले दबाब दिएको देखिएमा म सजाय भोग्न तयार छु । अनि प्रतिवेदनको ड्राफ्ट कानुन र सम्बन्धित मन्त्रालयमा हेर्न दिनु पर्छ जस्तो लाग्छ । मलाई यो मानवीय त्रुटि हो भन्ने लाग्छ । यसमा जे सिनारियो हो, त्यसैलाई लाग्छ । एम्विग्नेले गर्दा । यिनलाई झुक्याउन सकिन्छ को भनेर गरेको भन्ने मलाई लाग्दैन । मैले मिडियामा आएपछि जानकारीमा पाएको हो । 

सरकारले पेस गरेको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने मलाई मात्र थाहा पाएको हो । माननीय सामान्य प्रशासन मन्त्री र सभापतिज्यू समेतको छलफल बमोजिम माननीय सभापतिले केही कुरा मिलाउन पर्नेछ भनेकाले मैले कार्य व्यवस्थाका महाशाखा प्रमुखलाई सिलबन्दी नै समितिमा फिर्ता गर्न भनेको हो । सभा वा समितिले पास गरेको विषय र प्रतिवेदन लेखनमा एकरूपता ल्याउने सम्बन्धमा एउटै हुनु पर्छ । प्रतिवेदन लेख्ने काम समिति सचिवकै हो, यसमा उनले अन्यको सहयोग लिन सक्छ । 

अन्तिममा फाइनल गर्ने कानुन मन्त्रालयलाई दिनु ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ तर प्रतिवेदनमा थपघट गर्न पाउँदैन । सिलबन्दी दर्ता भयो भने त्यसलाई भेरिफाई गर्ने पर्छ । यकिन थाहा भएन । सिलबन्दी आएपछि त्यसलाई नखोलिकन भनेको हो । 

सिलबन्दी आएपछि समितिले त्यसमा केही करेक्सन गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसलाई जस्ताको तस्तै फिर्ता गरेको हो । प्रतिवेदन पछ्याउने कुरा थाहा छैन । भोलिपल्ट प्रतिवेदन र सरकारले पेस गरेको प्रतिवेदनमा ठ्याक्कै राखेपछि मात्र थाहा पाएको हो । 

ओरिजिनलसँग त्यसलाई ट्याली गर्नु पर्छ । उपसमितिले पास गरेको विषयमा कसैको नियतमा कसैको नियत लाग्छ । मलाई सभामा पेस भएको भोलिपल्ट १६ गते जानकारी भएको हो । सामान्य मन्त्रालयमा छलफलका म गएको होइन । म सङ्घीय संसद्को प्रशासनिक प्रमुख भएको हिसाबले मैले नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ । पास गरेको कुरा राष्ट्रिय सभामा समेत सुधार गर्नु सकिन्छ नै ।

यो अन्तिम कानुन होइन । कानुन बनिसकेपछि पनि छलफल हुन्छ पर्छ भन्ने लाग्छ । मेरो भूमिका यति मात्र हो । मैले कुनै अवशेष गरेको छैन । मैले समितिको निर्णयलाई च्यालेन्ज गरेको होइन । मैले कसैलाई धम्की दिएको छैन र मैले राजीनामा दिन्छु समेत भनेको छैन । मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको होइन, तर सचिव र मुख्य सचिवको बैठकमा गएको चाहिँ हो भन्ने समेत बेहोराको मिति २०८२ साल साउन ६ गतेको यस छानबिन समिति समक्ष व्यक्त गर्नु भएको भनाई ।