संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरिए अनुरूपको विश्वासिलो र निष्पक्ष न्याय सम्पादनले न्यायालयप्रति जनविश्वास बढ्दै जान्छ । न्यायालयप्रतिको जनविश्वासले नै शासन प्रणालीप्रति जनताको भरोसा वृद्धि हुँदै जाने हो । 
न्यायमा ढिलाइ हुनु पनि अन्याय हो भन्ने सन्देश व्यवहारमा उतार्नका लागि हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा प्रमुख संवेदनशील विषयका लागि चौबीसै घण्टा आकस्मिक इजलासका माध्यमबाट सुनुवाइ अभ्यास अझ सुदृढ र नियमित गरिनुपर्छ । आकस्मिक इजलास सञ्चालनको प्रमुख सर्त निष्पक्ष सुनुवाइ नै हो, जसमा कार्यकारिणीको कानुनी दाउपेच वा बाह्य प्रभाव निस्तेज पार्दै निष्पक्ष न्यायसम्पादन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको न्यायमूर्तिको सुनिश्चितता अर्को महत्त्वपूर्ण सर्त हो । सर्वोच्च अदालत नियमावली– २०७४ को नियम ४ (३) को व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै आकस्मिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतको मुख्य नेतृत्व अग्रसर हुन वाञ्छनीय छ भन्ने अनेकौँ घटनाले पुष्टि गरेका छन् ।

अन्यथा जसरी अस्पतालमा आकस्मिक कक्षमा उपचारका लागि लगिएका बिरामीलाई सावधानीपूर्वक विज्ञद्वारा उचित हेरचाह वा उपचार हुन नसक्दा उसको जीवनलीला अन्त्य हुन्छ, त्यसरी नै आकस्मिक इजलासको कानुनी उपचार नहुँदा राज्यद्वारा लखेटिएको एउटा सेवाग्राहीले मानवीय रूपमा प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत्त हक–अधिकारको उपभोगबाट वञ्चित हुन बाध्य हुन्छ । तत्काल उपचार पाउनका लागि अस्पतालमा आकस्मिक उपचार सेवा जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ, अदालतमाा ‘आकस्मिक इजलास’ । 

• आकस्मिक इजलासको ऐतिहासिक पक्ष

विश्व र नेपाली सन्दर्भमा न्यायिक प्रणालीले आपतकालीन अवस्थामा इजलास स्थापना गरेर न्याय दिन खोजेका धेरै उदाहरण छन् । जसले आकस्मिक इजलासको विकास, कारण र त्यसको प्रयोगबारे ऐतिहासिक विचार दृष्टिकोण प्रदान गर्छन् । सुरुवाती चरणमा आकस्मिक इजलास (इमर्जेन्सी बेन्च) को अवधारणा ब्रिटिस कानुन प्रणालीमा ‘हाबियस कोर्पोस’ (बन्दी प्रत्यक्षीकरण) को प्रयोगबाट विकास भएको देखिन्छ । विगतमा पनि अवैध पक्राउ वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएमा छुट्टीको दिन पनि अदालत खुल्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । 

जसरी अस्पतालमा आकस्मिक कक्षमा उपचारका लागि लगिएका बिरामीलाई सावधानीपूर्वक विज्ञद्वारा उचित हेरचाह वा उपचार हुन नसक्दा उसको जीवनलीला अन्त्य हुन्छ, त्यसरी नै आकस्मिक इजलासको कानुनी उपचार नहुँदा राज्यद्वारा लखेटिएको एउटा सेवाग्राहीले मानवीय रूपमा प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत्त हक–अधिकारको उपभोगबाट वञ्चित हुन बाध्य हुन्छ ।

भारतमा ‘आकस्मिक इजलास’ भन्ने पदावलीको औपचारिक रूपमा प्रयोग नगरिए पनि केही विशेष सन्दर्भमा अदालतहरूले आकस्मिक वा विशेष निर्णय आवश्यक हुने अवस्थाको सामना गरेका छन् । विशेषगरी संवैधानिक संकट, मौलिक अधिकारको हनन वा सार्वजनिक हितका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा अदालतको तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक पर्दा यस्ता प्रकृतिका इजलास गठन भएको पाइन्छ ।

भारतीय संविधानको धारा ३२ र २२६ का अनुच्छेदहरूले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूलाई ‘रिट जुरिस्डिक्सन’ अन्तर्गत नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षणका लागि विशेषाधिकार दिएका छन् । अदालतको नियमित कार्य समयबाहेक पनि संवेदनशील मुद्दा दर्ता भएमा ‘भ्याकेसन बेन्चेज’ गठन गर्ने अभ्यास रहेको छ । अदालतले अत्यावश्यक वा आपतकालीन अवस्थामा ‘मिडनाइट हेयरिङ’ (मध्यरातमा सुनुवाइ) पनि गरेका छन्, जुन आकस्मिक इजलासको मौलिक अभ्यासगत उदाहरण हो । 

प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लगाएको आपतकाल (१९७५–१९७७) मा ‘एडीएम जबलपुर भी शिवकान्त शुक्ला– १९७६’ मामिलामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले मौलिक अधिकार स्थगित गर्न सकिने फैसला गरेको थियो । उक्त निर्णय आलोचित भएपछि अदालत स्वयंले उक्त फैसला अस्वीकृत गर्‍यो । तथापि न्यायाधीश खन्नाको ‘डिसेन्टिङ अपोनियन’ इतिहासमै स्मरणीय रूपमा रहेको छ । 

सन् २०१५ मा निर्भया बलात्कार काण्डको एक अभियुक्तलाई फाँसीको सजाय लागु गर्नुअघि उसका वकिलले ‘स्टे–अर्डर’ माग गर्दै मध्यरातमा निवेदन दायर गरे । सर्वोच्च अदालतले मध्यरातमा सुनुवाइ गर्‍यो, जुन आकस्मिक इजलासको प्रत्यक्ष अभ्यास हो । सन् २०१५ मा मुम्बई बम विस्फोटका दोषी याकुब मेमनको फाँसीको सजायको मुद्दा पनि मध्यरातमा सुनुवाइ भएको थियो । पुनर्विचार याचिकाको अस्वीकारपछि वकिलहरूले अर्को निवेदन दायर गरे, जसमा तत्काल सुनुवाइका लागि अदालत खुलाइएको थियो । 

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले पनि आपतकालीन अवस्थामा ‘इन्जंक्सन (निषेधाज्ञा) र ‘स्टे–अर्डर’ जस्ता माध्यमबाट तुरुन्त हस्तक्षेप गर्ने प्रचलन विकास गरेको पाइन्छ । ‘आकस्मिक इजलास’को अवधारणा अमेरिकाजस्तो विधिशासित राष्ट्रमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रचलित अभ्यास होइन तर विभिन्न संकटकालीन परिस्थितिमा अदालतहरूले विशेष प्रकारका कदम चालेको अनुभव रहेका छन्, जसलाई ‘डी फ्याक्टो आकस्मिक न्यायिक कारबाही’का रूपमा लिइन्छ । विशेष कानुनी संरचना अन्तर्गत स्थापित अस्थायी अदालतहरू र सामान्य अदालतले संकटको समयमा लिएको विशेष कार्य (जस्तै ः मिडनाइट हेयरिङ, इन्जंक्सन वा इमर्जेन्सी रिलिफ्स) मा कानुनी संरचना अन्तर्गत आकस्मिक इजलास नै भनेर स्थायी प्रकारको आकस्मिक इजलासको व्यवस्था रहेको देखिन्न । यद्यपि व्यवहारमा त्यस प्रकारको अभ्यास गरेको देखिन्छ । अमेरिकामा आकस्मिक इजलासको कानुनी अवधारणा प्रत्यक्ष रूपमा परिभाषित नभए पनि अभ्यासगत रूपमा धेरै स्पष्ट उदाहरण छन् । जहाँ अदालतले विशेष, शीघ्र र सन्दर्भानुकूल निर्णय लिएको पाइन्छ । संकटका समयमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सार्वजनिक हितबिचको सन्तुलन कायम गर्न अमेरिकी न्यायालयको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।

बेलायतमा समेत ‘इमर्जेन्सी बेन्चेज’ पदावली औपचारिक रूपमा अदालतको संरचनामा प्रयोग नहुने भए पनि ‘अर्जेन्ट कोर्ट अप्लिकेसन्स’, आउट अफ् आवर्स हेयरिङ’, ‘ड्युटी जजेज’ र ‘इमर्जेन्सी रिलिफ मेकानिजम्’का रूपमा विगत लामो समयदेखि आकस्मिक इजलासको अभ्यास रहेको पाइन्छ । यस्ता इजलास तत्काल न्याय आवश्यक हुने अवस्थामा सक्रिय हुन्छन्; जसमा मानव अधिकार, बालबालिकाको संरक्षण, सार्वजनिक सुरक्षा वा अस्थायी राहतको आवश्यकता सम्बोधन गरिन्छ । 

बेलायतमा ‘आकस्मिक इजलास’ भन्ने औपचारिक अवधारणा छैन तर विशेष परिस्थितिमा अदालतहरूले असाधारण समय वा अवस्थाहरूमा शीघ्र सुनुवाइ र राहत प्रदान गर्ने कार्य गरेका छन् । वास्तवमा बेलायती न्याय प्रणालीले संकटकालीन अवस्थामा पनि ‘रुल अफ् ल’, ‘जुडिकल इन्डेपेन्डेन्स’ र ‘ह्युमन राइट्स’को पालना गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ । ह्युमन राइट्स एक्ट १९९८, सिभिल प्रोसिड्युर रुल्स २५ र सिभिल कन्टिन्जेन्सिज एक्ट २००४ अन्तर्गत माग हुने मुद्दाको सुनुवाइ तत्काल गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । दोस्रो विश्वयुद्ध, कोभिड १९ र आतंकवाद सम्बन्धी मुद्दाहरू आकस्मिक इजलास वा तत्काल इजलास गठन गरेर सुनुवाइ गर्ने परम्परा देखिन्छ ।

बेलायतको आकस्मिक न्यायिक अभ्यासमा सन्तुलन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । जस्तो कि एकातर्फ सार्वजनिक सुरक्षाको आवश्यकता अर्कोतर्फ नागरिक अधिकारहरूको रक्षा । यद्यपि न्यायालयहरूले ऐतिहासिक रूपमा कार्यपालिकासँग संयम देखाउने प्रवृत्ति राखे पनि पछिल्ला दशकमा उनीहरूले समानुपातिक र वैधानिकताजस्ता सिद्धान्तमा आधारित हुँदै सार्वजनिक हित र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बिच सन्तुलन कायम गरिरहेका छन् ।

उच्च अदालतहरू, विशेष गरी ‘फ्यामिली डिभिजन’ र ‘एडमिनिस्ट्रेसन कोर्ट’ले ‘ड्युटी जज सिस्टम’मार्फत २४सै घण्टा आकस्मिक मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । संकटका बेला पनि न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु बेलायती न्याय प्रणालीको सुदृढ पक्ष हो, तर यसको प्रयोग सन्तुलित र जवाफदेही बनाउन निरन्तर निगरानी र सुधार आवश्यक छ ।

पाकिस्तानमा ‘आकस्मिक इजलास’को अवधारणा औपचारिक कानुनी परिभाषा नभए पनि संकटको समय (जस्तो ः राजनीतिक, सुरक्षासम्बन्धी या मानवीय संकट) मा उच्च अदालतहरूले आकस्मिक रूपमा गठन गरिएका बेन्चबाट शीघ्र सुनुवाइ र संवैधानिक हस्तक्षेप गरेका छन् । यी बेन्चलाई ‘स्पेसल बेन्च’, ‘अर्जेन्ट बेन्च’, वा ‘सुओ मोटु बेन्चेज’का रूपमा चिनिन्छ ।

देश अनुसार फरक–फरक सन्दर्भ भए पनि आकस्मिक इजलासको अभ्यास जीवन रक्षा, मानव अधिकार, राष्ट्रिय संकट र संवैधानिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहन्छ ।

पाकिस्तानी संविधान १९७३ को धारा १८४ (३) अनुसार सुप्रिम कोर्टले ‘सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक अधिकारसम्बन्धी विषय’मा ‘सुओ मोटु जुरिस्डिक्सन’ प्रयोग गर्न सक्छ । यही प्रावधान अन्तर्गत धेरै इमर्जेन्सी बेन्च बनेका छन् । संविधानको धारा १९९ अन्तर्गत उच्च अदालतले ‘रिट जुरिस्डिक्सन’ अन्तर्गत ‘अर्जेन्ट रिलिफ’ वा ‘इन्जंक्सन’ दिन सक्छ । संविधानको धारा २४५ ले आपतकालको सन्दर्भमा सशस्त्र बल प्रयोग हुने अवस्था र न्यायालयको अधिकार सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ ।

पाकिस्तानमा सर्वोच्च अदालत र इस्लामाबाद उच्च अदालतले राजनीतिक रूपमा आरोपित परिस्थितिमा रात्रिकालीन सुनुवाइहरू आयोजना गर्ने गरेको पाइन्छ । राजनीतिक अस्थिरताको समयमा संवैधानिक सन्तुलन कायम राख्न अदालतहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । नेपालमा पञ्चायतकाल (२०१७–२०४६) मा नागरिक स्वतन्त्रता सीमित थियो । यस अवधिमा पनि सर्वोच्च अदालतले केही अवसरमा शासकको स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध रिट जारी गरी हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा स्वतन्त्र आकस्मिक इजलासको स्पष्ट संरचना थिएन । 

२०४७ सालको संविधानपछिको समयदेखि मौलिक हक र न्यायमा सहज पहुँचमा जोड दिइएको थियो । आकस्मिक वा छुट्टीको समयमा पनि रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न विशेष इजलास गठन गरिन थालियो । लोकतान्त्रिक आन्दोलन र राजतन्त्रको अन्त्यपछि न्यायिक सक्रियता बढ्दै गयो । विशेष गरी संविधानसभा विघटन, आपतकाल घोषणा, मानव अधिकार उल्लंघनजस्ता मुद्दामा अदालती क्रियाशीलता बढ्न थालेको देखिन्छ । कोरोना महामारी (२०७६–७८) मा पनि स्वास्थ्य सेवा र नागरिकको हक लगायत मुद्दामा आकस्मिक इजलासबाट हस्तक्षेप भएको थियो । 

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४ (३) को व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै आकस्मिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतको मुख्य नेतृत्व अग्रसर हुँदा न्यायिक सुशासनको पथमा अघि बढ्न महत्त्वपूर्ण कदम मानिनेछ । सर्वोच्च अदालत वा विभिन्न देशका शीर्ष संवैधानिक अदालतमा ‘आपत्कालीन बेन्च’को अवधारणाले एउटा यस्तो संयन्त्रलाई जनाउँछ जहाँ अदालतहरूले विशेष गरी राष्ट्रिय आपतकाल, संवैधानिक संकट, मानव अधिकार उल्लङ्घन वा कार्यकारीको अतिक्रमणको समयमा जरुरी मामिलाहरूमा द्रूत ढंगबाट उपचार वा प्रतिक्रिया दिन्छ । सामान्यतः राजनीतिक संकट, सार्वजनिक आपतकाल वा राष्ट्रिय हितको कुनै जरुरी विषयमा आपतकालीन सुनुवाइ आवश्यक हुन सक्छ । ‘आपतकालीन बेन्च’को रूपमा औपचारिक रूपमा तोकिएको नभए पनि धेरै देशहरूले संकटको समयमा अदालतहरूले काम गर्नका लागि तदर्थ वा संस्थागत रूपमा संरचनागत ढाँचाहरू विकास गरेका छन् ।

आपतकालीन आवेदनहरू (जस्तै  : आप्रवासन प्रतिबन्ध वा गर्भपतन कानुनमा रोक)ले असंवैधानिक कार्यकारी कार्यहरूलाई द्रूत रूपमा रोक्न मद्दत गर्छ । राजनीतिक संकटमा वा संवैधानिक विघटनको समय (जस्तै: चुनावपछिको विवाद, निवारक नजरबन्द आदि) मा आपतकालीन सुनुवाइहरूले समयमै न्यायिक निरीक्षण गर्न अनुमति दिन्छ । यी सुनुवाइले सार्वजनिक धारणालाई सुदृढ बनाउँछन् कि न्याय सबै समयमा उपलब्ध छ, विशेषगरी जब आधारभूत अधिकारहरू खतरामा हुन्छन् ।

• आकस्मिक सूचनाका आधारमा इजलास गठन

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा सबैभन्दा वरिष्ठतम न्यायाधीशद्वारा तुरुन्तै आकस्मिक इजलास गठन गर्ने कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । विशेषतः यस प्रकारको आकस्मिक इजलास रात्रिकालमा, सार्वजनिक बिदा परेको दिन वा अदालतको नियमित सुनुवाइको समय बाहेकको समयमा तत्काल सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रकृतिका मुद्दा सन्दर्भमा आकस्मिक इजलास गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । आकस्मिक इजलास भएकाले सामान्यतः एकल न्यायाधीशको व्यवस्था वा संवेदनशील विषय भएमा दुई–तीन जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासको व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

परेको निवेदन तोकिएको मापदण्ड अनुकूल छ वा छैन भनी तोकिएको रजिस्ट्रार, सह–रजिस्ट्रार वा उप–रजिस्ट्रारले आफ्ना राय तथा विचारसहितको प्रतिवेदन तत्काल खडा गरी प्रधानन्यायाधीश वा कानुन बमोजिम तोकिएको वरिष्ठतम न्यायाधीशसमक्ष पेस गर्नुपर्छ र निजको आदेशले इजलास गठन प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ । 

प्रधानन्यायाधीश वा तोकिएको समकक्ष न्यायाधीशमा आकस्मिक सुनुवाइको माग भएको विषय आपतकालीन सुनुवाइका लागि योग्य छ वा छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्छ । संविधान वा कानुनले तोकेको ‘अपूरणीय क्षति’ वा संवैधानिक जरुरीको मापदण्डको परिधिको सीमा पूरा नगरेसम्म अदालतहरूले मुद्दाहरूको आपतकालीन सुनुवाइ अस्वीकार गर्न सक्छन् ।

कानुनको शासनले राज्यका स्वेच्छाचारी वा गैरकानुनी कार्यलाई रोक्छन्, अधिकारको संरक्षणले व्यक्ति वा समूहहरूलाई अपरिवर्तनीय हानि–नोक्सानीबाट जोगाउँछ । वास्तवमा विभिन्न ढंगले उठेका संकटको तत्काल गरिने व्यवस्थापनले राष्ट्रिय आपत्काल वा संवैधानिक विघटनको अवस्थालाई समयमै समाधान गर्न सक्षम बनाउँछ । न्यायिक स्वतन्त्रताले राजनीतिक दबाबबाट अदालतको स्वायत्तता प्रदर्शन गर्छ । सार्वजनिक विश्वासले कानुनी प्रणालीको उत्तरदायित्व र निष्पक्षतामा विश्वास निर्माण गर्छ । 

संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘तत्काल न्याय’को अभ्यासलाई सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधानले न्यायमा सबै वर्ग तथा तह–तप्काको पहुँचलाई मौलिक हकको रूपमा मानेको छ । अदालती बन्दोबस्त नै अनुपलब्ध भयो भने नागरिकको न्याय प्राप्तिको अधिकार कुण्ठित हुन्छ । तसर्थ राज्यले यस प्रकारको आपत्कालीन इजलास सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै प्रकारको आवश्यक सहयोगको प्रत्याभूति कानुनद्वारा गरिनुपर्छ ।

राजनीतिक अशान्ति वा अस्थिरताका बिचमा समेत आपतकालीन सुनुवाइहरू सामान्य ढंगले नै अघि बढ्छन् । राजनीतिक नेताहरूको गिरफ्तारीको निष्पक्ष सुनुवाइ, विघटित सभाहरूको पुनर्स्थापना वा कुनै पनि नागरिकको स्वतन्त्रता, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वा कानुनमा व्यवस्था गरिएका विषयहरूको सुनवाइका लागि जुनसुकै बखत आपतकालीन इजलास बस्न सक्छ, त्यसले गर्ने सुनुवाइमा कार्यकारिणी वा अन्य बाह्य कसैको दबाब/प्रभाव पर्न दिन हुन्न ।

सर्वोच्च अदालतले सामान्यतः कार्यकारी अतिक्रमणको प्रतिरोधको रूपमा हस्तक्षेप गर्छ, विशेषगरी कमजोर लोकतान्त्रिक मुलुकमा । आपतकालीन सुनुवाइहरूले प्रायः जनता र मिडियाको ध्यान आकर्षित गर्छन्, जसले राजनीतिक बहसलाई प्रभाव पार्छ ।

• सम्भावित चुनौती र रोकथाम

आकस्मिक इजलासको सुनुवाइबाट लाभ मात्रै होइन केही सम्भावित चुनौती र कमजोरी पनि देखापर्न सक्छ । यस्ता बेफाइदा न्यायिक निष्पक्षता, प्रक्रिया र प्रणालीको विश्वसनीयतासँग सम्बन्धित हुने गर्छन् । दीर्घकालीन असर नहेरी फैसला हुने सम्भावना, न्यायमा समयमै हस्तक्षेप आवश्यक भए पनि सुनुवाइको पारदर्शिता, निष्पक्षता र प्रक्रियामा सन्तुलन कायम गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ ।

आकस्मिक इजलासमा सीमित न्यायाधीशको सहभागिता हुँदा निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । विशेषतः राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दा भएमा ‘छनोट गरिएको न्यायाधीश’बाट निर्णय भएको आरोप लाग्ने खतरा रहन्छ । पर्याप्त बहस र अनुसन्धानको अभावका साथै दुवै पक्षको बहस पूरा नहुन सक्छ; पूरा प्रमाण संकलन नगरी निर्णय दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ; आकस्मिक इजलास अचानक बस्ने भएकाले सबै पक्षलाई जानकारी नपुग्न सक्छ ।

कहिलेकाहीँ पूर्वनियोजित वा गुप्त रूपमा निर्णय भएको आरोप लाग्न सक्छ । एकै मुद्दामा नियमित इजलास र आकस्मिक इजलासबिच दोहोरो आदेश वा अन्तर्विरोधी फैसला आउन सक्छ । यसले अदालतको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ; आपतकालीन अवस्थाको बहानामा सरकारी हस्तक्षेप वा दबाबमा निर्णय हुने डर रहन्छ ।

विशेष गरी संविधान वा राजनीतिक मुद्दामा कार्यपालिकाले अदालतलाई प्रभावित गर्ने सम्भावना रहन्छ । आकस्मिक निर्णय तुरुन्त प्रभावकारी भए पनि दीर्घकालीन असर, कानुनी नजिरमा प्रभाव वा संविधानमा पर्ने असर सोच्न पर्याप्त समय नहुन सक्छ । तसर्थ अत्यन्तै योग्य, विश्वसनीय, जुनसुकै प्रकारका दबाब–प्रभाव, प्रलोभन एवं कुनै पनि पक्षबाट हुन सक्ने अनुचित कानुनी दाउपेचलाई समेत निस्तेज वा बेवास्ता गर्दै न्याय–सम्पादनको पवित्र कार्यमा निष्पक्षपूर्वक आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सक्ने न्यायमूर्तिको सहभागितामा इजलास गठन गरिनुपर्छ ।

देश अनुसार फरक–फरक सन्दर्भ भए पनि आकस्मिक इजलासको अभ्यास जीवन रक्षा, मानव अधिकार, राष्ट्रिय संकट र संवैधानिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहन्छ । सर्वोच्च अदालतमा आपतकालीन इजलासको व्यवस्था भएमा न्यायमा समयमै सबैको पहुँच र नागरिकको मौलिक अधिकारको रक्षा सुनिश्चित हुनेछ । यसको मुख्य उद्देश्य ‘न्यायमा ढिलाइ हुनु पनि अन्याय हो’ भन्ने मान्यता मनन गरी कार्यान्वयन गर्नु हो । आकस्मिक इजलासको आवश्यकता भन्नाले सामान्य र नियमित इजलासहरू सञ्चालनमा नरहेका अवस्थामा पनि तुरुन्तै न्याय प्रदान गर्न सक्ने प्रकृतिको हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको आपतकालीन सुनुवाइले लोकतान्त्रिक ‘दबाब भल्ब’का रूपमा काम गर्छ । राज्य आफ्नो अस्तित्वका लागि आफू सधैँ जागा रहेको हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर न्यायको ढोका २४सै घण्टा खुला रहँदा मानिसलाई कानुन बमोजिम सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ ।